डिजिटल युगमा कागजी लोकतन्त्रको विडम्बना

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, विडम्बना यही सुनिश्चित अधिकारबाट आजसम्म लाखौँ नागरिक वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

मतदान केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने साधन मात्र होइन, यो आफ्नो सरकार आफैँ चयन गर्ने अवसर हो । नीति निर्माणमा आफ्नो धारणा प्रत्यक्ष व्यक्त गर्ने माध्यम हो । र, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बन्ने मार्ग पनि हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट गहिरिएको छ । यस्तो जटिलताबाट निस्कने संवैधानिक तथा संस्थागत एक मात्र मार्ग भनेको निर्वाचन नै हो । त्यसैले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ अपरिहार्य छ ।

अनलाइन भोटिङ नहुँदा लाखौँ नेपाली नागरिक मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । श्रम, अध्ययन वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाबाट टाढा हुनेहरू राज्यको उदासीनताका कारण मतदानको अधिकारबाट विमुख छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । प्रवासी नेपाली आर्थिक दृष्टिले राज्यका लागि खम्बा हुन् । तर, विडम्बना यिनै नागरिक राजनीतिक अधिकारको सूचीमा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । नोट पठाउने हातले भोट हाल्न नपाउनु केवल एक प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो त हाम्रो शासन प्रणालीको वास्तविक चरित्र, नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता र समावेशी लोकतान्त्रप्रतिको खोक्रोपनाको नांगो प्रदर्शन हो ।

विदेशमा रहने मात्र होइन, नेपालभित्रै बस्ने थुप्रै नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउँदैनन् । म आफैँ पनि एक प्रतिनिधि पात्र हुँ । आफ्नो स्थायी ठेगानाबाट टाढा खटिने अधिकांश सञ्चारकर्मीलाई भोट हाल्न जाने अवसर कहिल्यै जुर्दैन । केवल सञ्चारकर्मी मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आपतकालीन सेवामा खटिने कर्मचारीदेखि लिएर अनगिन्ती पेसामा आबद्ध नागरिकले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

अध्ययनका लागि गाउँ छाडेर सहरमा बस्ने विद्यार्थीहरू पनि मतदानबाट विमुख बन्छन् । लामो दूरीको यात्रा गर्दा ठूलो खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यातायात पनि सहजै पाइँदैन । ठूलो खर्च र कष्ट गरेर भोट हालेपनि त्यसको सदुपयोग हुँदैन । परिणामतः लाखौँ नागरिक संसद् वा स्थानीय तहका निर्वाचनमा आफ्नो आवाजै अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् ।

यसले प्रस्ट हुन्छ, मतदानको अधिकार संविधानले दिएको छ, तर राज्यले त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिन सकेको छैन । जसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू कागजमै सीमित भएका छन् । अधिकार केवल कानुनी सजावट मात्रै बनेको छ । व्यवहारमा छैन ।

यो गम्भीर अवस्थाबाट निस्कने एक मात्र विकल्प हो-अनलाइन भोटिङ । प्रविधिले कति शक्तिशाली परिवर्तन सम्भव छ भन्ने तथ्य गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यही आन्दोलनको बलमा निर्वाचन हुन लागेको छ । तर, प्रविधिको अभाव र व्यवस्थागत उदासीनताका कारण लाखौँ नागरिक आफ्नो मौलिक अधिकार गुमाउन बाध्य हुने स्थितिमा छन् ।

आगामी निर्वाचनको लागि अनलाइन भोटिङबारे चर्चा नभएको होइन । तर, चर्चा र वास्तविक कार्यान्वयनबिचको दूरी गहिरो छ । भोट हाल्न सक्ने वातावरण बनाउनु अहिले लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । निर्वाचन आउन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन । तर, अनलाइन भोटिङका लागि आवश्यक आधारभूत तयारी, कानुनी रूपरेखा, प्राविधिक पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्था कुनै पनि स्तरमा ठोस रूपमा अगाडि बढाइएको देखिँदैन ।

यही सुस्तता र राज्य व्यवस्थाको उदासीनताले करिब ९० लाख प्रवासी नेपालीहरू पुनः मतदानबाट वञ्चित हुने निश्चितजस्तै छ । यो केवल प्राविधिक ढिलासुस्ती होइन, लोकतन्त्रको आत्मामै चोट पु¥याउने संस्थागत असफलता हो । जसले नागरिकताको मूल्यलाई व्यवहारमा होइन, कागजमै सीमित बनाइरहेको छ ।

अनलाइन भोटिङको व्यवस्था प्रवासी नेपालीलाई विदेशमै बसेर मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिनु मात्र होइन । यसले समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिक, किफायती र दक्ष बनाउने सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिन्छ । परम्परागत निर्वाचन प्रणालीमा बहुमतपत्र छाप्ने, ती मतपत्रहरू देशभर ढुवानी गर्ने, मतगणनामा विशाल जनशक्ति परिचालन गनुपर्ने यी सबै प्रक्रियाहरूले राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत र समय खपत गर्छन् ।

राष्ट्रिय स्तरको एक मात्र निर्वाचनले हजारौँ कर्मचारी, व्यापक सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक संरचना र महँगो भौतिक पूर्वाधार माग्ने गर्छ । अनलाइन भोटिङले यी सम्पूर्ण बोझलाई केवल कम गर्ने मात्र होइन, एकैपटक निर्वाचनलाई द्रुत, सहज र सुरक्षित बताउँछ । यसले नागरिकको पहुँच र सहभागिता बढाउँछ । राज्यको खर्च घटाउँछ । र, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई डिजिटल युगानुकूल पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दीर्घकालीन सम्भावना जन्माउँछ ।

अनलाइन भोटिङ अपरिहार्य भएपनि यसको व्यवहारिकतामा साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र प्रणालीको विश्वसनीयता जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू छन् । प्राविधिक संरचना, साइबर–सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी रूपरेखा र डिजिटल शिक्षा पर्याप्त सुदृढ नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

विनातयारी अनलाइन भोटिङ लागू गरिने हो भने मतदाता विश्वासमा क्षय आउन सक्छ । र, निर्वाचन नतिजा नै विवादको खाडलमा फस्न सक्छ । तर, यी चुनौतीहरू समाधानयोग्य छन् । निर्वाचन आयोगले पहिले नै डिजिटल बायोमेट्रिक र अनलाइन मतदाता दर्ता लागू गरेको छ । जसले क्षमता निर्माणको आधार तयार गरिसकेको छ ।

विश्वका अनेक विकसित तथा संक्रमणशील देशहरूले अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालले पनि पछिल्लो दशकमा साइबर संरचना, डिजिटल नागरिकता, ई-गभर्नेन्स र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उछाल पाएको छ । त्यसैले अनलाइन भोटिङ लागू गर्नु कुनै दुराशा होइन, सामथ्र्यपूर्ण र व्यावहारिक सम्भावना हो । अभाव केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत साहसको हो ।

सुरक्षाका दृष्टिले ओटीपीसहितको सुरक्षित लिङ्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था सहज रूपमा सम्भव छ । जसले मतदातालाई निर्वाचन दिवसमा आफ्नै मोबाइल उपकरणबाट मत हाल्ने सुविधा प्रदान गर्छ । राजनीतिक दलहरूले देखाउने विरोधप्रतिको बहस पनि प्रायः औपचारिक बहानाभन्दा बढी केही होइन । किनकि तिनै दलहरू डिजिटल अभियान, अनलाइन कोष सङ्कलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव प्रसार गर्न सर्वाधिक सक्रिय छन् ।

समस्या प्रविधिमा होइन, निर्णय गर्ने तहको अनिच्छा, ढिलासुस्ती र दृष्टिकोणको संकुचनमै गाँसिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा अधिकारलाई कागजमा सीमित राख्ने कि प्रविधिको युगमा नागरिकलाई वास्तविक अधिकारसम्म पु¥याउने निर्णय राज्यको हातमा छ ।

अनलाइन भोटिङ अब विकल्प होइन, अपरिहार्य आवश्यकता हो । समावेशिता, प्रभावकारिता र आधुनिक शासन संरचनाको माग पूरा गर्न निर्वाचन आयोगले युवा प्राविधिकहरू, विशेषज्ञहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनैपर्छ । यस्ता तयारीबिना अनलाइन भोटिङ असफल हुन सक्छ । तर, लागू नै नगर्दिए मतदाताको सहभागिता झनै घट्ने र लोकतन्त्र नै संरचनात्मक रूपमा कमजोर हुने जोखिम झनै गम्भीर हुन्छ ।

अब समय आएको छ-नेपालले अनलाइन भोटिङ कार्यान्वयन गरेर डिजिटल लोकतन्त्रको अग्रगामी उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने । अनलाइन भोटिङको अपरिहार्यता केवल प्राविधिक आवश्यकता मात्र होइन, यो नागरिक पहुँच, समान अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको वास्तविक अभ्यास पनि हो ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संरचना, पर्याप्त तालिम, परीक्षण र व्यापक नागरिक सचेतना अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् । यिनलाई व्यवस्थित रूपमा पूरा गरियो भने अनलाइन भोटिङले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी, तीव्र र सहभागितामूलक नयाँपनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

मतदान केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, न त कर्तव्य मात्र हो । यो समानताको आत्मा र नागरिक अभिव्यक्तिको पूर्णतम अभ्यास हो । मतदानबाट वञ्चित हुनु विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विदेशमा श्रम गर्न बाध्य वा भौगोलिक रूपमा विस्थापित नागरिकहरूको प्रजातान्त्रिक अस्तित्वलाई नै संकुचित बनाउनु हो ।

अन्ततः प्रश्न अब एउटै बाँकी छ-नेपालले आफ्ना नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमै कहिले सम्मान गर्ने ? लोकतन्त्र बलियो बनाउन नागरिकलाई अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुला गर्नैपर्छ । अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । अब यही बाटो लिनु अपरिहार्य छ ।