काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसकै दिन राप्रपासहितका राजावादी नेताहरूले निरन्तर आन्दोलनमार्फत राजसंस्था पुनः स्थापनाको नारालाई प्रमुख माग बनाएर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् । गत फागुन २२ गते पोखराबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा एयरपोर्टदेखि निर्मल निवाससम्म जनताको भीड देखेर उत्साहित भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राप्रपासहितका नेताहरूसँग निर्मल निवासमा पटकपटक भेट गरेका थिए ।
चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहले तीनकुनेमा भड्काएको आन्दोलनलाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व बोकेका राजावादी समूहले राप्रपालाई अगाडि बढाउने सोच बनाएर जेठ १५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनको घोषणा गरे र अहिले पनि राजधानीका सडकमा राप्रपाको विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । जेठ १५देखि आन्दोलन सुरु गर्नु अगाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले होटेल सोल्टीमा लन्च बैठक गरेका थिए । सो लन्च बैठकबाट उत्साहित भएर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सोल्टी लन्च बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूसँग ज्ञानेन्द्रले गम्भीर छलफल गरेका थिए । मिटिङमा पूर्वराजाले राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बढिरहेको भए पनि राजावादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि मात्र कमल थापालगायत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा शाहले गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको र आफूले फागुन ७ मा देशको समृद्धिका लागि गरेको आह्वानलाई स्मरण गराएका थिए । नवराज सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलन समितिलाई राप्रपाले पूर्ण समर्थन नगरेकोमा पूर्वराजाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । लिङ्देनसहित कमल थापा, नवराज सुवेदी, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र ज्ञानेन्द्र शाही लन्च बैठकमा सहभागी थिए ।
यसरी हेर्दा पूर्वराजाकै योजना र निर्देशनमा थालिएको आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा अन्योलमा परेको छ । सरकारले काठमाडौँका तीन ठाउँबाहेक सबैतिर निषेधाज्ञा लगाइदिएपछि राजावादीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । सरकारले थकाउने र गलाउने नीतिअनुसार काठमाडौँका धेरै स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइदिएको छ ।
आइतबार मात्रै नारायणचौरबाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा सांसद दिपक सिंह पक्राउ परेपछि आन्दोलन चर्किन सक्ने संकेत देखिएको थियो । तर सोमबार आन्दोलनले झन् गति लिन सकेन । सुरक्षा निकायको विश्लेषणअनुसार राजवादीहरूको आन्दोलन दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ ।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिले हतारिएर हिजो उपत्यका बन्दको आह्वान गरेपछि सर्वसाधारण झन् चिढिएका थिए । सरकारले पनि काउन्टर रणनीति बनाउँदै थापा र सिंहसहित पक्राउ परेका सबैलाई छाडिदियो । सरकारको यो कदमले राजावादी शक्तिहरू रक्षात्मकमात्र बनेका छैनन्, आपसी असमझदारी पनि छताछुल्ल भएको छ ।
लिङदेनले हिजो मध्यरातमा स्टाटस लेख्दै जनआन्दोलन समितिले आह्वान गरेको उपत्यका बन्दमा राप्रपाको समर्थन र सहभागिता नरहने बताएर पन्छिएका थिए । सरकारको तर्फबाट पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको सन्दर्भमा उपत्यका बन्दको प्रसङ्ग उठेको भए पनि सबै जना रिहा भइसकेकाले उपत्यका बन्दमा राप्रपा सहभागी नहुने उनको भनाइले राजावादी नेताहरू एकअर्काप्रति विश्वासिला बनिरहेका छैनन् । यद्यपि गणतन्त्रविरुद्ध भने उनीहरू एकै मञ्चमा भेला हुन थालेका छन् ।
जेठ–असारको मौसम आन्दोलनको नभएका कारण राजावादीहरूले अब आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ । करिब ६ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा राजावादीले सरकारको निषेधाज्ञा तोडेका थिएनन् । तर, आइतबार काठमाडौँका तीन स्थानबाहेक सबैतिर निषेधाज्ञा लगाइएपछि राजावादी आन्दोलन अन्योलग्रस्त बनेपछि निषेधाज्ञा तोड्ने अवस्थामा पुगे ।
निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गर्ने कि सरकारले तोकेका तीन ठाउँमै खुम्चिएर बस्ने भन्ने विषयमा राजावादीहरूको एक मत छैन । एउटा समूह अहिले पनि माइतीघरतिर बरालिइरहेको छ । त्यो समूहले राप्रपा र कमल थापाको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सकेको छैन ।
संयुक्त जनआन्दोलन समिति र राप्रपाबीचको असमझदारी पनि सतहमा आएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व समितिले लिएको भए पनि राष्ट्रव्यापी सञ्जाल र संगठन नभएका कारण त्यो आन्दोलन संगठित बन्न सकेको छैन । राप्रपाकै शक्तिमा आन्दोलन निर्भर छ ।
जनआन्दोलन समितिका संयोजक सुवेदीले अझैसम्म पनि राजेन्द्र लिङदेनलाई पूर्ण विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । एकले अर्कालाई अविश्वास गरेका कारण दूर्गा प्रसाई र रविन्द्र मिश्रहरुलाई मुद्धा लाग्दा एकले अर्काको पक्षमा समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
साथै, उनीहरूले आन्दोलन अघि बढाइरहँदा उठेको अर्को प्रसङ्ग भने राजेन्द्र लिङदेन लगायतका सांसदले यही संविधानमा आधारित भएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दा सांसद पदलाई तिलाञ्जली दिन सकेका छैनन् । राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेको अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तन भन्ने विषयलाई उनीहरूले बुझ्न नसकेको पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।
अहिले जनता आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विकासको खोजीमा छन् । तुरुन्त लाभ खोजिरहेका छन् । त्यसैले रुष्ट पनि छन् । कोही सरकारसँग रुष्ट छन्, कोही विपक्षीसँग रुष्ट छन्, कोही अन्य कारणले पनि रुष्ट छन् यही विषयलाई व्यवस्था परिवर्तनसँग जोड्न खोज्दा उनीहरूको आन्दोलन असफल हुने टिप्पणी पनि सुरु भइसकेको छ ।
