काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफैँले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । गोलाप्रथा गर्ने प्रस्तावपछि उत्पन्न विवादले लामो समयदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश राउतले बुधबार चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी गठन गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा धेरैजसो वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू राखिँदै आएको थियो । तर, बुधबार प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई नराखी इजलास गठन गरे ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा राखिएका छन् । मल्लपछिका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई छाडेर इजलास गठन गरिएको हो ।
संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफैँले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश गठन गर्न सक्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ’ धारा १३७ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा गर्ने प्रस्तावअघि सारेका थिए । जसलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत न्यायाधीशहरूले समर्थन गरेका थिएनन् । न्याय परिषदले १० जना वरिष्ठ न्यायाधीशको रोष्टर बनाएको छ । त्यसभित्र रहेका न्यायाधीशहरूबाटै प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलास गठन गरेका हुन् ।
