काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मर्म भनेको प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय दलको नेतृत्व चयन हो । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा संसदको निर्वाचन दलीय आधारमा हुन्छ ।
नेपालमा पनि ७० वर्षदेखि दलीय आधारमै निर्वाचन सम्पन्न हुने र संसदीय दलले जसलाई नेता चयन ग¥यो, उही प्रधानमन्त्री हुने परम्परा छ । तर, जेनजी विद्रोहले दलहरूप्रति घृणा उत्पन्न गरेका कारण जिम्मेवार दलका नेताहरू पनि दलीय प्रतिस्पर्धामा भन्दा ‘स्टन्ट’मा रमाउन थालेका छन् । जसका कारण दलको अस्थित्व कमजोर हुनुका साथै व्यक्तिको चर्चाले यस निर्वाचनमा महत्त्व पाउन थालेको छ ।
हुँदाहुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेका पार्टीका नेताहरू पनि दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । जुन गलत अभ्यास हो । प्रधानमन्त्री नै तोकेर जाने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ । विगतमा संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेस र एमालेले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्न नमानेका हुन् । अहिले उनीहरूले गरेको अभ्यासले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, संसदीय अभ्यासलाई नै कुरूप बनाउँछ ।
लोकतन्त्रमा पार्टी प्रमुख, नेता गौण हुन्छ । सिद्धान्त, विचार, नीतिका आधारमा मतदाताले दललाई रोज्ने गर्छन् । तर अहिलेको निर्वाचनमा पार्टीलाई गौण बनाएर भावी प्रधानमन्त्रीहरू बिच प्रतिस्पर्धा चल्दै छ । यो संसदीय अभ्यासको भद्दा मजाक हो । पार्टीको घोषणापत्रविना नेपाली काँग्रेसबाट सभापति गगन थापा, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाबाट वरिष्ठ नेता बालेन साह निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन् ।
खासगरी कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले जनतालाई झुक्याउने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ कमजोर बनाउने गतिविधि गरिरहेका छन् ।
संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दलहरूले सबैभन्दा पहिला संसदीय दलको नेता चयन गर्छन् । यदि, कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आयो भने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ । अन्यथा, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा जुन दलले बहुमत जुटाउन सक्छ, त्यही दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको स्थितिमा अन्य दललाई विश्वासमा लिन नसके निर्वाचनबाट ठुलो दल भएपनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदैन ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापन र लोकतन्त्र कालमा एउटै दलले छोटो समय सरकार बनाएको बाहेक अधिकांश समय संयुक्त सरकार बनेका नजिरहरू हामी सामु छन् । अहिले पनि कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार घोषणा गर्नु ‘स्टन्ट’ मात्रै हो । निर्वाचन परिणामपछि यिनै अनुहार प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
विगतमा एउटै दलको बहुमत आएन, स्थिर सरकार भएन भन्दै एमाले र माओवादी मिलेर जनतासँग मत मागेका थिए । यसका सूत्रधार एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेका थिए । फलतः २०७४ सालमा करिब दुई तिहाइ बहुमत आएको थियो । त्यसपछि जनताले स्थायी सरकार हुने अपेक्षा गरे । त्यसबाट एमाले र माओवादीलाई राजनीतिक स्थिरता र शासन प्रणालीलाई पुष्टि गर्ने अवसर दिएको थियो । तर त्यो अवसर राजनीति दलले उपयोग गर्न सकेनन् ।
मूलतः ओलीको दम्भ र अंहकारले जनतामाथि धोका भयो । दुई पटक संसद विघटन भयो । सरकारले स्थायित्व दिन सकेन । त्यसको परिणाम जनतामा आक्रोश उत्पन्न भयो, असन्तुष्टि बढ्यो, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा रहेका ‘पपुलिष्ट’हरूले सहजै आफ्नो कब्जामा लिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपाको जन्म भयो । यही पार्टीका नेताहरू अहिले प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा पुगेका छन् ।
एमालेबाट ओली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देखिएका छन् । तर उनी ‘डेट एक्सपाएर’ भएको औषधि जत्तिकै छन् । जेनजी आन्दोलनबाट उनी विस्थापित भएकाले पनि युवाहरू उनको विपक्षमा छन् । ओलीलाई बालेनले झापा ५ मा चुनौती दिएको र अर्कोतर्फ देशभर एमालेविरोधी मत रहेका कारण पनि उनको सम्भावना कमजोर रहेको छ । कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारिएको छ ।
यो अभ्यास अहिले मात्र भएको होइन, काँग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेर पर्सा पठाएको थियो । पर्साबाट चुनाव जितेर आए, १० महिना प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, काँग्रेसले भट्टराईलाई अघि बढ्न दिएन । उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो, त्यसको केही समयमा नै कांग्रेस नै विभाजित भयो ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको घोषणाको चर्चा गर्ने हो भने एउटा परम्परागत कांग्रेस, एउटा परम्परागत कम्युनिस्ट र एउटा नयाँ पपुलिस्ट धारबीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने दलहरूले विचार मिल्ने भनिएका दलहरू नै एक बनाउन सकेका छैनन् । साथै, उनीहरूसँग छलफलसमेत गरेका छैनन् ।
एमालेले १९ कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको नेकपालाई बाहिर राखिरहेको छ, संवाद गर्न सकेको छैन । काँग्रेसले अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूसँग संवाद गरेको छैन । साथै, आफैभित्र रहेका शेरबहादुर देउवा पक्ष यसमा असन्तुष्ट रहेको छ । रास्वपाले पनि नयाँ खुलेका कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ लगायतका नयाँ दलहरूसँग संवाद नगरी देश दौडाहामा कुदेको छ । यसले गर्दा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमले कुनै एक दलको स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । स्थिर सरकार नबन्नु भनेको फेरि पनि लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।
अझ गम्भीर कुरा त के हो भने, जेनजी विद्रोहपछिको सन्दर्भमा बनेको सरकारले जनताको असन्तोष सम्बोधन गर्न सकेन भने थप आक्रोश जन्मिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका सरकारले यदि संरचनात्मक सुधार गर्न सकेनन् भने, त्यसले अर्को विद्रोहतर्फ लैजान सक्छ । बंगलादेश लगायतका मुलुकमा भएका आन्दोलनले सत्तामा रहेको दल पुनः सरकारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा त खुलामखुला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँडिरहेका छन् । यस्ता पात्र प्रधानमन्त्री भएमा अर्को दुर्घटना निम्तिने खतरा रहेको छ ।
चुनावी मैदानमा उत्रिएका पपुलिष्ट नेताहरूले चुनावी आत्मविश्वासलाई बलियो बनाएको देखिएको छैन । फेसबुकमा ‘पपुलिस्ट’ बनेर ‘सेन्टिमेन्ट’ बेच्न सजिलो छ, देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीतिदेखि सर्वाङगीण विकासको खाका प्रस्तुत गर्न गाह्रो भएकै कारण कतिपय सन्दर्भमा अब आउने सरकारले पनि जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । कुनै एक दलको सरकार नबनेको अवस्थामा भ्रष्टाचार, सुशासन लगायतका विषयमा काम हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसले अर्को विद्रोहको खतरा रहन्छ ।
संविधान संशोधन अबको एजेन्डा
अब बन्ने सरकारको मूल विषय भनेको संविधान संशोधन हो । तर दुई तिहाइ बहुमत बिना संविधान संशोधन सम्भव छैन । अहिलेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबाट यो सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । त्यसैले ठूलो कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारहरू आउने–जाने क्रममै लोकतन्त्र अल्झिरहने खतरा छ ।
यतिबेला जनतालाई चाहिएको पुरानो अनुहार होइन, नयाँ अनुहार नयाँ कार्यदिशा हो । नारा होइन, संरचनात्मक रूपान्तरण हो । र व्यक्तिको लोकप्रियता होइन, संस्थागत स्थायित्व हो । यदि राजनीतिले यो कुरा नबुझेसम्म पपुलिष्ट नारा लगाउनेहरूले जित्ने र लोकतन्त्र हार्दै जाने शृङ्खला बढ्नेछ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनले नागरिकमा निराशा बढाएको हो । प्रत्येक केही वर्षमै प्रधानमन्त्री फेरिने र नीति निरन्तरता नहुने अवस्थाले सुशासन र स्थायित्वप्रति प्रश्न उठेको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली’, अर्थात् जनताले सीधै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाको चर्चा फेरि जीवित बनेको तर अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको तथ्यप्रति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने दलहरू इमानदार देखिएनन् । यस्तो प्रणाली नेपालको वर्तमान संविधान र राजनीतिक ढाँचाभित्र सम्भव नभएका कारणले दलहरू जति इमानदार बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकेनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ । संविधानको धारा ७४ ले स्पष्ट रूपमा नेपालको शासन प्रणाली संसदीय हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका संसद्बाट बन्छ र त्यसकै विश्वासमा चल्छ । यही व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सक्दैन भन्ने तथ्यलाई दलहरूले बेइमान गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिन्छ जनताबाट सीधै चुनिँदै भन्ने तथ्यमा नयाँ, पुराना भनिएका सबै दल चुकेका छन् ।
संविधानको धारा ७५ अनुसार संघीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्, जो प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट बहुमतका आधारमा चयन गरिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्न संसद्को सदस्य हुन अनिवार्य हुन्छ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य नहुन पनि सक्छ । यसैले, यो धारा संशोधन नगरी यस्तो प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलेको निर्वाचनमा एउटै दलले दुई तिहाइको सरकार बनाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्को गणित र बहुमतमा निर्भर हुन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा भने प्रधानमन्त्री जनताबाट सीधै निर्वाचित हुने भएकाले यो प्रावधान पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास लिनुपर्छ, र यदि विश्वास गुमे उनको पद समाप्त हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउँछ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संसद्को विश्वास आवश्यक रहनेछैन, त्यसैले यो प्रावधान पनि असंगत बन्छ ।
तीन दल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढिरहेका छन्, मत मागिरहेका छन् त्यो उनीहरूको प्रपोगाण्ड र सामाजिक ‘स्टण्ट’ मात्रै हो । जनता झुक्याउने,लोकतन्त्रलाई अरू खराब दिशातर्फ लैजाने एउटा भीमकाय अभ्यास मात्रै हुने देखिएको छ ।
