काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई चर्को ब्याजबाट जोगाउने भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीत ल्यायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार पारेर कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठायो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिन नपरोस् भनेर सरकारले यो योजना अघि सारे पनि सफल हुन सकेन ।
श्रम मन्त्रालयले २६ जेठ २०७२ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराइन र ओमान गरी सात देश जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेको थियो । तर, उक्त नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
केही सीमित मेनपावर व्यवसायीले मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट मार्फत श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन् । तर, त्यसबापत उनीहरुले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद बनाउने गरेका छन् । यो ठाडै ठगी हो । तर सरकारले ती म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टो संरक्षण गरेका कारण श्रमिकहरु फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा ठगिँदै आएका छन् ।
यसअघिका वैदेशिक रोजगार सुधारका कार्यक्रमलाई नै मात खुवाउने गरी सरकार आफैंले पुनः सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर त्यो अवधरणा अलपत्र परेको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले एकातिर २०८२÷८३ देखि २०९२÷९३ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ समेत घोषणा गरेको छ । यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उल्टै विदेश जान ऋण दिने तयारीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा श्रमिकका यी समस्याका विषयमा कुनै पनि राजनीति दलहरुले एजेण्डा उठाउने गरेका छैनन् ।
बिनाधितो ऋण प्रवाहको मोडालिटी (जस्तै, समूह जमानी वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो) बारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तै अर्को लोकप्रिय काम २०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्था नै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको मुख्य कारण बन्दै गएको छ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा लैजानुपर्ने नियम ल्याए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ठगिने मुख्य जड भएको खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएर अर्को अन्यौल सिर्जना गरेका छन् । श्रममन्त्री भण्डारीले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्थाले गर्दा धेरै श्रमिकले दुःख पाएका भन्दै मेनपावर व्यवसायलाई नियमन गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।
उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरू तोडिनेछन् । तर कसरी भन्ने विषयमा उनको कुनै योजना छैन । उनले श्रमिकलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेमा बताएपनि त्यस्ता योजनाहरु के के हुन भन्नेबारेमा केही खुलाएका छैनन । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको छ ।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्थाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने सरोकारवाला संघसंस्था तथा मेनपावर व्यवसायीले कामदार पठाएको सक्कली विवरण लुकाउँछन् । उनीहरूले सरकारसँग लुकाएरै श्रमिकसँग पैसा असुल्ने गरेका छन् । श्रमिकहरूले विदेश जानका लागि भिसा, टिकट, श्रमस्वीकृति प्रहरी रिपोर्ट, प्रमाणीकरणलगायत अन्य विभिन्न शुल्क गरी खाडीमुलुकका लागि २ देखि ४ लाख बुझाउँछन् । तर, पैसा दिएको प्रमाण भने लिन पाउँदैनन् । रसिद नकाटिकन पैसा बुझाउँदा श्रमिकहरू ठगिन बाध्य छन् । यो नियमले गर्दा मेनपावर व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनसमेत सकिएको छैन। उनीहरूले कामदारसँग लिएको सेवाशुल्क सार्वजनिक गर्न नमिलेपछि लुकेर काम गरिरहेका छन्।
कसरी ठगिन्छन ?
यूएई, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, साउदी अरब, कतार, ओमनलागयतका देशमा श्रमिक पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको १० हजारबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन। जबकि यी देशहरूबाट नेपाली कामदार माग गर्ने सबै कम्पनीले कामदारलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भने दिँदैनन् । यी देशमा जाने लाखौं श्रमिकमध्ये करिब ७ प्रतिशत श्रमिक मात्रै ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’मा जान पाउँछन् । अन्य ९३ प्रतिशत श्रमिकले भिसा, टिकटलगायत अन्य शुल्क आफैं बुझाउनुपर्छ ।
सरकारले तोकेका ७ वटा देशमा हरेक वर्ष करिब ३ लाख ६० हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । गत वर्ष मात्रै यो संख्या ३ लाख ४४ हजार बढी थियो । सरकारी व्यवस्थाअनुसार सरकारले तोकेका ७ वटा देशमा श्रमिक पठाएबापत मेनपावरले पैसा लिन पाउँदैनन् ।
कामदार माग गर्ने सबै विदेशी कम्पनीले कामदार पठाएबापत लाग्ने खर्च पनि बेर्होदैनन् । कामदारसँग पनि नलिने, कम्पनीले पनि नदिने अवस्थामा उक्त खर्च कसले दिने त ? मेनपावर व्यवसाय आफैंले खर्च गरेर पठाउदैनन । सबै मेनपावरले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’वाला कामदार माग गर्ने कम्पनी नभेट्ने भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले बाध्यकारी बनाएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको वैदेशिक रोजगार क्रण लिनसमेत नपाउने अवस्था छ । मौद्रिक नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगार ऋणका लागि विदेश जान लागेको, भिसा आएको लगायतका अन्य प्रमाण चाहिन्छ । जुन उसलाई पठाउने मेनपावरले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन सरकारले ल्याएको यो महत्वाकांक्षी व्यवस्थाले श्रमिक नै मारमा परेको बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको विषय हो । तर, लोकप्रियता गुम्ने डरले त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो व्यवस्थामा भएको कमजोर पक्ष बुझ्न नसक्दा समस्या भएको गुनासो मन्त्रालयमा राखेपनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । अहिलेका श्रममन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था खारेज गरिने बताए पनि उनीसँग यो गर्ने समय लामो छैन ।
फ्रि भिसा र टिकट ३५ लाख विदेशमा
फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेयता करिब ३५ लाख युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिएको छन् । तर एकिन तथ्यांक भने अहिलेसम्म कसैसँग छैन । नेपालबाट फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरमार्फत विदेश जान्छन् भन्ने सरकारसँग तथ्यांक छैन । विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विवरण मागेको थियो । त्यसबेला केही सीमित म्यानपावरले मात्र विवरण बुझाएको तथ्यांक विभागसँग छ । आधाभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीले विभागले मागेको विवरण बुझाएन् ।
त्यसपछि विभागले म्यानपावर कम्पनीसँग फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विवरण पुनः मागेको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्रि भिसा र टिकटमा बाहिरिएको तथ्याङ्क न विभागसँग छ, न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै । सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको १० वर्षसम्म राम्रोसँग यो सेवाको उपभोग कामदारले गर्न पाएका छैनन् । म्यानपावरले फ्रि भिसा र टिकटका वैदेशिक रोजगारीमा कति कामदार पठाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । यकिन तथ्याङ्क सरकारलाई बुझाउन व्यवसायीले आनाकानीसमेत गर्दै आएका छन् । जसका कारण कति रोजगारदाता कम्पनीले नेपाललाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकट दिँदै आएका छन् भनेर तथ्य पत्ता लगाउन विभागलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।
फ्रि भिसा र टिकट नारा मात्र
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार मात्रै सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन पनि गरेर विरोध गरेपनि अन्त्यमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू कामदार विदेश पठाउन तयार भएका थिए । तर, म्यानपावरले यो व्यवस्था लागू भएपछि कामदार पठाउँदा देखाउन फर्जी रसिद बनाएर भित्रभित्रै ठगिरहेका छन् । यो विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि मौन छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म पैसा देशअनुसार असुल्दै आएका छन् । सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देश जाने कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैसा लिएको उजुरी लिएर पीडित विभागमा धाउने गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी पैसा लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन् । सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले औँल्याउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले कडाइ गर्न सकेको छैन ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाख कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा ८० प्रतिशत सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देशमा कार्यरत छन् । निःशुल्कदर लागू गरेकै देश म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेर विदेशिन बाध्य छन् ।
