काठमाडौं । सोमबार दिनैभर मधेश प्रदेशको राजनीतिकमा बबन्डर मच्चियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एकाबिहानै झिसमिसेमा नेकपा (एमाले)को संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । त्यो पनि प्रदेश भवनमा होइन, बर्दिबासस्थित एक होटेलमा ।
आइतबार राति जनकपुरबाट ‘स्वास्थ्य कारण’ देखाउँदै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् भण्डारी । तर, बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस होटलमा पुगेर उनले यादवलाई नियुक्तिपत्र थमाइन् । र, तुरुन्तै शपथ खुवाइन् । यसरी रातको अँध्यारोमा र बिहानीपखको उज्यालो साक्षी बनाएर भएको राजनीतिक नाटकले प्रदेशको संविधानिक मर्यादा र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जायो ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दलहरूबीच सरकार गठनका लागि छलफल चलिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (३) को व्याख्या आफ्नै ढंगले गरेर एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइन् । यो कदमले कानुनी प्रक्रिया र समयसीमाको उपेक्षा मात्र गरेन, प्रदेशको संवैधानिक अनुशासनलाई नै हल्लाइदियो ।
भण्डारीको यो कदम कुनै आकस्मिक निर्णय थिएन । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोे विश्वासपात्र हुन् । ओलीकै सन्देश र दबाबमा उनले ‘ठूलो दलको हैसियत’ नाममा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइन् । ओलीले उनलाई राजनीतिक विश्वास र व्यक्तिगत निष्ठाको उपहारस्वरूप प्रयोग गरे । र, उनले त्यो आदेशलाई सहर्ष स्वीकार गरिन् ।
तर पदीय मर्यादामाथि आँच आउने गरी होटलबाट गरिएको त्यो शपथले भण्डारीकै पद गयो । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त ग¥यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (मंगलबार) लाभलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइसकेका छन् ।
भण्डारी ओलीकै गृहजिल्ला झापा दमककी हुन् । जहाँबाट ओली पटक–पटक निर्वाचित भएका छन् । यसअघि २०७८ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डेनमार्क राजदूत बन्ने तयारीमा थिइन् । तर २०७८ असारमा ओली सरकार परमादेशबाट ढलेपछि त्यो सपना अधुरै रह्यो । त्यसकै क्षतिपूर्ति स्वरूप उनलाई २०८० फागुनमा प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो ।
यही नातेदारी र निष्ठाको सूत्रले सोमबारको बर्दिबास नाटक मञ्चन गरिएको हो । आइतबार साँझ कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित सात दलका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटी उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए । भण्डारीले सहमतिको अभिनय गर्दै मुन्टो हल्लाएकी थिइन् । तर भोलिपल्ट बिहान ओलीको निर्देशनअनुसार बर्दिबास पुगिन् र संविधानभन्दा माथि आफ्ना ‘नेताका आदेश’ पालना गरिन् ।
‘पानस होटल’ त्यस दिनको राजनीतिक रंगमञ्च बन्यो । एमालेका प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठदेखि लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कञ्चन बिच्छा र संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारीसम्म त्यहाँ उपस्थित थिए । यी दुई साना दलका सांसदहरूले एक–एक सिटमै एमालेलाई समर्थन गरेर ओलीको ‘बहुमतको भ्रम’ सृजना गरे ।
यतिसम्म की एमाले सचेतक हरिनाराणय महतोलाई समेत थाहा दिइएन । उनले भनेका छन्– ‘एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल हुँदा धारा २ अनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो, म संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छु । तर, मलाईसमेत कुनै जानकारी नदिई धारा ३ अनुसार सरकार गठन भएछ ।’
ओलीको अभिप्राय स्पष्ट थियो– संविधानलाई तन्काएरै भए पनि आफ्ना विश्वासपात्रलाई सत्ताको गरी गुथाउनु । संघीयताको मर्यादामा छेडछाड गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित गर्नु । यसरी प्रदेश प्रमुख भण्डारी ओलीको ‘संविधानमाथिको प्रयोगशाला’ को प्रमुख उपकरण बनिन् ।
तर, यस खेलको परिणाम भयावह रह्यो । मधेश प्रदेश अशान्त बन्यो । सात दल एकैसाथ उभिएर मुख्यमन्त्री यादवको पदभार ग्रहण रोक्न जुटे । जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयमाथि तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपातसम्म भयो । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला ओलीको यो कदमले देशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि फेरि गहिरो छायाँ पर्यो ।
आज प्रदेशहरू सरकार उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला बनेका छन् । एक सिट भएका दलहरू पनि मन्त्री पदको मोलमोलाइमा उत्रिएका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका कुर्सी दिन–दिनै बदलिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र दिशाहीन छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले शासनलाई निस्सार बनाइदिएको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि शासन–प्रशासन मात्र होइन, देशको शान्ति–सुरक्षा पनि डगमगाएको छ । यस्तो विस्फोटक अवस्थामा ओलीको संघीयताविरोधी कदमले झनै पेट्रोल छर्किएको छ । कहाँ, कहिले, कसले आगो बाल्छ भन्ने अनिश्चिततामै देश हिँडिरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
