चुनावी खर्चबारे वीपी पुत्र डा सशांक कोइरालाले बोलेको एउटा भिडियो चर्चित छ । उनले पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रोमा ३ करोड र तेस्रोमा ६ करोड खर्च गरेको खुलस्त पारेका छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रबाट कोही चुनाव लड्न चाहेमा छाड्न तयार भएको घोषणा पनि गरेका थिए ।
देशको चुनावी खर्चको वास्तविकता यही हो । कुनै एक क्षेत्रमा जित्नका लागि चुनाव लड्न कम्तिमा ७ करोड खर्च हुने अवस्था बनिसकेको छ । संसदीय चुनावमा हुने खर्च यस्तो छ । पालिका चुनावमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा योभन्दा पनि बढी खर्च हुने गरेको छ उम्मेदवारहरूको ।
संसदीय चुनाव लड्न करोडौँ खर्चिएकाहरूमध्ये प्रत्येक क्षेत्रमा जित्ने एउटाले हो । जितेकाले पनि पूरा पाँच वर्ष कार्यकाल बिताउन पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । जेन जी प्रदर्शनले धेरै सांसदहरूको सपना हुरीले उडाइदियो । देश फेरि चुनावी सपना र चुनावले कायापलट नै हुने सपना बाँड्नेहरूको हातमा पुगेको छ ।
चुनाव जादुको छडी होइन जसले सबै समस्याको हल गर्छ । यसले तत्कालका लागि निकास निकाल्न सक्ला तर समस्याको समाधान सही नीति र त्यसको कार्यान्वयनले मात्र हुनसक्छ । चुनावका लागि चुनाव गर्दा केही व्यक्ति नेता बनेर हालीमुहाली हुने सिवाय केही हुँदैन । देशमा सिद्धान्त, निष्ठाभन्दा माथि मनी र मसल ठान्नेहरू नेता बन्ने चुनावको अर्थ छैन ।
चुनावमा टिकट पाउन बलिया दलका उम्मेदवारहरूमध्ये धेरैले ठूलो धनराशि खर्चिने गरेका छन् । पैसा दिएर टिकट किन्ने र पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । चुनाव जित्ने र पदमा पुगेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । देशभन्दा माथि दल अनि दलभन्दा माथि गुट अनि गुटभन्दा माथि व्यक्ति विशेषलाई राख्न थालेका छन् ।
देशको इतिहास, संस्कृति, संस्कार, भाषा, लिपि सबैलाई जुवाडेको शैलीमा दाउमा राखेर बसे । आउँदो चुनावका बारेमा मात्र सोच्ने तर देशको भविष्यबारे मतलब नगर्ने हुन थाले । यही प्रवृत्तिले देशलाई दशकौंसम्म पिरोलिइरह्यो । जसका कारण गुम्सिएको असन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भयो । यसमा कुन कुन शक्तिले किन र कसरी स्वार्थको रोटी सेके भविष्यमा खुल्दै जाला । तर, यो मौका दिने बाटो बनाइदिने भूमिका दशकौंदेखि सत्ताको म्युजिकल चेयरमा बसेका मुख्य नेताहरूको हो । चुनाव शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र हो जस्तो भयो ।
देशमा यतिबेला संसद् विघटन गरिएको छ । संविधान बेहोस छ । यसलाई होसमा ल्याउन फेरि चुनाव भनिएको छ । चुनाव त हुँदै आएको छ । के त्यसले मात्र देशको समस्याको हल गरेको छ ? यसको गहिरो समीक्षा गर्न जरुरी छ । नेपाली जनतालाई जुन सपना बाँडेर दलहरू चुनावमा जाने गरेका छन्, त्यो प्रतिबद्धता समेत दलहरूले पूरा गरेका छैनन् ।
संविधान संशोधनका अनिवार्य आवश्यकतातर्फ पनि ध्यान दिएनन् । त्यसैले जुन जनताले मत दिएर सांसद बनाए तिनको पद खोसिने गरी संसद् विघटन हुँदा पनि खासै विरोधका स्वरहरू निस्किएनन् । सांसदहरू तीव्र असन्तुष्टिको तारोमा परिरहे । जनता महँगीको मारमा परिरहँदा सांसदहरूबाट खासै विरोध भएन ।
केही अर्ब कमिशनमा देशको भाषा र लिपि नै मेट्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्ने प्रयासमा लागे । तर सांसदहरूको मुख थुनियो । नांगो रूपमा भ्रष्टाचार भयो तर सांसदहरू बोल्ने साहस झिक्न सकेनन् । जनताको जिउधनको सुरक्षा भएन ।
२०४७ सालमा ६ महिनामै अन्तरिम संविधान जारी भयो । २५ वर्षसम्म उक्त संविधानबाट देश चल्यो । त्यसबीच पनि संसद् विघटनदेखि सांसद किनबेचका अनेकन खेलहरू भए । अहिलेको संविधानमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन संसद् विघटन लगभग गर्नै नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । तैपनि, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुई दुई पटक संसद् विघटन गरे ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहरायो । संसद् जीवित भयो । त्यसपछि भएको आवधिक चुनावले बनाएको संसद् ३ वर्ष नपुग्दै विघटन भएको छ । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार समेत ढलेको छ । चुनाव गर्नकै लागि अहिलेको सरकार गठन भएको भनिएको छ । फागुनमा चुनाव गर्ने घोषणासहित सरकार लागिपरेको छ ।
लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य हुन्छ । तर, यसले सबै समस्याको हल निकाल्छ भनेजसरी झुक्याउन खोज्नुले अर्को संकट निम्त्याउँछ । चुनावमा जानुअघि राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । संविधानमा हुनुपर्ने परिवर्तनका लागि राजनीतिक सहमति जतिसक्दो छिटो कार्य गरिनुपर्छ ।
एउटा शक्तिले अर्को शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्ने या सम्मान गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । देशमा धर्म धर्मबीच, जाति जातिबीच, सम्प्रदाय सम्प्रदायबीच निकै ठूलो विभाजनको खाडल छ । त्यो खाडल पुर्नुपर्छ पहिले । हिंस्रक प्रवृत्ति फैलिने खतरा छ । त्यसले देशलाई अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसाउन सक्छ ।
चुनाव गर्नकै लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ । ओली र देउवाको मनपरीतन्त्रले सुशीलाको उदय भएको हो । उनी चुनावतर्फ देशलाई लतार्न खोज्दै छिन् । जर्बजस्ती चुनावले निकास निकाल्दैन । खर्चिलो चुनावमा जाने मुडमा मुख्य दलहरू नै देखिँदैनन् । यो पाराले चुनाव गराउन यो सरकारले सक्नेमा कोही पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले चुनावी सरकार भएपनि यसले सर्वप्रथम राष्ट्रिय सहमति निकाल्न सक्नुपर्छ । ढिलो चाँडो त्यो सहमति नगरी सुखै छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्न मौका छोप्नेहरूलाई हौसला मिलेको छ अहिलेको घटनाले । विगतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार पनि दलहरू बीचको टकराबका बीच बनेको हो । अहिलेको सरकार पनि राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोप्दै बनेको छ ।
जनाधार नभएका र हल्लाको हावामा तैरिएकाहरू नै सरकारमा छन् । यो कदापि दिगो हुन सक्दैन । यस्तै सरकारहरू पटक पटक बन्ने परिस्थिति भविष्यमा पनि बन्न सक्छ । यो अवस्था आउन दिनै नहुने हो । आइहालेकाले यसबाट चाँडो देशले मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल देखि राजनीतिक शक्तिहरू निषेधको राजनीतिक छाडेर राष्ट्रिय सहमतिको मार्गमा आउनुपर्छ ।
कसैले कसैलाई पेलेर जान खोज्नु उसैलाई हिरो बनाउनु सिवाय केही होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलन कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर सफल बनाएका थिए । त्यो सफलताबाट नमात्तिइकन उनीहरूले राजसंस्थालाई पनि स्थान सुरक्षित गरेका थिए । केही मागहरू राखेर धर्नामा उत्रिएको तत्कालीन माओवादी भद्रकालीको धर्नाबाट लखेटिदा देशले १० वर्षको गृहयुद्धको त्रासदी भोग्नुप¥यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूबाट भएका बेथिति र विसङ्गतिको फाइदा उठाउँदै सत्ता हातमा लिँदा राजसंस्थाकै अन्तको कारक बन्यो । कसैको कमजोरीको फाइदा उठाएर सर्वेसर्वा बन्न खोज्नेहरू आफै पतन भएको इतिहास साक्षी छ । यो पाठ सबै शक्तिले सिकेर बढ्नुपर्छ । सत्ताबाहिर हुन सक्किनु होइन । सत्तामा रहनु सर्वेसर्वा हुनु होइन ।
वर्तमानमा देशमा मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी हुँदै हुन् । त्यसबाहेक हिन्दूवादी र राजसंस्थाका पक्षधरहरू पनि शक्ति हुन् । हिन्दूत्व विचार बोकेर देशव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा संगठित भइरहेको शक्तिलाई बेवास्ता गरेर मुख्य दलहरू जाने अवस्था छैन । काँग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा संगठित र सशक्त बनिसकेको विगत महासमिति बैठकबाट छर्लङ्ग छ ।
राजसंस्थाका पक्षधरहरु पनि मजबुत बन्दै गएका छन् । धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको पक्षमा मुख्य दलहरू छँदै छन् । जेन जी प्रदर्शनकारी हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था, धर्मनिरपेक्षसहितको गणतन्त्रका पक्ष विपक्षमा विभाजित छन् । चुरो कुरा भनेको यही मुद्दामा हुने राजनीतिक टकराव हो । अहिले नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलिएको जगजाहेर छ । भविष्यमा पनि त्यस्ता पुस्ता जन्मिइरहने परिस्थिति छ ।
अहिले देशले राष्ट्रिय मेलमिलाप र सहमति खोजेको छ । देशलाई टकराबमा पारिरहँदा क्षति सिवाय केही हुँदैन । विदेशी हस्तक्षेप बढिरहन्छ । यसकारण सबै पक्षबीच राष्ट्रिय सहमति निकालेर निकास निकाल्न ढिलो गरिनुहुन्न । यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू उदारताका साथ प्रस्तुत हुर्नैपर्छ । आम सहमति गरेर निकास निकाल्ने अनिमात्र चुनावमा जानुमै देशको हित छ ।
