गुलियो उखुको तीतो व्यथा

उखु नगदेबाली हो । तर, नेपाली किसानका लागि यो उधारो बालीजस्तो भइसकेको छ । जसरी उखु गुलियो हुन्छ, त्यसरी नै किसानको जीवन पनि गुलियो हुने अपेक्षा थियो । तर, तीतोको पर्याय बनेको छ । उखुको रसबाट उत्पादन हुने चिनीले बजार मिठ्याउँदा किसानको जीवन भने झन्झन् फिक्का हुँदै गएको छ

सस्तो मूल्य, समयमा भुक्तानी नपाइने समस्या, उद्योगसँगको अन्यायपूर्ण सम्झौता र सरकारको उदासीनताले किसानहरूको ढाड सेकिरहेको छ । आफूले बेचेकै उखुको मूल्य पाउन किसानले वर्षौँ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही तीतो यथार्थ वर्षेनी दोहोरिन्छ, यसपालि पनि दोहोरिएको छ ।

उखु मिलले मात्र हैन, सरकारले पनि किसानको पीडामा घाउ थपिदिएको छ । विगतमा दिइँदै आएको प्रोत्साहनअनुदान ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँमा सीमित गरेपछि किसानको भरोसा निराशामा परिणत भएको छ ।

असार २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयविरुद्ध किसान निरन्तर असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि ढोका बन्द भएपछि उनीहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । अहिले १३ जिल्लाबाट करिब ६ सय किसान राजधानीमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई गुहार गरेर थाकेका उनीहरू अब राजमार्ग नै बन्द गर्ने तयारीमा छन् । किसानहरूको माग छ– बाँकी अनुदान रकम तत्काल विनासर्त भुक्तानी होस्, उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसान प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् र किसानलाई सडकबाट खेतमा फर्किने वातावरण मिलाइयोस् ।

खेत हेर्नुपर्ने किसान आज माइतीघर मण्डलाको धुलोमा उभिएका छन्– छातीमा मागका पर्चा, हातमा उखुको बोट र मुटुमा असन्तोषको आगो बोकेर । वर्षभरको पसिना बेच्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

वर्षभरिको मेहनतबाट उत्पादित उखुको भुक्तानी नपाउँदा तिनको दैनिक व्यवहार डामाडोल बन्दै गएको छ । उखु उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेला किसानहरू खेतबारी बेचेर वैदेशिक रोजगारीको बाटो समात्न थालेका छन् । जहाँ उखुले गाउँको आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने आशा गरिएको थियो । अहिले त्यो मेरुदण्ड आफैँ कमजोर हुँदै गएको छ ।

दुग्ध, तरकारी, धान र पशुपालन गर्ने किसानको अवस्थासमेत फरक छैन । दूध बेच्दा भुक्तानी पाइँदैन, तरकारी बजारमा बिकी हुँदैन, धान खडेरीले सुक्छ, पशुपालन रोगले सखाप हुन्छ । तर, सरकार राहत दिनु त टाढाको कुरा समाधानका लागि पहल पनि गर्दैन । किसानको पीडामा सत्ता भने रमिते मात्रै हुन्छ ।

दुग्ध किसान पनि अहिले दूधको मूल्य नपाएर आन्दोलित छन् । दुग्ध संस्थान (डीडीसी) अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । तर, राज्यले दूधको मूल्य माग्नेलाई लाठी दिइरहेको छ । एक वर्षअघि गरिएको ११ बुँदे सहमति पनि अलपत्र छन् । त्यो सहमति कार्यान्वयन गराउन सरकारले कुनै पहल समेत गरेको छैन ।

यता, तरकारी किसानको पीडा पनि उखु र दुग्ध किसानको भन्दा फरक छैन । बल्लतल्ल उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री हुँदैन । बिक्री भइहाले पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् । बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्छ । कहिले सडकमा गोलभेँडा फाल्नुपर्छ । कहिले गाईभैंसीलाई खुवाउनुपर्छ । तर, भारतबाट अर्बौँको तरकारी आयत हुन्छ । त्यो पनि विषादी परीक्षण नै नगरी ।

यसपटक त खडेरीले धान किसानको पनि बिजोग भयो । पानी नपर्दा समयमै रोपाइन गर्न पाएनन् । भ्यागुताको बिहे गराउँदा पनि केही सिप चलेन । उनीहरूको पीडामा राज्य पूरै बेखर बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षणबाहेक केही गर्न सकेनन् ।

उता, पशुपालन किसानको विवशता पनि उस्तै छ । बेलाबेला लम्पी स्किन, वर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लुजस्ता रोगले सखाप पार्छ । तर, सरकारले न राहत दिन्छ, न रोकथामको लागि कुनै कदम नै चाल्छ । किसानको पीडामा सधैँ रमिते मात्रै बन्छ ।

सानैदेखि हामीलाई रटाइएको थियो– ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ । तर आज यो वाक्य विडम्बना बनेको छ । सरकारको उदासीनताले हरेक कृषकको जीवनलाई अनिश्चितताको चक्रव्यूहमा पु¥याएको छ । कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गर्ने राज्यका लागि यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ । जहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा निर्भर छन्, त्यही पेशा राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन । यो दुःखद मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो ।

आजको यथार्थ के छ भने खेतीपाती अब प्रेम र गर्वको होइन, बाध्यता र पीडाको पेसा बनिरहेको छ । आयको निश्चितता छैन । भविष्यको भरोसा छैन । सरकारी सहयोग त झनै अदृश्य छ । अनि यस्ता अवस्थाबीच पनि जो किसान टिकिरहेका छन्, उनीहरूको सहनशीलतालाई सरकारले कदर गर्न त के सुन्नेसम्म चासो देखाएको छैन ।

अझ दुःखलाग्दो त के भने किसान आन्दोलन नगरेसम्म सरकारको कानमा आवाज पुग्दैन । आफ्नै प्रतिबद्धता, आफ्नै हस्ताक्षरको सम्मान गर्न नसक्ने शासकीय संरचना किसानसँग कस्तो नाता राख्न खोज्दै छ ?

त्यसैले आज किसानहरू हलो–कोदाली छोडेर प्लेकार्ड र नारामा उत्रिनुपरेको छ । घाममा पसिना चुहाउने हातले अब छाती पिटेर न्याय माग्न थालेको छ । खेतमा पानी होइन, आँखाबाट आँसु खसिरहेको छ । यदि यति पीडा पछि पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेन भने भविष्यमा न किसान बाँच्छन्, न कृषि । बाँच्छ त केवल अभाव, आन्दोलन, र आँसुको सिलसिला मात्र हुन्छ ।

जहिल्यै किसान निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा कृषि मन्त्रालय नेतृत्व आवश्यक नीति बनाउन सक्दैन । उपयुक्त जलवायु र मेहनती किसानका कारण मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था छ । तर, किसानमारा नीतिमा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक उपभोगका निम्ति अत्यावश्यक वस्तुका लागि पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो स्थिति हाम्रा किसानको हकमा मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद होइन ।