काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक सरगर्मीलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको चर्चित ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा हुन लागेको यो निर्वाचन दल र नेताहरूका लागि जनमतको कडा परीक्षण हुने देखिएको छ ।
केही विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुराना दलका शीर्ष एवं अनुभवी नेताहरू र नयाँ दलका उदयीमान अनुहारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।
विशेष गरी झापा–५, सर्लाही–४, रौतहट–१, चितवन–२ र रुकुम पूर्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको भिडन्त मुख्य र रोचक हुने आकलन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल र उम्मेदवारको विशाल संख्याले यस पटकको चुनावलाई विगतको तुलनामा निकै फरक बनाएको छ । चुनावी मैदानमा धेरै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उत्रिएकाले जनमत उल्लेख्य रूपमा विभाजन हुने सम्भावना प्रबल छ ।
पुराना र ठुला दलहरू अहिले आ–आफ्नो संगठनात्मक बल प्रदर्शन गर्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । यस निर्वाचनमा कांग्रेसले स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ भने एमाले राष्ट्रियता, विकास र नेतृत्व क्षमताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै, नेकपाले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई मूल मुद्दा बनाएर मत मागिरहेको छ । अर्कोतर्फ, रास्वपा र अन्य नयाँ दलहरू पुराना नेताहरूको आलोचना गर्दै जनआक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा सक्रिय छन् ।
प्रारम्भिक प्रचारप्रसार र घरदैलोका क्रममा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहसहित केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति मतदाताको विशेष आकर्षण देखिएको छ । यसले परम्परागत दलका उम्मेदवारहरूलाई ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाबमा पारेको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व सफलतासँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।
विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी त्यसबेला ठुलो दल बने पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन । आगामी निर्वाचनबाट पनि कुनै एउटै दलले बहुमतको एकल सरकार बनाउने सम्भावना कम रहेको र पुनः संयुक्त सरकारकै समीकरण बन्ने विश्लेषण गरिँदै छ ।
यस पटकको चुनावी मैदानमा रहेका शीर्ष नेताहरूले फरक–फरक गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जेनजी आन्दोलनलाई दमन गरेको आरोप छ ।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापालाई आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक असहयोगको खतरा छ भने पुष्पकमल दाहालमाथि माओवाद विसर्जन गरेको र सहिद परिवारलाई बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
माधवकुमार नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा प्रश्नहरूको घेरामा छन् । यस्तै, बालेन्द्र साहमाथि काठमाडौँको मेयर पदको कार्यकाल पूरा नगरी बिचैमा छाडेर जनतालाई धोका दिएको आरोप लागेको छ ।
जित्नैपर्ने दबावमा ओली
झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि यस पटकको निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । २०४८ सालदेखि निरन्तर यस क्षेत्रबाट लड्दै आएका ओलीविरुद्ध काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन्द्र साहले उम्मेदवारी दिएपछि चुनावी माहोल निकै तातिएको छ ।
रास्वपाले साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ भने एमालेले पनि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा ओली ५२ हजार ३१९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खगेन्द्रपाण्डव अधिकारीले २३ हजार ७४३ मत पाएका थिए भने रास्वपाका उम्मेदवार सुरेशकुमार पोखरेलले ११ हजार ७४८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
२०६४ सालमा विश्वदीप लिङदेनसँग पराजित हुनुबाहेक सधैँ सहज जित निकालेका ओलीलाई यस पटक पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र युवा नेता राजेश प्रसाईंले पार्टी छाडेका कारण थप दबाब महसुस भएको छ । साहको युवा आकर्षण र ओलीको स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूबीच झापामा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यस पटक झापा–५ मा १ लाख ६३ हजार ३७९ मतदाता छन्, जसमा करिब १० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
बालेनकाे अग्निपरीक्षा
झापा–५ को चुनावी मैदानमा एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनबीचको प्रतिस्पर्धाले मुलुककै ध्यान खिचेको छ । ओलीको दशकौँ पुरानो राजनीतिक विरासत र बालेनको उदीयमान युवा लहरबीचको यो भिडन्तमा बालेन कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । काठमाडौँको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर ‘जेनजी आन्दोलन’ को एजेन्डासहित झापा झरेका बालेनका लागि यो क्षेत्र ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै बनेको छ ।
तथ्याङ्कलाई हेर्दा बालेनका लागि यो यात्रा सहज भने देखिँदैन । २०७९ को निर्वाचनमा ओलीले ५२ हजार ३१९ मत ल्याएर भारी मतान्तरले जितेका थिए, जबकि रास्वपाका उम्मेदवार ११ हजार ७४८ मतमा सीमित थिए। ओलीको बलियो सङ्गठनात्मक संरचना, स्थानीय विकासमा उनको योगदान र चुनावी क्षेत्रमा उनको पकड बालेनका लागि मुख्य चुनौती हुन् ।
यद्यपि, यस पटक थपिएका करिब १० हजार नयाँ मतदाता र परम्परागत दलप्रति असन्तुष्ट युवा वर्ग बालेनका लागि मुख्य आशाका किरण हुन् । कमल गाउँपालिका, गौरादह र दमकका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पुगेर बालेनले गरिरहेको घरदैलो र उनलाई हेर्न उर्लिएको जनसागरले ओलीको ‘गढ’ मा पहिरो जाने सङ्केत त दिएको छ, तर त्यो उत्साहलाई मतमा बदल्न बालेनलाई निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस पटक एमाले एक्लै चुनाव लडेको र कांग्रेसका प्रकाश प्रसाईंजस्ता स्थानीय नेताहरू रास्वपामा प्रवेश गरेकाले ओलीको मत काटिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बालेनमाथि ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार र मेयरको कार्यकाल पूरा नगरेको आरोप लागे पनि युवा र स्वतन्त्र मतदाताको ठुलो हिस्सा उनीप्रति आकर्षित देखिन्छ । बालेनले ओलीको पकडलाई कडा टक्कर दिने निश्चित भए पनि जित निकाल्नका लागि उनले एमाले र कांग्रेसको ‘कोर’ भोटमा ठुलो धक्का दिनुपर्ने हुन्छ ।
गगनलाई पूर्वसहकर्मीको चुनौती
सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति बनेपछि पहिलो पटक मधेस झरेका गगनकुमार थापालाई रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहले कडा टक्कर दिइरहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सिंहले २० हजार १७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने कांग्रेसका नागेन्द्र राय यादवले १८ हजार २५२ मत पाएका थिए ।
काठमाडौँ–४ छाडेर सर्लाही पुगेका थापालाई कांग्रेसको विरासत जोगाउने चुनौती छ । थापालाई कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ । यो क्षेत्रमा विगतमा कांग्रेसले पटक–पटक जिते पनि स्वतन्त्र र मधेसी दलहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै बलियो रहँदै आएको छ । यस पटक सर्लाही–४ मा एक लाख २१ हजार १२ मतदाता छन् ।
प्रचण्डविरुद्ध सहीद पुत्र
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरक्षित स्थान खोज्दै रुकुम पूर्व पुगेका छन्, तर त्यहाँ उनले आफ्नै पूर्व सहयोद्धाका छोरा सन्दीप पुनको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘जनयुद्ध’ का सहिद पुत्र पुनलाई एमालेको समेत समर्थन रहेकाले दाहालका लागि यो यात्रा सहज देखिँदैन । २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णबहादुर घर्ती १२ हजार २६२ मतसहित विजयी भएका थिए भने एमालेका कैलाशकुमार मल्लले ५ हजार २११ मत प्राप्त गरेका थिए ।
माओवादीको आधार इलाका मानिने रुकुम पूर्वमा दाहालले भावनात्मक मत तान्ने प्रयास गरे पनि एमाले र प्रलोपाको तालमेलले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । रुकुम पूर्वमा कांग्रेसबाट कुसुमदेवी थापामगर, एमालेबाट लीलामणि गौतम र रास्वपाबाट लखनकुमार थापा चुनावी मैदानमा छन् ।
माधवलाई विरासत जोगाउने चुनौती
रौतहट–१ मा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले एमालेका अजयकुमार गुप्ता र कांग्रेसका अनिल झासँग त्रिपक्षीय भिडन्त गर्नुपर्ने छ । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाल ३३ हजार ५२२ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए भने एमालेका गुप्ताले २६ हजार ९२२ मत पाएका थिए ।
विगतमा कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा जितेका नेपाललाई यस पटक कांग्रेसले छुट्टै उम्मेदवार उठाएका कारण निकै कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल रौतहट–१ बाट पटक–पटक निर्वाचित नेता हुन् । २०५६ र २०७० सालको चुनाव पनि उनले यही क्षेत्रबाट जितेका थिए ।
प्रश्नहरुको घेरामा रवि लामिछाने
चितवन–२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कानुनी मुद्दा र सहकारी ठगीको आरोपकाबीच पुनः निर्वाचनमा होमिएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा ४९ हजार २६४ मत पाएर निर्वाचित भएका लामिछानेले २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमा ५४ हजार १७६ मतसहित पुनः निर्वाचित भएका थिए । सो उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले ११ हजार ११४ र एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत पाएका थिए ।
यसअघि भारी मतान्तरले जितेका लामिछानेका लागि यो क्षेत्र सुरक्षित मानिए पनि यस पटक कांग्रेसले मीना खरेल र एमालेले युवा नेता अस्मिन घिमिरेजस्ता नयाँ अनुहारलाई मैदानमा उतारेका छन् ।
लामिछानेमाथि लागेका प्रश्नहरू र छानबिन समितिको प्रतिवेदनले मतदाताको सोचमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नै यस क्षेत्रको चुनावी नतिजाको मुख्य निर्णायक हुनेछ । यद्यपी, फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्ति र उदयमान नयाँ लहरबीचको वास्तविक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ ।
