नेपालमा दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारी जारी छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनाइएको यो गठबन्धन आफैँमा स्वाभाविक थिएन । सुरुदेखि नै यसमाथि चौतर्फी प्रश्न पनि उठ्दै आएको हो । यद्यपि, यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्दै संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा पूरा गरेर औचित्य पूरा गर्ला कि भन्ने शंकाको सुविधा भने प्राप्त थियो ।
एक वर्ष बितिसक्यो तर पनि त्यतातिर सहमतिको एजेन्डामा सिन्को भाँच्ने तहको काम भएको छैन । अब त्यो शंकाको सुविधा पनि बाँकी रहेन । बाँकी रह्यो त, सातबुँदे सहमति देखाउने दाँत मात्रै थियो, चपाउने दाँत त गिरीबन्धु टी स्टेट र भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट बच्ने प्रपञ्च । समयक्रममा त्यही शंका मात्र पुष्टि हुँदै गएको छ ।
गठबन्धनले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ । यस क्रममा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको गला पूरै दब्यो । उल्टै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक्सन गरिरहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नख्खु जेलमा पु¥याइए । राजनीतिक नियुक्ति र भर्तीमा एकछत्र गरेर सारा राज्य संयन्त्र एमाले–कांग्रेसको कब्जामा कैद गरियो । दुवै पार्टीको संस्थापन पक्ष सत्ताको यही टेकोमा उभिएर पार्टीको संस्थापन इतर पक्षमाथि दमनमात्र गरिरहेन, आन्तरिक लोकतन्त्र अपहरण गर्न पनि सफल भयो ।
देशमा ऋणको ग्राफ उकालो लाग्यो । विदेशिने ताँती अरू बाक्लियो, लम्बियो । विदेशी शिक्षाका नाममा विदेशिने युवाको सङ्ख्या आकासियो । यही नाममा विप्रेषणका नाममा भित्रिएको अर्बौँ डलर पनि बाहिरियो । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने सरकारका मुखिया ओलीको कुरा ‘खाई पत्याइदिनुपर्ने’ गफमा सीमित भयो । उनका कतिपय मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबे । नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, दलवाद हुँदै बिचौलियावादको राजगज भयो । कानुनको शासन र सुशासनको कुरा गजेडीको गफ बन्यो । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय संस्कृति नै बन्यो ।
देशमा भविष्य छैन भन्ने भाष्य सरकारको एकपछि अर्को सफलताले क्रमशः यथार्थमा बदलिँदै गयो । त्यसपछि हुने भनेको यो वा त्यो नाममा देश छोड्नु हो, युवाहरूको त्यो सङ्ख्या बढ्दै गयो । कथनी र करणीबीचको खाल्डो पुर्न सगरमाथा नै घोप्ट्याउनुपर्ने भयो । जो देशमा भविष्य छ भनिरहेका छन्, उनीहरू या त आत्मरतिमा रमाउने मात्र ठानिए, या त राष्ट्रिय ढाँट भनिए ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्खलित छ । यसको क्षेत्रीय भूमिका नै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका त धेरै टाढाको कुरा हो । देशमा बढ्दो थरिथरिको ध्रुवीकरणले राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । राष्ट्रको गौरव र गरिमामा खिया जम्दै छ । प्रकारान्तरमा, देश एक असफल राष्ट्रको बाटोमा छ । यो सबैलाई थाहा छ । तर, पनि यो सत्य स्विकार्न सहज छैन । अझ, त्यसमा पनि राजनीति गर्नेहरू त त्यसो भन्न पटक्कै सक्दैनन् । त्यसो गर्दा उनीहरूको दोकान बन्द हुन्छ । यो एक किसिमको बाँचनको लागि संघर्ष नै हो ।
सरकार पटक्कै लोकप्रिय छैन । यसको अर्थ, संसदीय व्यवस्थाका दुई पुराना दल कांग्रेस र एमाले अलोकप्रिय हुनु हो । अझ स्पष्टसँग भन्दा यसो हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको संस्थापन पक्ष नै अलोकप्रिय हुनु हो । यो अलोकप्रियताको पछाडि यसको खिया लागेको मूल नेतृत्व हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष के पी ओली पार्टीका नेताभन्दा वैधानिक तानाशाह भएका छन् ।
विधानले दिएन भने प्राविधिक बहुमत पुर्याएर भए पनि विधान नै फेरिरहेका छन् । ओलीले अध्यक्ष बन्न ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएर मात्र नपुगेर सम्भावित प्रतिस्पर्धी विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भैसकेको पार्टी सदस्यता नै खारेज गरिदिएका छन् ।
यो तानाशाही पुरानामा मात्र सीमित छैन, नयाँमा पनि त्यस्तै छ । तुलनात्मक नयाँ माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वले चार दशक नाघिसक्यो, अझै पनि उनमा नेतृत्वको भोक मरेको छैन । नेतृत्वमा टिकिरहन हतकण्डा अपनाइरहेकै छन् । एमालेबाट बाहिरिएर नेकपा एस बनाएका माधव नेपाल भ्रष्टाचारको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका छन् तर पनि नेतृत्व छोड्न तयार छैनन् । राप्रपा त यसै पनि एकदलीय पञ्चायतको अवशेष हो, त्यसमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वभोक र तानाशाही नहुने कुरै भएन ।
पूरै नयाँ भनिएको दल हो, रास्वपा । यसका सभापति लामिछाने जेलमा छन्, त्यहीबाट सिंगो दल चलाइरहेछन् । अर्को नयाँ दल हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । यसका संस्थापक रेशम चौधरी फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित अपराधी हुन् । दलगत राजनीति गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि, विधानले नै नचिन्ने संरक्षक भएर हालिमुहाली गरिरहेका छन् । अर्को नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको चाला पनि उस्तै छ ।
नयाँ हुन् वा पुराना, देशको मूलनीति मानिने राजनीति चलाउनेहरूको मूल नेतृत्व लोकतान्त्रिक छैन । यो भनेको लोकतन्त्र नामको गाडी चलाउने चालकहरू नै एक किसिमले अयोग्य हुनु हो । रह्यो, लोकतन्त्रको चुरो पक्ष, लोक अर्थात् जनताको कुरा । नेपाली जनता पनि जनार्दन हुन सकेका छैनन् । अरूबेला आगो बोले पनि चुनावको दिन पानी पानी भइहाल्छन् । र, चार वर्ष सरापेका नेतालाई नै विजयीमाला पहिराइ दिन्छन् । नत्र, देउवा, ओली र प्रचण्डलाई पटकपटक जिताइरहनु किन ?
जनता जस्ता हुन्छन्, उनीहरूले पाउने नेता पनि उही हैसियतका हुन्छन् । जनताले छान्ने नेताले देश कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने हो । अहिले नेपाल जस्तो छ, यस्तो बनाउने पहिलो श्रेय जनता र दोस्रो श्रेय नेतालाई जान्छ । यसरी हेर्दा नेपाल यस्तो बन्नुमा सबैको योगदान छ ।
देश जस्तो होस्, समयको गति रोकिने र आशाको मुहान सुक्ने हुँदैन । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । नेपालको चुरो समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । त्यसमा पनि राजनीतिक सिण्डिकेट चलाइरहेका तीन ठूला दलका तीन सुप्रिमो । यिनीहरूले आआफ्ना दललाई वैधानिक रूपमा कब्जा गरेर प्राइभेट लिमिटेड बनाए ।
देशका तीन ठूला दललाई सुप्रिपोबाट मुक्त बनाउने बित्तिकै आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छन् । त्यसका लागि यिनीहरूलाई पार्टी नेतृत्वबाट हैन, निर्वाचन क्षेत्रबाटै विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न पार्टीको विधान र महाधिवेशन निर्णायक हुन्छ । दुई कार्यकालको वैधानिक व्यवस्थाले कांग्रेस सभापति देउवा विस्थापित हुँदै छन् ।
ओली प्रालि बनेको एमालेमा त्यो प्रावधान नै हटाइयो । प्रचण्ड प्रालि बनेको माओवादीमा त त्यो प्रावधान नै छैन । समस्या अरू नयाँ÷पुराना दलको नेतृत्वमा पनि छ । नाम जे जे भए पनि ती व्यक्तिकै ब्राण्डमा चलेका छन् । ती दलको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका नभएकाले खासै अर्थ राख्दैनन् ।
निर्वाचन क्षेत्रबाट यी सुप्रिपो बिदा गर्न आमचुनाव–८४ सुनौलो मौका बनेर आउँदै छ । यिनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रका जनताले चाहेमा निर्वाचनमा हराउन सक्छन् । त्यसो गर्दा यिनीहरूबाट निर्वाचन क्षेत्र मात्र हैन, संसदीय दलको नेतृत्व पनि मुक्त हुन्छ । बिस्तारै दल र देशको राजनीति पनि यिनीहरूको कब्जाबाट फुत्कन्छ । त्यसका लागि जनता जनार्दन हुनै पर्छ । तर, विडम्बना यी नेताका हकमा जनता जनार्दन हुनै सकेनन् ।
आमचुनाव–८४ आउँन अझै दुई वर्ष बाँकी छ । लगभग सबै दल मिशन ८४ भन्दै एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने र बहुमत ल्याउने डम्फू बजाइरहेछन् । तर, मिश्रित चुनाव प्रणाली, बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण, पार्टीमा बढ्दो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र यसले निम्त्याउने बागी उम्मेदवारी र अन्तरघात, पुराना दल र अनुहारप्रतिको वितृष्णा, नयाँ दल पनि छिट्टै पुराना दल जस्तै हुने प्रवृत्ति, बहकाउमा लाग्ने जनता, सधैँ नयाँ खोजिरहने मतदातालगायतका पक्षलाई ध्यानमा राख्दा कसैको पनि बहुमत आउनै सक्दैन ।
यसको पछाडि अर्को पनि बलशाली कारण छ । त्यो भनेको दुई ठूला जनाधार रहेका दल कांग्रेस र एमाले नै सत्ताधारी दलका रूपमा चुनावमा जानु । त्यो पनि अलोकप्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा । दुवै दल एकमना भएर चुनावमा जाने अवस्था छैन । अनेक गुटको गठजोड कांग्रेसमा त बागी उम्मेदवारी र अन्तरघात स्वाभाविक थियो नै, विद्यादेवीलाई निषेध गरिएपछि एमाले पनि त्यो रोग सर्ने निश्चित छ । अहिले जस्तै ओली निरंकुश हुँदै गए दुईधारे अन्तरसंघर्ष मात्र चल्दैन, आमचुनाव– ८४ अघि पार्टी नै विभाजन हुनसक्छ ।
एमाले र कांग्रेस सरकारमा रहेर चुनावमा जाँदाको फाइदा संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीले लिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । कारण, पार्टीमा बढ्दो कलह र घट्दो जनाधार नै हो । त्यसपछिको पालोमा संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा नयाँ रहेको यो दलका सभापति लामिछानेबाहेक अन्य नेतासँग खराब पृष्ठभूमिको झोला देखिँदैन । उनीहरू नयाँ छन्, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ । तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका, नयाँ प्रविधिमा पहुँच र ज्ञान भएका पनि छन् ।
सहकारी ठगीको आरोपमा जेल परेका सभापति लामिछानेप्रतिको आकर्षण घटेको छैन । अझ, उनीमाथि पूर्वाग्रह राखेर जेल पठाइएको भन्ने धेरैको बुझाइ छ । ०८४ को चुनावसम्मै जेलमा राखियो भने त त्यो बुझाइ अरू प्रबल हुन्छ । यसले रास्वपालाई चुनावी चिट्ठा पनि पार्न सक्छ । पुराना दलले बासी अनुहारलाई टिकट दिएर पनि रास्वपालाई सघाउँछन् ।
आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही ३ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचन सत्तारूढ दलहरूको मध्यावधि समीक्षा त हो नै, २०८४ को चुनाव चिहाउने आँखीझ्याल पनि हो । अहिलेसम्म एमाले र रास्वपाले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छन् । एमालेले पुरानै अनुहार खिमलाल भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने रास्वपाले नयाँ उम्मेदवार डा. लेखजंग थापालाई । स्नायु विशेषज्ञ रहेका डा. थापा यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदको सूचीमा भए पनि मत नपुगेर सांसद हुन सकेनन् ।
यसपटक उनी दल नै फेरेर उम्मेदवार भएका छन् । यसले एक किसिमको दलबदलु प्रवृत्ति र पदप्रतिको आशक्ति देखाए पनि नयाँ र विशेषज्ञ भएकाले पर्याप्त जिज्ञासा पैदा गरेका छन् । जनाधार ठूलो भए पनि एमाले उम्मेदवारले त्यसो गर्न सक्दैनन् । रुपन्देहीमा पोखरेल र पौडेल खेमाभित्रको द्वन्द्व त छ नै, नयाँ परिस्थितिमा विद्यादेवी फ्याकटर पनि थपिएकै छ । नेकपा एसको गठन र स्थानीय नेता घनश्याम भुसालको व्यक्तिगत प्रभाव पनि एमालेको विपक्षमै हुन्छ । यी सबै कारण भट्टराईको पक्षमा छैनन् । यद्यपि, साझा वाम उम्मेदवार भए उनलाई हराउन सकिँदैन तर त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन ।
रह्यो कांग्रेसको प्रश्न, को उम्मेदवार हुन्छ– नयाँ कि पुरानो, यसले पनि अर्थ राख्छ । यसअघि वालकृष्ण खाँड दीपक बोहोरासँग पराजित भएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल गएर निस्केका खाँड भर्खरै देउवा खेमाबाट कोइराला खेमामा पाइला सारेका छन् । पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा तदर्थ स्थितिमै रहेकाले उनको जित्ने सम्भावना कम छ । नयाँका लागि केही सहज भए पनि बागी उम्मेदवारी र अन्तरघातले कांग्रेसलाई थला नपार्ला भन्न सकिन्न ।
नेकपा माओवादी, नेकपा एस, राप्रपा र मधेशवादी दलले केही हजार मत जम्मा गरे पनि जीतका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसैबीच केही स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा चलेको छ तर त्यो पनि जीतमा अनुवादमा हुने देखिँदैन ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा कांग्रेस र एमालेबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, पैसा पनि खर्च गर्न सक्ने नयाँ र विशेषज्ञ चिकित्सक उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले कडा टक्कर दिन सक्छ । अझ, रविलाई सरकारी ठग हैन, राजबन्दीको भाष्य दिन सक्यो भने त रास्वपाका डा. थापा विजयी पनि हुन सक्छन् ।
डा. थापा विजयी भए पनि नभए पनि रास्वपाका लागि यो निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो त, उम्मेदवार हुन एक से एक सक्षम युवा आए । आकर्षक जागिर र पेशा मात्र हैन, अमेरिका छोडेर पनि उम्मेदवार बन्न आउनु रास्वपाप्रतिको आकर्षण हो ।
पार्टी सभापति ठगीको संगीन आरोपमा जेलमा भएको अवस्थामा पार्टीप्रतिको यो आकर्षण चानचुने कुरा हैन । अझ उम्मेदवार आकांक्षीहरूले जेलमै पुगेर रविसँग आशीर्वाद लिए । यो दृश्य रविका भक्तजनका लागि प्रिय भए पनि पार्टीका रूपमा रास्वपाका लागि सुहाउँदो हैन । अहिले नै पनि रविको व्यक्तिगत ठगी मुद्दालाई पार्टीको राजनीतिक मुद्दा बनाएको भनेर रास्वपाको आलोचना भइरहेकै छ ।
रवि रास्वपाका लागि वरदान पनि हुन् अभिशाप पनि । पार्टीलाई उनको चमत्कारिक व्यक्तित्व अझै चाहिएको छ तर सँगसँगै उनको विवादास्पद विगतले पार्टीलाई ठूलो नोक्सान पनि गरिरहेको छ । रुपन्देही उपनिर्वाचनमा यी दुई बीच कसरी सन्तुलन मिलाइन्छ, त्यसले पनि निर्णयलाई आकार दिन्छ ।
