काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसुर आकर्षित नै नहुने उजुरीमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि विभागको अनुसन्धान प्रकृया नै अवरुद्ध बनेको छ । विनाप्रमाण उजुरीका आधारमा व्यवसायी र कर्मचारीलाई बोलाएर सम्पत्ति विवरणको ‘फाराम भराउने’ र ‘तर्साउने’ गतिविधि हुन सक्ने र यसले सर्वसाधारण मानिससमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रकृया अवरुद्ध बनेको हो ।
विभागको ऐनमा भएको संशोधित प्राबधानले कसुर प्रमाणित नभएको विषयमा पनि उजुरी लिन सक्ने प्राबधानको कारण विभागको उजुरी लिने प्रकृयामा अवरोध सिर्जना भएको त्यहाँका कर्मचारीले बताएका छन् ।
२०८० मा भएको संशोधनले विभागको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारसम्बन्धीको खण्डमा ‘अनुसन्धान र उजुरीको व्यवस्थामा कसुर प्रमाणित नभएको विषयपनि उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था छ, जसले गर्दा सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा पनि विभागमा उजुरी पर्ने र तर्साउने तथा दुरुपयोग हुने संभावना बढेका कारण यस्ता उजुरी लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिएको छ’, विभागका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
ती अधिकारीका अनुसार यो प्राबधानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कसुर हेर्ने गरी स्थापना गरिएको उक्त विभागले नियमित रूपमा सरकारी कर्मचारी र मध्यम तहका व्यवसायीहरूलाई विभागमा बोलाएर छद्म उजुरी बनाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराउने र अनधिकृत सम्पत्ति देखिएको भन्दै तर्साउने संभावना बढ्नेछ । कतिपय सन्दर्भमा विभागले आफैं उजुरी सिर्जना गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउने र तर्साउने संभावना हुन्छ ।
विभागका अतिरिक्त यतिबेला प्रहरीले कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति छानवीन गर्ने र उसको विवरण लिने अधिकार प्रत्यायोजन छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति विवरण फरक परेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा अदालतमा दर्ता गरिरहेको छ । अदालतमा पनि यो विषयमा धेरै मुद्धाहरु छन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनलाई सफल बनाउन भन्दै स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले मूलधारको अनुसन्धानको अधिकारबाट वञ्चित भएको छ ।
यो विषय धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । किनकि, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा अहिले प्रहरीले सरकारी वकिल हुँदै जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिरहेको छ । अर्थात, प्रहरीले अनुसन्धान गरेका आर्थिक अपराधसँग जोडिएका मुद्धामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा पनि लगाउने गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफैले भने २०८० चैतदेखि नयाँ मुद्दा लिने र त्यसको अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन । ‘उजुरीहरु आउने गरेका छन् तिनीहरुको सामान्य अनुसन्धान हुन्छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिसँग भने । विभागले २०८२ साल असोजमा निकालेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि २५ वटा मुद्धामा अनुसन्धान गरेको थियो । ती मुद्धाहरु सबै पूराना थिए । जसमा २० वटा मुद्धा अदालतमा पुगेका छन् । असोजदेखि माघको २३ सम्म आइपुग्दा पुराना उजुरीमाथि गरिएको अनुसन्धान ५ वटा मात्रै रहेका छन् । यसले के देखाउछ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई झन निकम्मा बनाइएको छ ।
जेनजी सरकार आएपछि यो विभाग अझ बलियो हुनुपर्नेमा झन काम नगर्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । सरकारले गत असोजमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरे पनि त्यसका प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
विशेषज्ञ निकाय बनाउने भनेर स्थापना गरिएपनि यसबाट परिणाम ननिस्केको भन्दै सरकारले सम्बद्ध कसुरको प्राथमिक अनुसन्धान गर्ने निकायमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको थियो । विभागसँग अहिले कुनै पनि मूलधारको अनुसन्धानको अधिकार छैन तर ऐनबाटै एउटा स्वेच्छाचारी अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार दिइएको छ ।
२०८० मा भएको संशोधनले विभागको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारसम्बन्धीको खण्डमा अनुसन्धान र उजुरीको व्यवस्थामा कसुर प्रमाणित नभएको विषयपनि उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था छ । जब कि ऐनको मुख्य आशय नै कुनै न कुनै कसुरबाट आर्जन गरिएको रकमको परिचालनले शुद्धीकरण आकर्षित हुन्छ । यस्ता ३२ प्रकारका कसुर ऐनको अनुसूचीमै सूचीकृत छन् भने आवश्यक पर्दा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ । क्षेत्राधिकारमा राखिएको विषयले विभागलाई असहज बनाएको छ ।
कसुर प्रमाणित नभएको र नखुलेको केसको अनुसन्धान विभागले गर्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै पनि अवैध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी हो कि होइन भन्ने नखुल्दै अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । यद्यपि, यो अधिकारको अहिलेसम्म उपयोग भएको छैन । ‘यस्तो गर्न पनि हुँदैन , जब कि ऐनमा कुनै पनि अवैध स्रोतबाट भएको आम्दानीको परिचानले शुद्धीकरण आकर्षित गर्छ । कुनै निकायले अनुसन्धान गरेर कसुर प्रमाणित गर्न नसकेपनि शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गरेर कसैलाई सास्ती दिनमा यसको दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ’ विभागकै एक अधिकारी भन्छन् ‘यो व्यवस्था दुरुपयोग भएमा झन समस्या आउन सक्छ ।’
कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको कर्मचारीले अकूत आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरू गर्दा त्यसको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान पनि अख्तियाले नै गर्छ । स्रोत नखुलेको आम्दानीको अभियोग पुष्टी हुन नसक्दा त्यसको शुद्धीकरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भनेर विभागका अधिकारीहरू प्रश्न गर्छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि कि करछली हुनुपर्छ कि भ्रष्टाचार, तस्करी, बीमा फ्रडलगायतका कुनै न कुनै कसुर गरेको हुनुप¥यो । यस्ता कसुर पनि परिभाषितमात्र होइन वर्गिकृत नै छन् । यस्ता कसुर प्रमाणित नभए पनि कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तान्न, सम्पत्ति रोक्का, फ्रिज गर्नका लागि यो व्यवस्थाको दुरूपयोग हुने जोखिम धेरै रहेको छ ।
