२०८४ सालमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जेनजी विद्रोहका कारण २०८२ फागुन २१ गते तोकिएपछि देशभर निर्वाचनको माहौल तातेको छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनाव चिह्न लिएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । तर, पार्टीहरूले हालसम्म घोषणापत्र निर्माण गरिसकेका छैनन् । निर्वाचन प्रचारमा जाँदा घोषणापत्रसहित जानुपर्ने हो ।
संसदीय राजनीतिमा पार्टी प्रधान, व्यक्ति गौण हुन्छ । तर, यस पटकको निर्वाचनमा पार्टीलाई भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर दलहरू निर्वाचनमा गएका छन् । अझ कतिसम्म भने कतिपय दलले भावी प्रधानमन्त्री भनेर आफ्ना नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । यो जनता झुक्क्याउने र बहुमत हत्याउने दाउ मात्रै हो । यो निर्वाचनले व्यक्तिलाई होइन, दलको चुनाव चिह्नलाई भोट हाल्ने हो । जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, त्यस दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यस विपरीत अहिले भइरहेका गतिविधि लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । व्यक्तिवाद कति हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा अभ्यासले देखाइसकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका विषयमा दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा गरेका बाचा कति पूरा गरे वा गर्न सकेनन् भनेर परीक्षा लिने बेला पनि यही हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन केवल मत माग्ने प्रक्रिया मात्र होइन । यो त भावी योजना जनतालाई बुझाएर विश्वास जित्ने अवसर हो ।
उम्मेदवारहरू जनताको ढोकामा पुग्दा साथमा लिएर जानुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको घोषणापत्र र कार्य योजना हो । यद्यपि, अहिले सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग र सञ्जालबाटै आफूलाई अब्बल साबित गर्ने होडबाजी चलेको छ । मतदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर देश बन्दैन । देश बनाउनका लागि भिजन चाहिन्छ । त्याग, निष्ठा र इमान चाहिन्छ ।
नेपालमा आम निर्वाचनको इतिहास करिब ६७ वर्ष पुरानो रहेको र सबैजसो निर्वाचनमा दलहरूले आफ्ना कार्य योजनाहरू घोषणापत्रमार्फत जनताको इजलासमा पेस गर्दै आएका छन् । २०१५ सालदेखि आजसम्म अहिलेसम्म आइपुग्दा पुराना दलहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा योगदान गरेका छन् भने कमजोरी पनि गरेका छन् । त्यसैले ‘पुरानो’ भन्नेबित्तिकै अस्वीकार गर्ने र ‘नयाँ’ भन्नेबित्तिकै स्वीकार्य भन्ने भाष्य र सोच लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत होइन । हरेक राजनीतिक दल आ–आफ्नो सिद्धान्त, विचार र नीतिको आधारमा चल्ने गर्छन् । नेपालमा पनि विगतदेखि नै विचारको आधारमा मत हाल्दै आएको परम्परा छ ।
सिद्धान्त, विचार ठिक भएर पनि नेता खराब भएका कारण पटक पटक लोकतन्त्र खतरामा परेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउँदै समृद्ध नेपाल बनाउन पनि निर्वाचनमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र लिएर मतदातासामु जानुपर्छ । र, प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । नयाँ दलहरू नयाँ सपना बोकेर आउँछन् । सपना बाँड्छन् । तर सपना पूरा गर्ने स्पष्ट योजना, सक्षम संयन्त्र र आवश्यक स्रोत बिना ती सपना केवल भाषणमै सीमित हुन्छन् ।
चुनाव जितेर सरकारमा पुग्नु मात्र सफलता होइन, देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान सक्नु नै वास्तविक उपलब्धि हो । मतदाताले ‘नयाँ’को लेबल होइन, कार्य योजनाको गम्भीरता परीक्षण गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार र त्यसले गराउने निर्वाचनमा जनताको मतको परीक्षण आवश्यक रहेको छ । कार्य योजना, गन्तव्य र दृष्टिकोण छैन भने त्यसले दिने परिणाम सकारात्मक हुँदैन । झनै भद्रगोल स्थिति निम्त्याउँछ ।
फागुन २१ को चुनाव सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । यो जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणकालको समापन गर्ने अवसर हो । निर्वाचन आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका वाचाहरू कति पूरा भए, कति अधुरा रहे भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गर्ने समय यही हो ।
जनताले अब नारा होइन, यथार्थमा आधारित योजना, स्पष्ट एजेन्डा र जिम्मेवार नेतृत्व खोजेका छन् । त्यसैले दलहरूले यथाशीघ्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ र स्पष्ट कार्ययोजनासहित मतदातासामु उभिनुपर्छ । यही बेला सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम प्रयोग गरेर विषयभन्दा बढी द्वेष र ध्रुवीकरण बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यदि, यो निर्वाचन ‘नयाँ कि पुरानो’ भन्ने सतही बहसमा मात्र सीमित रह्यो भने देश प्रयोगशाला बन्ने खतरा छ । त्यसकारण मतदाताले ‘नयाँ’को लेबल होइन, कार्य योजनाको गम्भीरता परीक्षण गर्नुपर्छ ।
