नयाँ र पुराना दलमा उस्तै अलमल

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबिचको सहमतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन साहप्रति जनताको एक प्रकारको आकर्षण त छ । नयाँ दलको रुपमा २०७९ को निर्वाचनमा भाग लिएको रास्वपाले छोटो अवधिमै चौथो दल बन्यो । बालेन पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । यि दुईको मिलनले पुराना दलहरूलाई पक्कै पनि चुनौती दिएको छ । तर, अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली विकास भइरहेको रहेनछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल हुनका लागि आधारभूत विशेषता, संरचना, विश्लेषण र तत्व हुनुपर्छ । नेपालका दलहरूमा त्यस्तो देखिएन, चाहे नयाँ हुन् वा पुराना दल हुन् । कांग्रेस र एमालेमा राजनीतिक दलको आधारभूत तत्वको अभावमा देशमा अन्योल देखियो । कहाँ हो गन्तव्य भन्ने नै प्रष्ट भएन । राष्ट्र र जनतालाई के दिन खोजेको भन्नेमा प्रायः दलहरू स्पष्ट छैनन् । उनीहरूको लक्ष्य नै अस्पष्ट छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न के–कस्ता उद्देश्यहरू हुनुपर्ने हो र ती उद्देश्य तय गरेपछि गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्नेमा नै दलहरू अन्योलमा देखिन्छन् । उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीति, कार्यक्रम वा योजनाहरू के–के हुने भन्ने स्पष्ट खाका खोरिएन । ती खाकालाई मजबुद बनाउनका निम्ति रणनीतिक कुशलताको पनि अभाव देखियो ।

रवि लामिछाने र बालेनबिचको सहमतिमा जेनजीको भावना समेटियो कि समेटिएन ?
सबभन्दा पहिला जेनजी आन्दोलन कसरी भयो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । यो कुनै संस्था, दल, सिद्धान्त वा व्यक्ति विशेष विरुद्धको आन्दोलन थिएन । यो नागरिक आन्दोलन थियो । मैले तीन–चार वर्ष अगाडिदेखि नागरिक आन्दोलन अर्थात विद्रोह हुन सक्ने कुरा दृष्टिकै अन्तर्वार्तामा औल्याउदै आएको थिएँ । दलहरूले जनता र राष्ट्रलाई सही दिशा दिन नसकेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलित हुने कुरा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले औल्याउनु स्वभाविकै भयो । देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेपछि आफैँले चुनेको प्रतिनिधिको पनि नागरिकले विकल्प खोज्छन् नै । त्यहीकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको नारा लिएर भदौ २३ गते जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिएका हुन् ।

तत्कालीन सत्तारुढ दलका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कुशासनतर्फ उन्मुख भएको परिणाम २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना हो । कसैले अपेक्षा नगरेको चीज यसरी देखा पर्नुमा अमेरिकी दर्शनशास्त्री एसपी हन्टिङ्टन र टर्कीका एकजना तत्कालीन जनरलले उतिबेलै भनेका थिए,– यदि नागरिक संस्थाहरू कमजोर भए र निर्वाचित सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भने, त्यसपछि गैरसंवैधानिक शक्तिहरूले सत्ता कब्जा गर्न सक्छन् ।’ त्यही सिद्धान्तजस्तै अहिले नेपालमा जेनजीहरू कताबाट आए भन्ने हेक्का कसैलाई पनि छैन । अहिले नेपालमा बाहिरको टोक्नोलोजीको प्रभाव बढी छ । त्यसकारण परम्परागत ढाँचा र शैलीबाट कुनै पनि शासन चल्ने अवस्था छैन । जबसम्म हामीले विश्वव्यापी प्रभावलाई बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ तबसम्म हामी कतै हराउँछौँ । समयको गति र जनताको मागअनुसार राजनीतिक दलहरू रुपान्तरण हुन सकेनन् । दलका नेताहरूको लक्ष्य नितान्त सत्ता प्राप्त गर्ने र आफूलाई चाहिएको चीज परिपूर्ति गर्न लिप्त भएका कारण जेनजी आन्दोलन भएको हो । जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र जेनजीको वर्ग नभएको कारण लक्ष्यमा पनि अन्योल छ । त्यसैको कारण अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू सल्बलाएका छन् ।

रवि–बालेन सहकार्य दीर्घकालिन हुने देखिन्छ ?
रवि र बालेनबिच गठनबन्धन हुनु राहतउन्मुख हो । तर, दलहरूको अर्को चरित्र हेर्नुस्, सीमित ठाउँमा, सीमित क्षेत्रमा सीमित हुनुहुन्छ । भूराजनीति हेर्दा उत्तर र दक्षिणमा दुई विशाल मुलुक चीन र भारतको बीचमा नेपाल छ । विकल्पमा आएका भनिएका दलहरूको प्रभाव मेचीदेखि महाकालीसम्म देखिदैन । सीमित क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव भएका दलहरूले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । सबै ठाउँको समस्या पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा सीमित क्षेत्र र सीमित व्यक्तिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दीगो राजनीति हुँदैन ।

नयाँ पार्टीहरू पनि सबै मिल्न सकेनन् किन् ?
नयाँ पार्टीहरू वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउछन् कि भन्ने धेरैलाई अनुमान थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि लामो समयदेखि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास गर्नुभएको हो । तर, त्यो सफल भएन । अहिले आएर पुरानो शक्तिको विकल्पमा रास्वपा, बालेन र कुलमान घिसिङ मिल्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । कुलमान घिसिङको दल रवि–बालेन एकता प्रक्रियामा सहभागी भएन । अन्तरिम सरकार बन्दा बालेन र कुलमानको नाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि आएको थियो । त्यसकारण यो देश सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा बालेन र कुलमान दुबैलाई छ । त्यहीकारण कुलमान घिसिङले ‘कसैको अस्तित्व मेटाएर जान सकिदैन’ भनेर आफ्नो पहिचान देखाउन खोज्नुभयो । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा उहाँहरू मिलेर गएको भए दह्रो विकल्प खडा हुने थियो । तर, उहाँहरू मिल्न सक्नुभएन । उहाँहरूको वरिपरि राजनीतिक सुझबुझ भएको व्यक्तिको खाँचो देखियो । पुरानालाई गाली गरेरै मात्र राजनीतिमा स्थापित हुन सम्भव छैन । देश विकासको स्पष्ट खाका नल्याएसम्म कुनै पनि नयाँ–पुराना दल अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन ।

खास गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो वैकल्पिक शक्ति ?
रास्वपाको लामो इतिहास पनि छैन, लक्ष्य र उद्देश्य पनि स्पष्ट देखिदैन । हावैहावामा चलेर त हुँदैन । कुनै पनि दलमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने विषय हुनुपर्छ । व्यापक भ्रष्टाचारलाई कसरी निर्मुल गर्ने भन्ने खाका दिनुपर्छ । पिछडिको क्षेत्रको उत्थान कसरी गर्ने, समावेशी समाज कसरी निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका दिन सक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण के हो र आगामी दिनमा कसरी पुँजीगत खर्च गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट खाका जनताले खोजेका छन् ।

पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्ण पैदा हुनुको कारण पनि यही हो ?
पुराना दलहरूले नेपाली जनताका जल्दाबल्दा समस्या, माग र रुपान्तरणको चाहना सम्बोधन गर्न नसक्नु नै वितृष्णाको मुख्य कारण हो । त्यही विषयलाई समातेर गत निर्वाचनमा रास्वपा आयो । तर, रास्वपा पनि आफ्नो मुद्दामा एकपटक चुकिसकेको छ । रास्वपाले गत निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ भन्यो । तर, निर्वाचनपछि पुरानासँगै मिलेर रास्वपा पटक पटक सरकारमा गयो । मुख्यकुरा, न इतिहास स्पष्ट छ, न त लक्ष्य नै स्पष्ट छ । नयाँ दलमा खाली सुशासन दिन्छौँ भन्ने मौखिक बाचा मात्रै छ । पत्याउन सक्ने आधारभूत कुराहरू जनताले नदेखेपछि वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लय समातेको छ त ?
अहिले निर्वाचन गराउने ‘रेफ्री सरकार’ अर्थात तदर्थ सरकार हो यो । यो सरकारलाई सबै दलहरूले स्वीकारेका छन् । सबै दलले निर्वाचनमा जान्छौँ भनेका छन् । तर, कांग्रेस र एमालेले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । त्यो भनेको फेससेभिङ मात्रै हो । विगतमा जसरी निर्वाचन हुन्थ्यो, अब पनि त्यसरी नै हुने हो । सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताइरहेको छ । नेपालीहरू शान्तिप्रिय छन् । संक्रमणकालमा निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न बनेको सरकार लयमै छ ।

अव निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने देख्नुहुन्छ ?
अब केही समय देश तदर्थमै रहन्छ । फागुन २१ को चुनावपछि पनि स्थिति यस्तै तदर्थ नै रहने देख्छु म । पुग्ने बाटो कुन हो र त्यसको माध्यम के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएसम्म कही पनि पुगिदैन । नेपाललाई ह्याण्डल गर्न सजिलो छैन । देशको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण वैकल्पिक शक्ति ‘स्टेप बाइ स्टेप’ जानुपर्छ । वैकल्पिक शक्तिले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर प्राथमिकताहरू यी यी हुन भनेर क्रमशः भन्नुपर्छ । नेपालमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुँदा पनि कृषिमा केही पनि हुन सकेको छैन । किन त्यस्तो अवस्था आयो र आगामी दिनमा कसरी सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ । झिना–मसिना स्वार्थमा अल्झिने दलहरूले देशलाई निकास दिँदैनन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर जाँदा जनताले विश्वास गरेर करिब दुई तिहाई मत दिएका थिए । तर, त्यो टिक्न सकेन । ओलीले विचैमा असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गरिदिनुभयो । पछिल्लो पटक पनि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको दुई तिहाईको सरकार बिचैमा जेनजी आन्दोलनले ढाल्यो । संसद विघटन भएर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । ओलीकै पालामा किन यस्तो भयो होला ?
यसका पछाडि धेरै कारण छन् । २०४७ सालको संविधान जति सहज रुपमा चल्ने स्थिति थियो, अहिलेको संविधान त्यस्तो छैन । विचैमा संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाँदा खर्च धेरै हुने र राजनीतिक अस्थिरता हुने भनेर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा ‘नैसर्गिक अधिकार’को विषय राखिएन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने मान्यतालाई संविधानमा राखिएन । जब २०७७ पुस ५ गते संसद भंग गर्ने स्थितिमा ओली पुग्नुभयो, सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदियो । मुलुकमा उकुसमुकुस भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा संविधान लेख्ने बेलामा सोच्नुपथ्र्यो । त्यति मात्रै होइन, मान्छेको स्वभाव, चरित्र, धरातलीय यथार्थ अनुसार बन्नुपर्ने संविधानमा धेरै कमजोरी छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवमुल्यान गर्नुभयो । राज्यका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा कार्यपालिका जतासुकै हाबी हुन गयो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छायामा पर्न गए । त्यसले गर्दा आमजनताका विश्वासको संकट पैदा भयो । त्यसले निरासा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा ग¥यो । जसकारण अहिलेको जेनजी आन्दोलनमा ठुलो जनधनको क्षति हुन गयो ।

केपी ओलीले दुई तिहाई बहुमत भएको बेलामा देश र जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्ने स्थिति थियो नि होइन ?
केपी ओलीले कृतिमता गर्नुभएको थियो । नेकपा बनाउने बेलामा एउटा कुर्सीमा दुईजना ओली र प्रचण्ड बस्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अरूको नाममा छ भन्नेसमेत ख्याल नगरी पार्टी बनाउनुभयो । व्यवस्थाको मर्म, मुल्य र मान्यता नबुझेका नेताबाट व्यवस्थालाई ‘भकुण्डो’जस्तो खेलाउने काम भयो । जब खेलाडी नै इमानदार हुँदैन भने जस्तोसुकै अम्पायर (रेफ्री) भए पनि खेल निष्पक्ष हुँदैन । कसरी सत्तामा पुग्ने र सत्तामै रहिरहने भन्ने चिन्तन भएपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरै आउँदैन । अर्कोतर्फ दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि निकै कमजोर छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार देखिएन । महाधिवेशनमा खल्तीबाट चिट बाँड्ने अवस्थाले आन्तरिक लोकतन्त्र ध्वस्त पार्छ । प्रतिष्पर्धा गर्न खोज्नेहरूलाई निमिट्यान्न पार्न खोजिन्छ । व्यक्तिको अहं, निरंकुशता र तानाशाही प्रवृत्ति हाबी हुनुको कारण पनि आजको स्थिति आएको हो ।

आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
गठबन्धन गर्ने सम्भावना प्रबल छ । कांग्रेसले पुसमा महाधिवेशन गरेर फागुनको आमनिर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो । तर, महाधिवेशन गर्न सक्ने स्थिति भएन । शेरबहादुर देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए पनि देउवाविना कांग्रेस चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कब्जियत भएको व्यक्तिको ‘दिसा’जस्तो कांग्रेस अल्झिएर बसेको छ । अर्कोतिर एमालेमा पनि केपी ओलीको विकल्प देखिएन । ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिए पनि परिणाम देखिएन । ओलीले जे चाह्यो, एमालेमा हुने त्यही हो । जेनजी आन्दोलनपछि फेरि ओलीले देउवालाई आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका छन् । त्यही भएर कांग्रेस पनि संसद पुनःस्थापनाको खेलमा लाग्यो । संसद पुनस्र्थापनाको फैसला ढिलो हुने भएपछि अहिले फेरि ओली र देउवाबिच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए भने त्यसले दिने सन्देश के हुन्छ ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गरेरै गए पनि कसैको पनि बहुमत आउँदैन । भावी दिनहरू विगतको भन्दा राम्रो हुने देखिदैन । अन्योल झन बढ्छ । सत्ताको खेल झन बढी हुने देखिन्छ । यही अवस्थामा पुराना र नयाँ कसैले पनि बहुमत ल्याउने कल्पना नगरे हुन्छ । प्रत्येक्ष र समानुपातिकमा ६०/४० प्रतिशतको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सम्भव नै छैन । राजनीतिक स्थिरताको लागि सबैभन्दा पहिला १० वर्ष अभ्यास गरिसकेपछि संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुरामा दलहरू चुकेका कारण अब निर्वाचनपछि पनि अस्थिरताकै सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा जहिले पनि अस्थिरता चाहिँ किन हुन्छ ?
अलिकति इतिहासतर्फ फर्कौँ । हामीले २०१५ सालदेखि अभ्यास गरेको व्यवस्था असफल भयो । म अहिले व्यक्तिलाई दोष दिन चाहन्न । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि बहुदलीय व्यवस्थाले निकास दिन्छ कि भन्ने थियो, तर निर्दलीय पञ्चायत नै हावी भयो । २०४६/४७ सालको आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । दलहरूमा स्पष्ट लक्ष्य नभएको र सैद्धान्तिक धरातलमा चल्न नसकेका कारण त्यो व्यवस्था पनि लरबराउन थाल्यो । दलहरूले मौलिक चरित्र बाहिरबाट ल्याएको कपिपेष्ट मोडल ‘वेस्टमिन्स्टर’को नक्कल गर्न थाले । त्यसैमा दलहरू अलमलिए । हाम्रो धरातलीय अवस्थामा मौलिक शैली, चरित्र अनुकूल अभ्यास गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी दलहरू अघि नबढेका कारण देश १० वर्षे द्वन्द्वमा गयो । त्यसको निकासका लागि तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने काम भयो । देशमा गणतन्त्र पनि आयो । तर, त्यसभित्र अंगीकार गरिएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा मुल्य र मान्यताको अभ्यास नभएका कारणले फेरि समस्या देखियो । व्यवस्था र व्यवहारमा तालमेल नमिलेका कारण त्रृटि देखा पर्दै गए । र, मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्दै गयो ।