लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै मताधिकारलाई स्वविवेकका साथ प्रयोग गर्नु हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकार केवल मतदान केन्द्रमा गएर मत हाल्नुमा सीमित हुँदैन। यससँग चेतना, विवेक, कर्तव्य, समाजप्रतिको जिम्मेवारी र राष्ट्रको भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्व गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, देशको दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
विगतका पटक–पटकका निर्वाचन र शासन व्यवस्थाले देखाएको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, लुटपाट, युवा पलायन र जनअपेक्षाको उपेक्षाले आम मतदाता र नागरिकलाई अझ बढी सजग, गम्भीर र विवेकी बन्न बाध्य बनाएको छ। लोकतन्त्र कुनै अमूर्त प्रणाली होइन, जसले शोषित, पीडित वर्ग, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति वा समुदायमाथि शासन थोपर्छ। बरु यो अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन कायम गर्ने जीवित दस्तावेज हो।
तर अधिकारविहीन राज्य संयन्त्र र कर्तव्यविहीन राजनीतिक चेतनाका कारण यो मुलुकले एक शताब्दीभन्दा बढी समय संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति र बलिदानका रक्तिम इतिहासमा बितायो। विडम्बना, पटक–पटकको व्यवस्था परिवर्तनले पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित खुशी र समृद्धि ल्याउन सकेन। उल्टै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असमानता, विभेद र अन्तरविरोधका खाडलहरू अझ गहिरिँदै गए।
यसैको परिणामस्वरूप विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको युगमा हुर्किएको नवयुवा पुस्ता परम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति विस्फोटक आक्रोशका साथ सडकमा उत्रियो। सत्ताका कुर्सी र स्वर्गझैँ महलहरू खरानी बने। राजनीतिक वैधता गुमाएका दलहरू र तिनका दलाल संरचनाहरू अहिले त्यो विद्रोहलाई ‘आतंक’को संज्ञा दिन खोज्दै समाजलाई फेरि झुट र लुटको नयाँ जालोमा फसाउने प्रयासमा छन्।
यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, अग्रगामी एजेन्डासहितको चुनावी संघर्षको मोर्चाका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ। परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी, नयाँ–पुराना सबै शक्ति र व्यक्तिहरू सतिसालझैँ एक ठाउँमा उभिएर जनतालाई जागृत गराउनुपर्छ। मुलुक गम्भीर राजनीतिक मोडमा उभिएको बेला सत्ता, व्यापार र स्वार्थकेन्द्रित जालसाजीलाई नै दिशानिर्देशन बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।
संविधानले पार्टी खोल्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको छ। तर सानो मुलुकमा दुई सयभन्दा बढी दल च्याउझैँ उम्रिनु राजनीतिक विकृति हो। राजनीति ज्यालादारी पेशा होइन, न त व्यापार वा सत्ताको स्वर्गद्वार। यो त विचार, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित सामाजिक सेवा हो। राजनीति भनेको जनताको आस्था, भरोसा र सपनाको बगैंचामा फूल स्याहार्ने माली हुन सक्ने क्षमता हो।
व्यक्तिवादी ‘म’वाद, अवसरवाद, लोभ–मोह र अहंकारले भरिएको नेतृत्वकै कारण ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पटक–पटक जनताको हातबाट खोसिए। निरंकुश सामन्ती व्यवस्थापछि स्थापित समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज दिशाहीन अन्धकारतर्फ उन्मुख छ। अनैतिक गठबन्धन, सत्ता लेनदेन, कमजोर प्रतिपक्ष र संस्थागत भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।
नवउदारवाद र उपभोक्तावादका कारण हाम्रो मौलिक चिन्तन हराउँदै गएको छ। मूल्य, मान्यता, जीवनपद्धति र सामूहिक चेतना क्षय हुँदै गएको छ। नागरिकता बाहेक हामी देश र समाजसँग भावनात्मक रूपमा टाढिँदै गएका छौं। संविधान लेखिए, अधिकार लिपिबद्ध भए, तर विभेद, असमानता र अन्तरविरोध जस्ताको तस्तै रहे।
नोकरशाही चरित्र, दलाल प्रवृत्ति र व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता संस्कारले देशभक्ति, मौलिकता, राष्ट्रिय एकता र ऐतिहासिक मूल्यहरू स्खलित हुँदै गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप समाजमा निराशा, पलायन, वितृष्णा र हिंस्रक मानसिकता बढ्दो छ। आत्मविश्वास मरेको छ, उदासीनता हावी भएको छ।
यस अवस्थाबाट निकासका लागि समग्र राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक सबैले आफ्नो चिन्तन र व्यवहारमा आमूल सुधार गर्नैपर्छ। विचार र सिद्धान्त राजनीतिक दर्शन हुन् भने विवेक र चेतना ऐतिहासिक अनुभवको आधारमा सही निर्णय गर्ने क्षमता हो।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचन केवल मत हाल्ने दिन होइन, मुलुकको भविष्य तय गर्ने दिन हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ। मताधिकार अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो। एक गलत निर्णयले पुस्तौंसम्म लोकतन्त्र, समाज र अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन सक्छ।
त्यसैले मतदान गर्दा आफैंसँग प्रश्न गरौं– मेरो मतले कस्तो शासक जन्माउँछ? कस्तो भविष्यको बाटो खोल्छ? कसको हातमा देश सुम्पँदैछु?
जात, धर्म, भावनात्मक नारा र क्षणिक लोभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको पक्षमा विवेक प्रयोग गर्न सक्नु नै जिम्मेवार मतदाता र सचेत नागरिकको साँचो परिचय हो।
