काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आक्रामक बनेपछि लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरूले धमाधम विद्युत् महसुल तिर्न थालेका छन् । लोडसेडिङकालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गरेर पनि प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूले अहिले किस्ता बुझाउन थालेका हुन् ।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता हुने उद्योगीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताबापत २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि अड्किएको रकम तिर्न सुरु गर्ने उद्योगको संख्या १५ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रिलायन्ससँगै त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजले पनि आफ्नो चार करोड ४० लाख बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले बारम्बार अल्टिमेटम दिए पनि अधिकांश उद्योगले बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । तर, कुलमान मन्त्री बनेसँगै उद्योगीहरूको विद्युत नै काटिदिने र छलफलका लागि जुट्ने प्रयासपछि उद्योगीहरूले किस्ता तिरेका हुन् ।
यद्यपि, उद्योगहरूले आफूहरूले बुझाएको रकमलाई धरौटीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय सहमतिको आधारमा पहिलो किस्ताबराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाइएको हो ।
एक उद्योगीले भने, ‘हामीले प्राधिकरणलाई ‘धरौटी’ भनेर रकम बुझाएका हौँ ।’ प्राधिकरणले भने किस्ताकै रूपमा लिएको देखिन्छ । बक्यौता विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा अर्थ, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलमा उद्योगहरूले २८ किस्तामा रकम तिर्ने र पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले अझै सो सहमतिको लिखित निर्देशन नआएको भन्दै रकमलाई किस्ताकै रूपमा लिएको दाबी गरेको छ ।
१५ उद्योगले तिरे, १९ अझै मौन
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १५ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । २ कात्तिकभित्रै लाइन नकट्दै हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरन एन्ड स्टिलले बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि विद्युत लाइन लाइन काटिएपछि थप १२ उद्योगले किस्ता भुक्तानी गरेका हुन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट रोलिङ मिल, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, गोयन्का फुड्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगले लाइन काटिएपछि बक्यौता भुक्तानी गरेका हुन् ।
महशुल तिर्नका लागि अझै पनि १९ उद्योग अटेर गरिरहेका छन् । तीमध्ये केही उद्योगहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्रै रकम बुझाउने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले गत असोजमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा २ कात्तिकसम्म रकम नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त चेतावनीपछि स्थगित उद्योगहरूले समेत पुनः भुक्तानी सुरु गरेका छन् ।
लाइन काटिएपछि पहिलोपटक बक्यौता तिर्न आएका उद्योग र बक्यौताका रकम
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स – ७५ करोड ३७ लाख
घराना फुड्स– १ करोड ८८ लाख
एसआर फुड्स– १ करोड ४८ लाख
गोयन्का फुड्स रुपन्देही– १ करोड ४८ लाख
भलबारी स्वचालित कारखाना– ३० लाख
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज– १६ लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक– २४ लाख ६३ हजार
पञ्चकन्या स्टिल– ५२ लाख १९ हजार
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट– एक करोड ८३ लाख
श्याम प्लास्टिक– ४९ लाख १० हजार
एभरेस्ट रोलिङ मिल– १७ लाख
लाइन नकट्दै बक्यौता तिर्न सुरु गर्ने उद्योग
हुलास स्टिल– १४ करोड १२ लाख
अशोक स्टिल– १७ करोड ५८ लाख
हामा आइरन एन्ड स्टिल– पाँच करोड ८५ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न– ४ करोड ४० लाख
लाइन काटिएका १३ उद्योग
जगदम्बा स्टिल्स– १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
शिवम् सिमेन्ट– ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग– ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट– ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स– ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल– २४ करोड ३० लाख
जनसेवा सिन्थेटिक– २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट– १८ करोड ४५ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल– १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री– ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल्स– ९ करोड ४४ लाख
निगाले सिमेन्ट प्रालि– ५ करोड ८१ लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज– ३ करोड ३५ लाख
कारबाहीबाट बचेका थप ६ उद्योग
मारुती सिमेन्ट– ५७ करोड ४५ लाख
अरिहन्त मल्टिफाइबर लि– ११ करोड ५३ लाख
युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि– ११ करोड ३७ लाख
रघुपति जुट मिल– ८ करोड ५१ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक लि– ६ करोड ६२ लाख
बाबा जुट मिल– २ करोड ४९ लाख
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सुरु भएको झन्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्ने सट्टा राजनीतिक पहुँच र ठूला नेताको आडमा ‘सेटल’ गर्न खोज्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो । सुरुवातमा सामान्य व्यवसायिक विवादका रूपमा सुरु भएको विषय अहिले राजनीतिक रंग र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक दबाब र लबिङमार्फत विवादलाई दीर्घकालीन बनाइदिएका छन् । व्यवसायिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टै झन् जटिल बन्दै गएकोमा अब भने उद्योगी र प्राधिकरणबीच समझदारीको वातावरण निर्माण भएको छ ।
घिसिङले यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको बताएका थिए । २०८१ चैत ११ गते आफूले विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको यो पाचौँ पटकको प्रयासमा भने बक्यौता रकम उठ्न थालेको छ ।
