हिजोआज हरेक राजनीतिक पार्टीका नेताबीच आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको छ । सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो राम्रो कुरा हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउँछ, नेतृत्वलाई गल्ती, कमजोरी सच्याउने मौका दिन्छ । त्यसैले नेताहरूले आफैँले आफैँलाई सुधार्नुपर्छ, अन्यथा सुधार्नका लागि पार्टीभित्रैबाट कार्यकर्ताहरूले दबाब सृजना गरिनुपर्छ ।
यसलाई कम्युनिष्टहरूले आन्तरिक जनवाद अर्थात् पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण पनि भन्ने गर्छन् । जननेता मदन भण्डारीले भन्ने गरेको जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म पनि यही हो । जसले प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व जन्माउँछ र नेतृत्वले विचार ।
तर, व्यवहारमा नेताहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सवल र सदृढ गर्न नसक्नुले पार्टीभित्र अनेक खालका विकृति र विसंगति झाँगिँदै गएको छ । त्यसलाई गोडमेल गर्ने काम नेता, कार्यकर्ताहरूकै हो । तर पछिल्लो समय पार्टीमा नीति होइन, नेता प्रधानको प्रवृत्ति झाँगिँदै गएकोले नेताका विरुद्ध कोही पनि ‘चूँ’सम्म बोल्दा सक्दैन ।
नेताले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि ठिक ग¥यो भन्ने जुन खालको अवसरवाद हाबी भएको छ, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । अहिले लोकतन्त्र कमजोर भएको अवस्था छ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अराजकता बढ्छ । अहिले जताततै अराजकता किन बढिरहेको छ भने मुलुक कानुनी बाटोमा होइन, दण्डहीनतातर्फ उन्मुख छ । सार्वभौम संसद्जस्तो ठाउँमा बन्ने कानुनलाई त पार्टी विशेषको स्वार्थमा तलमाथि पारिन्छ भने अन्यको के कुरा ?
कुलिङ अफ पिरियडमा कुन पार्टीले बदमासी ग¥यो भन्ने कुरा राष्ट्रियसभाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले संशोधन हालेबाट प्रस्ट भयो । भूमिसम्बन्धी र जलस्रोत विधेयक कसको स्वार्थमा फास्ट ट्रयाकबाट पास गराउन खोजिँदै छ त्यो पनि सबैले बुझेकै कुरा हो । यो र यस्तैखाले धेरै कानुनहरू देश र आम नागरिकको हितमा होइन, स्वार्थ समूह र बिचौलियाको स्वार्थमा गरिएको सबैले बुझेको कुरा हो । त्यसको सडक, सदनमा जति भण्डाफोर हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
एमालेबाट विद्रोह गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदको भन्दा रास्वपा र राप्रपाको आवाज सदनमा सशक्त बनेको देखिन्छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आक्रोश पनि विद्रोही पार्टी विद्रोही स्वभावको हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसोभन्दा रिसाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसो त एमालेसँग विद्रोह गर्दा देखिनै खनालले एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र आफ्नो फरकमत राख्दै आएका छन् । जबजलाई पार्टी अध्यक्षले आत्मसात् गर्दै गर्दा खनालले मदन भण्डारीकैसामु फरकमत राखेर जबज भनेको दक्ष प्रजापतिको टाउको हो भनेर आफ्नो दस्तावेजमा लेखेकै हुन् । विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने खनालको टिप्पणीप्रति पार्टीले समीक्षा गर्नैपर्छ । विद्रोहका नाममा मन्त्री खान आएकाहरूको हर्कत त हामी सबैले देखेकै छौं । त्यस्ता स्वार्थी तत्वबाट नेतृत्व जोगिनै पर्छ ।
पन्ध्र वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्दा जुन संख्यामा नेता, कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेनन् । भएका दश भाइ पनि कति अवसरवादी रहेछन् भन्ने देखिहालियो । अरूले पनि खुट्टा उचालेका छन् । पार्टी अध्यक्षको हुर्मत लिएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल आफ्ना लागि नभएर यिनै दश भाइका कारण विद्रोही बनेका थिए, अन्ततः ती दश भाइ पनि गद्दार सावित भए । तै पनि खनालले विद्रोहमा साथ दिएकै हुन् । संकटमा साथ दिएको नेताले विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भन्दा ‘राजीनामा दिएर गए हुन्छ’भन्ने अभिव्यक्ति अध्यक्षबाट आउनु उचित होइन ।
नेता दूरगामी हुनुपर्छ । कतिपय विषयमा चित्त नबुझे पनि तत्कालै प्रतिक्रिया दिन हतार गर्नु हुन्न । बैठक बोलाएर बहस, छलफलको माध्यमबाट कतिपय समस्याको निकास निकाल्न सकिन्छ । मुख्य कुरो एमालेबाट गरिएको विद्रोहको पुष्टि नै हो । भाषणले मात्रै विद्रोहको पुष्टि हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । तत्काल बैठक बोलाएर ठोस परिस्थितिको ठोस निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
