‘जेन–जी’ आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनबाट तीन दशकदेखि सत्तामा बसेर लुट्दै आएका राजनीतिक दल र तिनका भ्रष्ट नेता र ‘झोले’ कार्यकर्ताहरू अत्तालिन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको स्पष्ट सन्देश भ्रष्टाचारमुक्त देश र सुशासन नै प्रमुख एजेन्डा हो । कुशासनकै कारण तीन दशकदेखि देश भोक, रोग र शोकमा डुबेको हो ।
नेपाली जनताको बलिदानीबाट पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यस आन्दोलनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र कुशासन मौलाएको कारण नयाँपुस्ता जेनजी सडकमा आउनुपरेको हो । जेनजी आन्दोलनले विश्वका भ्रष्ट र तानासाह शासकलाई एक एक गरी ढाल्दै आएको तथ्यलाई भुल्दा नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुईतिहाइको सरकार क्षणभरमै ढल्यो ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सत्तामा बसेर कति लुट मच्चाएका रहेछन् भन्ने कुरा तिनीहरूको घरमा जलेको करोडौँ रुपैयाँको नोटका बिटाले देखाउँछ । तै पनि, यी नेताहरूले जेनजी आन्दोलनबाट शिक्षा लिने प्रयास गरेका छैनन् । अझै भूमिगत शैलीमा सामाजिक सञ्जालबाट लाजै नमानी नयाँ सरकारका विरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् ।
भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ । यस सरकारबाट आम नागरिकले धेरै कुराको आशा नगरे पनि सुशासनको आशा भने पक्कै गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनै पर्छ । किनभने, २०४६ साल र २०६२÷६३ सालको आन्दोलन सफल भए पनि शासन व्यवस्था असफल हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो । त्यसैले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले स्थापित गरेको वर्तमान सरकार सुशासनमा चुक्नु हुँदैन ।
२०४६ र २०६२÷६३ को आन्दोलन सफल भएपछि आन्दोलन दमन गर्नेहरूमाथि विभिन्न आयोगहरू बने । ती आयोगहरूको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएनन्, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अबोध विद्यार्थीको टाउकोमा ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिने र सत्तामा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि निर्मम ढंगले कारबाही गरिनुपर्छ ।
देश बिगार्ने र भ्रष्टाचार गर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, बिचौलियाहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्, देशको कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि कम्मल ओढेर घिउ खान पल्केका कर्मचारीहरूको अकूत सम्पत्ति पनि छानबिन गरेर तिनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरे पनि कर्मचारी प्रशासनमा अहिले पनि तिनै भ्रष्टाचारीहरूको रजगज छ । सेवाग्राही, करदाताहरूलाई दुःख दिएर घुस खानेहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले फरक पारेको छैन । यिनीहरूलाई जुन सरकार आए पनि दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ । नेताहरूको दौराको फेर समातेर मालदार कार्यालयमा पुग्ने यिनै भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई घुस खान सिकाएका हुन् । त्यसैले भ्रष्ट कर्मचारीहरूमाथि निर्मम तरिकाले कारबाही भएन भने जतिसुकै ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि त्यो परिणामविहीन बन्न जान्छ ।
यही डरले पनि भ्रष्ट कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश र अन्य तप्काले यो सरकारलाई सफल हुन दिने छैन । त्यसको लागि जेनजी र नागरिक समाजले बारम्बार आवाज उठाउँदै आउनुपर्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीका बारेमा छरछिमेक, नातागोताले पनि अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सरकारको यो प्रमुख जिम्मेवारी हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा सरकारलाई असहयोग गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नुसरह हुनेछ ।
संसद् विघटन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबिना नयाँ सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यदि राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई निर्वाचन गर्न अवरोध खडा गर्ने हो भने अब आन्दोलनले क्रान्तिको रूप पनि लिन सक्छ । त्यतिबेला यी भ्रष्ट अनुहारहरूलाई सेनाले पनि बचाउन सक्ने छैन । देशले अर्कै अकल्पनीय मोड लिनेछ । त्यो मोडमा देशलाई पु¥याएर अन्त्यहीन द्वन्द्व निम्त्याउनुभन्दा आफ्नो गल्ती कमजोरी समयमै सच्याएर निर्वाचनमा जानु नै राजनीतिक दलको लागि सुखद् क्षण हुनेछ ।
अन्त्यमा, पाठकहरूमा विजया दशमी २०८२ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
