काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिने सरकार तथा अर्धसरकारी निकाय डुब्ने देखिएका छन् । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा जनताको तर्फबाट नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चयकोषमार्फत लगानी गरेको करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज अधिकारीकै कारण निगम धरासायी भएको छ ।
निगमको शाख जोगाउनका लागि भन्दै २०७८ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले अधिकारीसँग मोटो रकम असुलेर नियुक्ति गरेका थिए । त्यसयता निगम धरासायी बन्दै गयो । अन्नतः निगमलाई ऋण दिने संस्थाहरू पनि डुब्ने खतरामा रहे ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन र सुझावका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जनताको ठूलो रकम डुब्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले आफैँ विमान खरिद गर्ने अवस्था नभए यही ऋणका कारण केही वर्षमा नेपाली आकाशमा सरकारी विमान रित्तिने सम्भावना बढेको छ ।
अधिकारीकै कारण निगममा समस्या आएपछि उनलाई हटाइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जागिर थमौती गरेका कारण उनी त्यही रहे । उनका विरुद्ध अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
केही दिनअघि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ६९१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाली आकाश नै सरकारी विमानविहीन हुने विषय बाहिर आएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र हाल अन्तरिम सरकारका मन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा २०८१ कात्तिक २ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा गठित समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हालसम्मकै गरिएको मध्ये बृहत् अध्ययन प्रतिवेदन हो ।
सिन्हाको अध्यक्षतामा नागरिक उड्डयन व्यवस्थापनविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ भेषराज सुवेदी, विमान सञ्चालन विज्ञ क्याप्टेन रिवाज प्रधान सदस्य थिए भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने सदस्यसचिव थिए ।
‘नागरिक उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अड्डाका ठूला हाकिमहरूलाई यो प्रतिवेदन मन पर्न गाह्रै होला तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरी कार्यान्वनयन गर्न तालुक मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले यसले उठाएका मुद्दा र सुझावहरू केही हदसम्मै भए पनि कार्यान्वित हुन पाउँछन् कि भन्ने आशा छ’, समितिका एक सदस्य भने, ‘तत्कालीन सरकार समेतले निर्मम भएर सत्यतथ्य उजागर गरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने भन्ने आग्रह गरेअनुसार नै समितिले बिनापूर्वाग्रह जेजस्तो वस्तुस्थिति देखियो त्यहीअनुरूप प्रतिवेदनमा समेटेको छ तर सत्य सधैँ कर्णप्रिय कहाँ हुन्छ र ?’
हवाई सुरक्षाका विविध विषयमा यो प्रतिवेदनले गहन विश्लेषण र निष्कर्ष निकालेको छ । तर दसौँ विश्लेषण र सयौँ सुझावबीच नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनले अत्यन्त चिन्ताजनक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार राज्यकै पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको व्यावसायिक संस्था नेपाल वायुसेवा निगममा ठूलो परिमाणमा नागरिककै लगानी रहेका कोषबाट ऋण लगानी भएको छ ।
यसमा साँवाब्याज गरी लगभग ५० अर्ब लगानी भएको छ । सो ऋण लगानी अनुत्पादक भइरहँदा सोको जिम्मेवारी कसैले लिनुनपर्ने गरीझैँ सञ्चालन यथावत् भइरहेको देखिनुले जनताको नगद पुँजी, राज्यको आर्थिक सुशासन र कर्तव्य, सरकारी व्यवस्थापन क्षमता, सामाजिक दायित्व र जनताले राज्यलाई तिरेको करले ल्याउने अपेक्षा एकसाथ दुर्घटनामा पर्न सक्ने देखिन आएको छ ।
निगमको खुद ऋण दायित्व ३४ अर्ब ८३ करोड जम्मा रहेको देखियो तर यसमा पुँजीकृत ब्याजको रकम, पेनल ब्याजको रकम र अरु हुन आउने शुल्कलाई समावेश गरिएको छैन । यी सबै ब्याजहरु समावेश गरेर हेर्ने हो भने निगमको ऋण ब्याजको दायित्व ४६ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म रहने देखिन्छ ।
वास्तवमा सामान्यतया ऋण र पुँजीगत लगानीको चलनचल्तीको मान्यताअनुरूप पुँजीगत कोषजस्तै सञ्चय कोष, लगानी कोष आदिहरूले दूरगामी लगानी (लङ टर्म इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) मार्फत आफ्नो पुँजी कोषको व्यावसायिक उपयोग गर्ने गर्छन् । यसैगरी बैंकिङ संस्थाहरूले आफ्नो पुँजी कोषको छोटो र मध्यम अवधिका योजना हरूमा ऋणका रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् ।
निगमको पुँजी र ऋणको वासलात हेर्दा निगममा पुँजीगत कोषहरुबाट ऋण प्रवाह भएको देखिन आएको छ । कानुनी रूपमा यो ऋण प्रवाह गलत नभए पनि व्यावहारिक एवं रणनीतिक हिसाबले ऋणको सट्टा ऋण बराबरको रकम यो कोषहरुबाट पुँजीगत लगानी (इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) भइदिएको भए त्यसले निगमको आर्थिक प्रतिफल निश्चय पनि बृहत रूपमा सकारात्मक पार्न सक्ने थियो भन्ने सम्भावना देखिन आएको छ । पुँजी लगानी र ऋणको यो असाधारण बेमेलले निगमको सरकारी स्वामित्वमा रहेको अदूरदर्शिता र संस्थागत सुशासकीय दृष्टिको (कर्पाेरेट गभर्नेन्स भिजन)को चरम अभाव रहेको देखिन्छ ।
निगममा ऋण लगानी भई गएको सम्पूर्ण रकम जनताको खुद जम्मा पुँजीका रूपमा सरकार प्रवद्र्धित कोषहरुमा जम्मा गरिएको पुँजी भएकाले निगमको आर्थिक विफलता यसरी नै जारी रही ऋणब्याज भुक्तानीमा समस्या भइरहने हो भने यसले उक्त रकमको सुरक्षालाई अत्यन्त गम्भीर असर गर्ने छ र शीघ्र नै आर्थिक सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने राज्यले जनताको सञ्चित पुँजीसँग खेलवाड गरेजस्तो अवस्था देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निगमको व्यवस्थापकीय सुधारमध्ये सबैभन्दा विकराल चुनौती, सरकारी लगानी कोषहरूमार्फत जनताको जम्मा पुँजीबाट भएको ऋण लगानी दिनानुदिन अनुत्पादक हुँदै जाने सम्भावनालाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने रहेको देखिन आएको छ ।
तर पूर्ण रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरेर बसेको सरकारले निगमको वित्तीय अवस्थाबारे केही पनि सम्बोधन÷समाधान गरेको नदेखिनु र जनताको ठूलो प्रत्यक्ष जमा पुँजीसमेत परिचालन भई गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगिरहेको परिदृश्यमा सरकारद्वारा निगम सञ्चालन भइरहनुको औचित्यसमेत पुष्टि नहुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने जोखिम प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
कम्तीमा निगममा हालसम्म लगानी भएको सरकारी धनलाई नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गत पुँजीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोसम्म अवस्था भइदिएको भए निगममा भएको धन (पुँजी) लगानी ऋणात्मक रहने अवस्था बन्न सक्दैनथ्यो जसले गर्दा निगमको वित्तीय स्वास्थमा समेत अनुकूल प्रभाव रहन सक्ने अवस्थाको निर्माण हुनसक्ने थियो । तर यतिसम्मको आवश्यकताको पहिचानसमेत नहुनुले पनि निगमको विद्यमान स्वामित्व सञ्चालनमा अपनाइनुपर्ने आधारभूत दायित्वबोध नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितीका एक सदस्यका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको एकमात्र सुधारको उपाय भनेको यसको संस्थागत परिमार्जन र सरकारको एकल एवं आधिकारिक स्वामित्वलाई यथाशक्य परवर्तित गरी पब्लिक लिमिटेडमा लगेर प्रथम चरणमा पुँजीकोषहरूद्वारा गरिएको ऋण लगानीलाई पुँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गरी सेयर कायम गर्ने ताकि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष जसमा जनताको बचत छ र त्यही बचत रकममध्ये निगममा ऋण प्रवाह भएकाले गर्दा जनताको त्यत्रो ठूलो रकमलाई सर्वप्रथम सुरक्षित बनाइहाल्नुपर्छ । ‘जनताको बचत जोगाउने हो भने सरकारले आफैँ विमान किन्नुपर्नेछ’, एक कर्मचारीले भने ।
