चुनावविरूद्ध ओलीको पागल प्रलाप

कविवर ईश्वर वल्लभको एक चर्चित कविता छ, ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन्’ । यसको अर्थ बहुआयामिक छ; एक हैन, अनेक अर्थ लाग्छ, लगाइन्छ । तर, जे भए पनि यो एक किसिमको फरक दृष्टिले हेर्दा सिर्जना हुने विरोधाभास–बिम्ब मात्रै हो ।

नेपालमा आसन्न चुनाव पनि त्यस्तै एक बिम्ब बनेको छ । अन्तरिम सरकारले मंसिर २१ गते एकैदिन देशभर आमनिर्वाचन गराउँछु भनेर घोषणा गरेको छ । चुनावी सरकारले गर्ने भनेको चुनाव हो । उसको म्यान्डेट पनि लगभग त्यही नै हो ।

अन्तरिम सरकार भनिरहेको छ, भनेकै समयमा चुनाव हुन्छ । निर्वाचन आयोग पनि त्यही भनिरहेको छ । निर्वाचनका लागि गरिने आवश्यक तयारी पनि जारी छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । दलहरू दर्ता भइरहेकै छन् ।

सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चुनावी बन्दोबस्तीका सामानहरूको व्यवस्था भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू सहयोग गर्ने वचन दिइरहेका छन् । सुरक्षाका लागि प्रहरीदेखि सेनासम्म तयार रहेको बताइरहेकै छन् ।

जनता पनि व्यग्रताका साथ चुनाव पर्खिरहेका छन् । उनीहरू चुनावमार्फत् पुरानालाई बिदाइ गर्न र नयाँलाई स्वागत गर्न आतुर छन् जस्तो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको चुरो कुरो पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत पुरानाको बिदाइ र नयाँको स्वागत नै हो । यो सबै तयारी देख्दा चुनाव नहुनुपर्ने वा नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यो पाटोबाट हेर्दा चुनाव हुन्छ ।

अनि यो पनि सत्य हो कि लोकतन्त्रको सुन्दरता मात्र हैन, जीवन्तता पनि आवधिक चुनाव नै हो । हुन त यो आवधिक चुनाव हैन । आन्दोलनको म्यान्डेट बनेको यो चुनावको विकल्प छैन ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । त्यो के भने यो चुनाव नियमित चुनाव नभएर जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिको जबरजस्त उपज हो । जेनजी आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमतले बनाएको ओली सरकार २८ घण्टामै झोलीतुम्बी बोक्ने अवस्थामा पु¥याइदियो । सरकारका मुखिया ओली ज्यान हत्केलामा लिएर बालुवाटारबाट सुपारीटार भागे । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो ।

यही बीचमा ओली सुपारीटारबाट गुण्डु पुगे । गुण्डुमै अखडा जमाएर अहिले उनी बरबराइरहेका छन् । तर, जे जे बरबराए पनि आन्दोलनकारीहरूको हत्याको आरोप लागेका उनी मंसिरमा हुने चुनावमा जनतासामु जानसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि रोइलो गरिरहेका छन् । यस क्रममा न्वारानदेखिको बल लगाएर उनी अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउँदैन भन्दै षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् ।

सन्तोषकै विषय भन्नुपर्छ कि ओलीको ढोक्सामा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै राजनीतिक दल परिसकेका छैनन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनकारीको रगतको छिटा लागेको कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने ओलीको बोलीमै लोली मिलाइरहेको जस्तो देखिन्छ । यस बीचमा कांग्रेस संस्थापनले चलाएको संसद् पुनस्र्थापनाको हस्ताक्षर अभियानले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, यो अभियान संस्थापन इतरको भार थेग्न नसकेर बिचैमा तुहिसकेको छ ।

हुन त संसद् पुनस्र्थापनाको लोभमा पर्नेमा एमाले र काँग्रेसका लोभीपापी मात्र छैनन्, सांसदलाई २०८४ सम्मको जागिर ठानेका लगभग सबै सांसद पनि छन् । त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा टिकट पाउँछु र जित्छु भन्ने आत्मविश्वास गुमाएकाका लागि त ओलीको यो षडयन्त्रको तानाबाना डुब्न लागेकाका लागि सिन्केसहारा जस्तै देखिन्छ ।

ओली र यही प्रवृत्ति मंसिर २१ गते चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ र संसद् पुनस्र्थापना नाममा षडयन्त्रका अनेकौँ तानाबाना बुन्दै चुनाव भाँड्न लागिपरेको छ । यही मेसोमा सरकार चुनावको वातावरण बनाउन लागि नपरेको आरोप लगाउँदै धारेहात लगाउने क्रम पनि जारी छ ।

आन्दोलनको म्यान्डेट र सरकारको उल्टो बाटो
जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट भनेको यो वा त्यो नाममा पार्टीको मठाधीश भएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका मठाधीशको सत्ताच्यूत, सुशासन, गुटतन्त्र र दलतन्त्रको अन्त गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा अवसरको समान वितरण थियो । त्यसमा पनि ओली, देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक संन्यास त म्यान्डेटरी नै थियो ।

तततत् राजनीतिक दलको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका लोतिकर्नेहरूले गर्न नसकेपछि जेनजी पुस्ता त्यसो गर्न बाध्य थियो । यसको सुरुवात आन्दोलनकारीको ‘हत्यारा’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखक जो कांग्रेस मठाधीश देउवाका खास मान्छे थिए, उनलाई पक्राउ गरेर गर्नुपथ्र्यो । तर, बिचैमा अन्तरिम सरकारले खुट्टा कमायो र चुनाव मूल एजेन्डा भन्दै विषयान्तर भयो । आफू संविधान बाहिरबाट आए पनि आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार चल्न चाहिँ संविधानको धारा चाहिन्छ भनेर खोज्न थाल्यो ।

यति मात्र हैन, सरकार चुनाव गराउने नाममा जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने ओली–देउवा मण्डलीसामु नतमस्तक भयो र उनीहरूलाई खुसी बनाउन जे पनि गर्न थाल्यो । तर, उनीहरूले यो सदासयतालाई सरकारको कमजोरी ठाने । यही क्रममा सरकारलाई असंवैधानिक मात्र भनेनन्, हाहु सरकारसमेत भन्न भ्याए । अझ अगाडि बढेर आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान नै नदिने भनेर ठाडै ललकारी पनि दिए ।

सुशीला कार्की सरकारले ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीलाई यसरी देखाएको उदारता जेनजी आन्दोलनकारीको लागि प्रिय हुने कुरा थिएन र भएन पनि । यही क्रममा उनीहरूले सरकारको त विरोध गरे नै, गृहमन्त्रीको त राजीनामा नै मागे । आम जनतामा पनि ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीलाई अतिरिक्त चलखेल गर्न दिएको मन परेन ।

चुनावका नाममा ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीप्रति यति धेरै उदारता देखाउँदा पनि उनीहरूले भन्न छोडेका छैनन्, सरकारले चुनावको वातावरण नै बनाएको छैन । अर्थात् चुनाव हुँदैन । यो चुनाव हुन्छको विलोम हो । यसो हुँदा फेरि एकपटक त्यही बिम्ब उभिएको छ, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन ।

चुनावी वातावरणको प्रश्न
अब प्रश्न उठ्छ, के हो चुनावको वातावरण बनेन भनेको ? कसरी र के गर्दा चाहिँ ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीका लागि चुनावी वातावरण बन्छ ?

नेपालमा यसअघि पनि चुनाव नभएका हैनन्, पटक पटक भएकै हुन् । चुनावको बेला जे जस्तो तयारी भए÷गरिएको थियो, अहिले पनि त्यही किसिमको तयारी भएकै छ, गरिएकै छ । अझ चुनाव त सरकारले भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले गराउने हो । निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्दा त अझ अहिलेको आयोगमा जे जति आयुक्तहरू छन्, ती सबै ओलीले अध्यादेश ल्याएर देउवासँगको भागबन्डामा भर्ती गरिएका उनीहरूकै कार्यकर्ता हुन् ।

चुनाव गराउने निजामतिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मको नेतृत्वमा ओली–देउवाले नै भर्ती गरेका उनीहरूकै कार्यकर्ता छन् । अझ फिल्डमा जानेहरू पनि उनीहरूकै भातृसंगठनमा आबद्ध छन् । सरकारी मिडियामा पनि हाकिमदेखि कारिन्दासम्म उनीहरूकै अनुयायी छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा पनि युनियन र चौतारीको वर्चस्व छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका ल्याएर त्यसमा काम गरिरहेको छ । सरकारले गर्ने भनेको आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत सामग्रीको जोहो गरिदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिने हो । त्यो त सरकारले पूरै सामथ्र्य लगाएर गरिरहेकै छ ।

यति गर्दागर्दै पनि चुनावी वातावरण बनेन भन्नु वाहियात कुरा हो । यो त जनतामा जाने साहस नभएपछि गरिने एक किसिमको बेतुकको रोइलो भन्दा बढी केही हैन । अझ, सिधै भन्ने हो भने चुनाव भाँड्ने मनसायले गरिएको गैरजिम्मेवार पागल प्रलाप हो । जनतामा विश्वास गर्ने कुनै पनि नेता वा दलले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन र गर्दैनन् पनि ।

वास्तविकता के हो ?
जेनजी आन्दोलनको क्रममा मारिएका ७६ जनाको मूल कारक ओली–देउवा नै हुन् । अझ, त्यसमा पनि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनका मुखिया ओली नै हुन् ।

जनताले यो कुरा घामजत्तिकै छर्लंग बुझेका छन् । जेनजी आन्दोलनको राप र ताप केही सेलाएसँगै त्यो सत्यबोधमा केही मत्थर आए पनि मंसिर २१ मा चुनाव हुँदा यसले एक किसिमको चुनावी सुनामी उत्पन्न गर्नेछ, जसले ओली–देउवा मण्डलीलाई किनारामा फाल्नेछ । चुरो कुरो भनेकै त्यही डर हो जसले ओलीलाई हरपल ऐँठन लगाइरहेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा देउवा आफैँ चुनावमा जाँदैनन् । समस्या भनेको उनको मण्डली बनेको कांग्रेस संस्थापनलाई हो । त्यो मण्डलीका सदस्यले उम्मेदवारी पाए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना शून्य बराबर छ । हत्यारा ओली सरकारको मतियार बनेको त्यो झुन्डसँग चुनावको बेला जनताले चुनीचुनी बदला लिनेछन् ।

यो त ओलीको मतियार देउवा मण्डलीको कुरा भयो । त्योभन्दा पनि चौगुना समस्यामा ओली र उनको मण्डली पर्नेछ । ओलीलाई एमालेको पनि ओली गुटका कार्यकर्ताबाहेक सबैले हत्यारा नै भनेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा मारिएका सबै नवयुवाहरू ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उब्जेको विद्रोहमा सहभागी भएका हुन् । उनीहरूमाथि गोली दाग्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले पनि उनीहरूको हत्यामा नैतिक रूपले ओली सतप्रतिशत जिम्मेवार छन् ।

ओली त मंसिर २१ मा जनतामा जान सक्दैनन् नै, उनका गुटका बाँकी एमाले नेताको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ । भदौ २४ गते ओलीका घर मात्र हैन, उनका मतियारका घरमा छानिछानी आगो लगाइएको घटनाले पनि त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा धूर्त पात्र ओलीलाई यो सबै थाहा नहुने कुरै छैन । त्यसैले उनी आफ्नो र आफ्ना मण्डलीको चुनावी हारलाई जोगाएर पानीमाथिको ओभानो भइरहन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले जसरी पनि चुनाव टार्नैपर्ने हुन्छ । जिद्दी ओली आफ्ना कारणले चुनाव नभएको भन्ने देखाउन चाहँदैनन् । त्यसैले उनी सरकार नै चुनाव गराउँदैन भन्ने भाष्य बनाउन षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् ।

मिडियामा छरपस्ट ओली
जगजाहेरै छ कि ओली चुनाव भाँड्न जे पनि गर्न तयार छन् । पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशमा एमाले सरकार बनाउन जे जस्तो दुष्कर्म गरियो, त्यो ओलीकै डिजाइनमा मञ्चन गरिएको एक नौटङ्की थियो ।

यो त नौटङ्कीको कास्टिङ मात्र हो, ओलीको निर्देशनमा बन्ने खास नौटङ्कीको त सुरुवात नै भएको छैन । यो धरातलीय यथार्थ हो र यो जो कोहीबाट लुकेको पनि छैन । अझ त्यसमा पनि नेपाली मिडियालाई त थाहा नहुने कुरै हुँदैन । तैपनि नेपाली मिडियाहरू ओलीको भड्काऊ भाषण र भनाइको वान्ता पस्कने होडबाजीमा छन् । यो दूषित वान्ताले सारा नेपालीमै हैजा ल्याउन सक्छ । त्यसैले पनि नेपाली मिडियाले भङेरे अक्षरमा ओलीको वान्ता पस्कन छोड्नुपर्छ ।

हो, यो एक किसिमको निषेध संस्कृति हो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने अर्थमा सही पनि हैन । तर, देश र देशवासीको स्वास्थ्यको लागि हानी गर्ने यस्तो वान्तालाई अभिव्यक्ति ठानेर सम्प्रेषण गर्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन । राज्यको चौथो अंगले यो तथ्यमाथि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बेला भैसकेको छ ।

समाधान के त ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा आइपुगेको छ र दिनदिनै अरू पेचिलो बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सबै सम्हालिएर चुनावमा जानु र जनताको म्यान्डेट लिएर फेरि सही ट्र्याकमा फर्कनुको विकल्प छैन । तर, पुराना राजनीतिक दलहरू नचेतिने अनि नयाँहरूले पनि राजनीतिलाई तेलकासा मात्रै ठान्ने बढ्दो प्रवृत्तिले राजनीति सजिलै सही ट्र्याकमा आउला जस्तो देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका अहम् हुन्छ । उनीहरूले सिर्जनात्मक अनि सकारात्मक विषयवस्तुहरू पस्केर समाजलाई सही बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । ओलीजस्ता कहिल्यै नसच्चिने राजनीतिक लबस्तराहरूको गन्हाउने वान्ता पस्केर समाजलाई दङदङी गन्हाउनबाट जतिसक्दो छिटो आफूलाई रोक्नैपर्छ । यही क्रममा विचार निर्माताहरूले पनि सही एजेण्डा पस्केर त्यसको पक्षपोषण गर्न सक्नुपर्छ ।

यो समय ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन्’ भनेजस्तै ‘चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन’ भन्ने खाले विरोधाभाषी बिम्बमा अल्झिने समय हैन । यो त सबैले समवेत स्वरमा ‘चुनाव हुन्छ, चुनाव गराउनैपर्छ’ भन्ने समय हो । लोकतन्त्रमा चुनावको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले संविधानले नै लिक छाड्न बाध्य भएको यतिबेला कोही पनि चुनावविरुद्ध पागल प्रलाप गर्छ र जनतामा जाने कुरा अस्वीकार गर्छ भने त्यो अरू कोही नभएर केपी ओली मात्र हुन्छ ।
समयले दिएको सबैभन्दा चुरो शिक्षा पनि यही हो ।