काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा बाहिरबाट हेर्दा स्थिर र नियन्त्रित देखिँदै आए पनि भित्रभित्रै समस्याले कजिएको छ । नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरण, सन्तुलित देखिने पुँजीकोष अनुपात र सीमित देखाइएको निष्क्रिय कर्जाले प्रणाली सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिँदै आएका थिए । तर हालै अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमार्फत तयार पारिएको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रतिवेदनले यो ‘देखाइएको स्थायित्व’ कति हदसम्म वास्तविक हो भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाइदिएको छ । यो प्रतिवेदन तयार पारेर केन्द्रीय बैंकमा बुझाइएपनि सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा बंगलादेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनीले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्दा औसत निष्क्रिय कर्जा ७.७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यो अंक सामान्य होइन । यो तथ्यांक बैंकहरूले २०८१ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेका ५.५ प्रतिशत औसत निष्क्रिय कर्जाभन्दा करिब २ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम लुकाउने, ढाकछोप गर्ने वा समय धकेल्ने अभ्यास कति गहिरो छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार १० बैंकमध्ये दुई बैंकको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने एक बैंकको करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएको बैंकको पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले समस्या प्रणालीगत हुँदै गएको संकेत गर्छ । सामान्य अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको निष्क्रिय कर्जालाई नै उच्च जोखिमको सूचक मानिन्छ । त्यसमा पनि औसत ७.७ प्रतिशत पुग्नु बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट प्रमाण हो ।
यो अवस्था अचानक सिर्जना भएको होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक सुस्तता, रियल सेक्टरको कमजोर नगद प्रवाह, रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रको मन्दी, निर्यात घट्नु र आन्तरिक खपत कमजोर हुनुजस्ता कारणले ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानी क्षमता खस्किँदै गएको छ । तर यसलाई समयमै स्वीकार गरेर संरचनात्मक समाधान खोज्नुको साटो कतिपय बैंकले जोखिम ‘पोस्टपोन्ड’ गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
एभरग्रिनिङ : प्रणाली भित्रभित्रै खोक्रो
लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष कर्जा एभरग्रिनिङ हो । बिग्रिएको ऋण सेटलमेन्ट गर्न नयाँ ऋण दिने, पुरानो ऋण तिर्न अर्को ऋण उपलब्ध गराउने, वा ऋण पुनर्संरचना गरेर कागजमा मात्रै कर्जा चलायमान देखाउने अभ्यासले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था झन् कमजोर बनाउँछ । एभरग्रिनिङले तत्कालीन रूपमा निष्क्रिय कर्जा घटेको देखिए पनि दीर्घकालमा बैंकको नाफा, पुँजी र तरलतामाथि गहिरो असर पार्छ ।
अझ गम्भीर कुरा के भने, यसले जोखिमलाई भविष्यमा थुपार्दै लैजान्छ, जसको विस्फोट एकैचोटि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाइसकेको छ—एभरग्रिनिङ दीर्घकालीन वित्तीय संकटको आधार बन्न सक्छ । रिभ्यु प्रतिवेदनले ऋणीको वित्तीय प्रक्षेपण (फाइनान्सियल प्रोजेक्सन) कृत्रिम रूपमा बढाइचढाइ गरेर कर्जा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि औंल्याएको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा मूल्यांकन प्रणालीमै संरचनात्मक कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । कागजमा राम्रो देखिने प्रोजेक्सनका आधारमा दिइएको कर्जा अन्ततः बैंककै लागि बोझ बन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा कवच भनेकै पुँजीकोष हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि न्यूनतम ११ प्रतिशत कुल पुँजीकोष अनुपात अनिवार्य गरेको छ । तर लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा हिमालयन बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम सीमाभन्दा कम देखिनु गम्भीर विषय हो । गत चैत मसान्तको प्रकाशित विवरणमा हिमालयन बैंकको पुँजीकोष १०.८४ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.०१ प्रतिशत देखिएको थियो । तर जोखिम तौल, कर्जा वर्गीकरण र सम्भावित नोक्सानी समायोजन गर्दा पुँजीकोष अपुग देखिनुले बैंकहरूको वास्तविक जोखिम वहन क्षमता कागजी विवरणभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
त्यसैगरी प्राथमिक पुँजीकोष (कोर क्यापिटल) मा चार बैंक कमजोर देखिनु अझ चिन्ताजनक हो । हिमालयन बैंक (८ प्रतिशत) र कुमारी बैंक (७.३१ प्रतिशत) पहिल्यै न्यूनतम ८.५ प्रतिशतभन्दा तल थिए । रिभ्युमा एनआईसी एशिया र प्रभु बैंकको पनि प्राथमिक पुँजीकोष अपुग देखिएको छ । कोर क्यापिटल कमजोर हुनु भनेको बैंकको आधार नै कमजोर हुनु हो ।
रिभ्यु प्रतिवेदनले निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नगरेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । भाखा नाघेको अवधिअनुसार कर्जा वर्गीकरण गरेर आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कतिपय बैंकले त्यो पालना नगरेको पाइएको छ । यसले नाफा कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाउने र जोखिम लुकाउने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
त्यस्तै धितो मूल्यांकनमा पनि बैंकअनुसार फरक–फरक अभ्यास हुनु गम्भीर कमजोरी हो । एउटै सम्पत्तिको मूल्य फरक–फरक बैंकमा फरक देखिनुले कर्जा सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । मूल्यांकनमा एकरूपता नहुनु भनेको संकटको बेला धितो बिक्री गर्दा बैंकहरू अपेक्षित रकम नपाउने जोखिम हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सम्बन्धित बैंकहरूलाई फाइल रिभ्युका लागि पठाएको जनाएको छ । कतिपय कर्जा फाइलमा बैंकहरूले आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गर्न सक्ने भए पनि प्रतिवेदनले नियामकका लागि कठिन निर्णयको घडी आएको संकेत गर्छ । यदि, नियामकले सहुलियतको नीति निरन्तरता दियो भने जोखिम झन् बढ्न सक्छ । तर अत्यधिक कठोरताले बैंकिङ प्रणालीमा आकस्मिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
त्यसैले चरणबद्ध तर स्पष्ट सुधारात्मक कारबाही, एभरग्रिनिङमा शून्य सहनशीलता, पुँजी सुदृढीकरणको स्पष्ट रोडम्याप र पारदर्शी कर्जा व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, पुँजीकोष कमजोर हुनु र जोखिम लुकाउने प्रवृत्ति रहिरहनुले कर्जा विस्तार क्षमता घटाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ ।
आर्थिक मन्दीको चक्रमा बैंकहरू जोखिम लिन डराउने अवस्थामा पुग्दा निजी क्षेत्र थप संकुचित हुन सक्छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य सुधार गर्नु केवल बैंकहरूको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो ।
औसत ७.७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा, दुई बैंकको १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्था र पुँजीकोषमा देखिएको कमजोरी कुनै सामान्य रिपोर्ट होइन । यो नेपालको बैंकिङ प्रणालीका लागि चेतावनी संकेत हो । यसलाई केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? अब चासोको विषय बनेको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यसबारे केकस्तो नीति लिने र अगाडि बढ्ने समयमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, बैंकको नेतृत्वले पनि यी समस्याबारे समयमै जानकार भएर सुधार गर्नु जरुरी छ ।
