काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न भनी ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदन २०८१ चैत्रमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगका अध्यक्ष थिए वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल ।
अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रतिवेदन दिने अध्यक्ष नै अकस्मात् अर्थमन्त्री भए पछि धेरैले उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, प्रतिवेदनमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै रामेश्वरप्रसाद खनाल अचानक अर्थ मन्त्री भए।
उनी अर्थमन्त्री भएको एक महिना पनि नपुग्दै आफैँले दिएको अर्थतन्त्र सुधारको सुझावको ठिक विपरीत निर्णय गर्न हतारिएका छन् । खनाल आयोगले संस्थागत नीतिगत तथा कानुनी सुधार शीर्षक अन्तर्गत कानुनी सुधार खण्डमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ वर्तमान सन्दर्भमा अनावश्यक देखिएकोले खारेज गर्ने भनी सिफारिस गरिएको सूचीमा राखेका छन् ।
यसको पुस्ट्याइँको रूपमा व्यवसायीहरूबाट हुने कर छलीको अनुसन्धानमा दोहोरोपना रहेको र व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाएको भनी प्रतिवेदनको पृष्ठ ८७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनको राजस्व नीति र प्रशासन सम्बन्धी सुझाव खण्डको पृष्ठ १०४ मा कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकायहरू समेत रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर आयोगमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिएका वर्तमान अर्थमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज नभई आफू मातहत अर्थात् अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको केही दिन नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाट गराए ।
निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई थाती राख्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत रातारात सार्न हतारिएको विषयलाई भने तस्करहरूसँगको नेक्सससँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
विगत लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७५ पछि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडेर प्रचार गरिए तापनि मुख्य कारण भने स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नलाई थियो ।
कर संकलनको मुख्य जिम्मेवारी राजस्व समूहका कर्मचारीलाई दिइएको छ। तिनै कर्मचारीले बदनियत पूर्वक गरेको कामको अनुसन्धान तथा तहकिकात पनि फेरि अर्थ मन्त्रालय मातहत राखेर राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नै दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने र मिलेमतो हुने जोखिमका कारण यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो ।
भन्सार विन्दुमा राजस्वका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले गर्ने न्यून विजकीकरण, फरक घोषणा गरी गर्ने भन्सार छलीको अनुसन्धान तिनै राजस्वका कर्मचारीले गर्दा एउटा समूहका कर्मचारी र साथी भाइलाई जोगाउन गुपचुप मिलाउने हुँदा अनुसन्धान नै नहुने अवस्था अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा विगतमा थियो ।
व्यापारीहरूलाई पनि एउटै समूहका कर्मचारी त्यो पनि लामो समयको चिनजान हुँदा सेटिङ गर्न सजिलो थियो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतका अन्य करहरूको हकमा पनि यस्तै समस्याका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर लगिएको थियो । अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्त पनि कुनै किसिमको स्वार्थ र सम्बन्ध नभएको निकायबाट गरिनु पर्छ भन्ने नै हो।
आयोगले प्रतिवेदनमा पुष्टि गर्न खोजेजस्तो कर परीक्षण गर्ने अन्य निकायको उपस्थितिका कारण यसको औचित्य समाप्त भएको भने होइन । खनाल आफैँले आफूले दिएको सुझाव विपरीत खारेज नगरी आफू मातहत लैजानुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । बरु अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक गञ्जागोलको अवस्थामा कर छलीमा माहिर व्यापारी र राजस्वका कर्मचारीको गठजोडमा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता लैजान भने सफल भएका छन् ।
राजस्व समूहका कर्मचारीको ठूलो चिन्ता विभाग अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर रहँदा आफ्ना बदमासीहरुको पर्दाफास हुने र कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ने भन्ने थियो । कर, छलीको अनुसन्धानमा व्यापारी मात्र नभएर त्यसको मतियारका रूपमा कर्मचारीहरू पनि तानिने अवस्था थियो । यसरी राजस्व समूहका कर्मचारीहरूलाई आफू र आफ्ना साथीभाइका बदनियत ढाकछोप गर्न विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत नराखी नहुने अवस्था थियो । त्यस्तै कर छलीमा माहिर व्यापारीहरूलाई पनि आफ्नो करतुत गोप्य राखिदिने र सहयोग गर्ने पुरानो चिनजानको कर्मचारीको खाँचो थियो । यी दुई बिचको स्वार्थको मिलनले हठात् रूपमा सयौँ महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजाने जस्तो प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई हतार भयो ।
विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लैजाने चर्चा बढे पछि केही अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीले यस्तो निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने भनी सुझाव समेत दिएका थिए । तर स्वार्थको मिलनका कारण अहिलेको तरलतालाई स्वार्थ समूहहरूले सबै भन्दा उपयुक्त समय माने । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विभाग ल्याई सके पछि बोटलर्स नेपाल, बरुण वेभरेज, कोटिभिटि जस्ता ठूलठूला कम्पनीहरू माथि कर छलिको मुद्दा विभागले दायर गरेको थियो। त्यसबाट कर छलीलाई अधिकार सम्झिनेहरू झस्किएर व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने काम गरियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न र लबिङ गर्न तर्फ लागे। उनीहरुको बुझाइ राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भए यी मुद्बाहरु दायर हुँदैन थिए भन्ने नै थियो । त्यस बाहेक केही मुद्धाहरुमा कर्मचारीहरू समेत तानिने अवस्था थियो ।
यसले पनि कर निर्धारणमा सँलग्न कर्मचारीहरू त्रसित थिए । यी सबैको प्रभावमा परेर सरकारले हतारमा निर्णय गरेको छ जुन दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ।
