आम निर्वाचनको माहोल तातिरहेका बेला राजनीतिक वृत्तमा एउटा भाष्य जबरजस्त स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ– टुरिष्ट उम्मेदवार । सामान्यतया, आफ्नो मतदाता नामावली रहेको भूगोलभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन लड्ने व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै विपक्षीहरूले ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’को ट्याग भिराउने गरेका छन् । अचम्मको कुरा के छ भने, नीति निर्माणको सर्वोच्च थलोमा पुग्ने आकांक्षा राख्नेहरू नै संविधानप्रदत्त अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत यस्तो संकुचित भाष्य निर्माणमा उद्यत देखिन्छन् ।
यो शब्दावलीको प्रयोगमा अहिले नेकपा (एमाले) अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । स्वयम् चार पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीले समेत यस भाष्यलाई मलजल गरिरहेका छन् । उनले रास्वपाका उम्मेदवार बालेन शाहको नाम किटानी नगरेपनि आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत कटाक्ष गर्न भने छोडेका छैनन् । गत माघ २७ गते झापाको गौरीगञ्जमा आयोजित सभामा ओलीले प्रश्न गरेका थिए– ‘अहिले म केही भन्न धेरै चाहन्न, हामीले थाहा पाउनुपर्छ आफ्नै जिल्लाबाट कोही मान्छे किन चुनाव लड्दैन ?’
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ओली पनि झापाका होइनन् । उनको मतदाता नामावली भक्तपुरको बालकोटमा छ, तर उनी २०४८ सालदेखि झापालाई कार्यथलो बनाएर चुनाव लड्दै आएका छन् । उनको जन्मथलो भने तेह्रथुमको आठराई हो ।
त्यस्तै झापा पाँचकै अर्का उम्मेदवार वालेन शाह पनि त्यहीँका मतदात होइनन् । उनी काठमाडौं–२ का मतदाता हुन् । झापा–५ कै अर्का उम्मेदवार रञ्जित तामाङले त खुलेआम भनिसकेका छन्– ‘ओली र बालेन दुवै टुरिस्ट उम्मेदवार हुन्, त्यसैले मेरो जित सुनिश्चित छ ।’ यस्तै प्रवृत्ति एमाले सचिव महेश बस्नेतमा पनि देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजिव खत्रीलाई निरन्तर ‘टुरिस्ट’ भन्दै प्रहार गरिरहेका छन् ।
यदी, क्षेत्रीयताको संकुचित घेराबाट हेर्ने हो भने रवि लामिछाने, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गगन थापा जस्ता नेताहरूलाई पनि ‘टुरिस्ट’ को श्रेणीमा राख्न सकिएला । तर, संवैधानिक र कानुनी कसीमा यो भाष्य पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा सम्बन्धित क्षेत्रकै मतदाता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए तापनि संघीय संसद्को हकमा संविधानले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने फराकिलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैले, राजनीतिक लाभका लागि कसैलाई ‘टुरिस्ट’ भन्नु संकुचित मानसिकता मात्र होइन, बरु यो संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हो ।
यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । नीति निर्माणको तहमा पुग्न खोज्नेहरू नै अहिले ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ को ट्याग लगाउन उद्यत देखिन्छन् । यसरी उम्मेदवारको भूगोललाई लिएर नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा संविधानविरोधी चरित्रको प्रदर्शन हो ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभालाई ‘देशभरको साझा थलो’को रूपमा परिकल्पना गरेको छ । धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना स्पष्ट पारेको छ, जहाँ संघीय संसद्को भूमिका विशुद्ध नीति निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ ।
प्राविधिक रूपमा, कुनै पनि योग्य नेपाली नागरिकले मुलुकको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन पाउनु उसको नैसर्गिक र संवैधानिक हक हो । स्थानीय तहमा जस्तो भूगोलको अनिवार्य बन्धन संघीय संसद्मा नराखिनुको अर्थ हो– सांसद कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधि हो ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो अलमल भनेकै ‘सांसदको भूमिका’मा छ । मतदाताले सांसदलाई सडक खन्ने, पुल हाल्ने र बजेट बाँड्ने ‘विकास एजेन्ट’का रूपमा मात्र हेर्छन् । पुल, पुलेसा, बाटो र कल्भर्ट बनाउने आश्वासनमा चुनाव जित्ने परिपाटीले गर्दा मतदाताले उम्मेदवारलाई आफ्नो ‘घर–आँगन’मै देख्न चाहन्छन् ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो अलमल भनेकै ‘सांसदको भूमिका’ मा छ । मतदाताले सांसदलाई सडक खन्ने, पुल हाल्ने र बजेट बाँड्ने ‘विकास एजेन्ट’ का रूपमा मात्र हेर्छन् । पुल, पुलेसा, बाटो र कल्भर्ट बनाउने आश्वासनमा चुनाव जित्ने परिपाटीले गर्दा मतदाताले उम्मेदवारलाई आफ्नो ‘घर–आँगन’मै देख्न चाहन्छन् । तर, संसद्मा कति उपस्थित भए ? कुन कानुन बनाउन कस्ता भूमिका खेले भन्ने लेखाजोखा गरिँदैन ।
जब एक जिल्लाका नेताहरू अर्को जिल्ला पुग्छन्, स्थानीय मुद्दाबाट टाढिने डरले ‘टुरिस्ट’को ट्याग लाग्ने गर्दछ । तर सांसदको मुख्य काम संसद्मा बसेर देशका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु र सरकारको कामको निगरानी गर्नु हो । जब मतदाताले सांसदलाई ‘ठेकेदार’का रूपमा हेर्छन्, योग्य नीति निर्माताहरू ओझेलमा पर्छन् । र, पैसाको बलमा विकासका आश्वासन बाँड्नेहरू सत्तामा पुग्छन् ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिकामा बसेर ऐन–कानून बनाउनु हो, जुन देशभर लागू हुन्छ । तर बजेट विनियोजनमा शक्ति केन्द्रको हालीमुहाली हुने र पहुँचवाला नेताको जिल्लामा मात्रै राज्यको ढुकुटी खन्याउने गलत परम्पराले गर्दा मतदाताले ‘आफ्नै मान्छे’ खोज्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
संविधानले जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार दिएपनि कतिपयले यसलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरू ‘सुरक्षित स्थान’ खोज्दै भौतारिने गरेका छन्, जसले उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जब उम्मेदवारले भूगोललाई केवल ‘सिट’ जित्ने थलोको रूपमा मात्र हेर्छ, त्यहाँ स्थानीय जनतासँगको भावनात्मक र सामाजिक सम्बन्ध टुट्छ । आफ्नै मतदाता नामावली भएको क्षेत्रमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने व्यक्तिले अर्को भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दा कतै न कतै भावनात्मक र नैतिक दूरी पैदा हुन्छ । यदि पार्टीहरूले सधैँ बाहिरी उम्मेदवार पठाउने हो भने स्थानीय कार्यकर्ताको मनोबल गिर्ने र राजनीति सीमित ‘एलिट’ वर्गको कब्जामा जाने जोखिम रहन्छ ।
तर राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू संसद्मा पुग्नु राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक हुन्छ । क्षेत्रीय सीमा तोडेर चुनाव लड्नुले लोकतन्त्रलाई लचक र समावेशी बनाउँछ । समस्या त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब चुनाव जितेपछि उम्मेदवार ‘पर्यटक’झैँ हराउँछन् र अर्को निर्वाचनमा मात्र अनुहार देखाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’को बहस केवल भूगोलको विवाद मात्र होइन, यो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र संघीयता कार्यान्वयनको अस्पष्टताको प्रतिविम्ब हो । संघीय सांसदको भूमिका ‘नीति निर्माण’मा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सडक, पुल र भ्युटावरजस्ता खुद्रा विकासमा अल्झिँदा समस्या थप जटिल बनेको छ । उम्मेदवारले भूगोलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सोच राख्नुपर्छ भने मतदाताले पनि सांसदलाई ‘विकासको ठेकेदार’ होइन, ‘देशको विधायक’का रूपमा चिन्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो । यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि भूगोल साट्ने खेल बनाइनु हुँदैन । साँचो लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ, जब उम्मेदवार र मतदाताबीचको सम्बन्ध चुनावी सिजनको ‘पर्यटन’मा होइन, पाँच वर्षको निरन्तर उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा लोकरिझ्याइँको प्रवृत्तिले गर्दा सांसदहरूले पनि आफूलाई नीति निर्माताभन्दा बढी ‘स्थानीय कार्यकर्ता’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जबसम्म मतदाताले ‘बाटो बनाइदिने’ र ‘देश बनाउने’ मान्छेबीचको भिन्नता बुझ्दैनन्, तबसम्म हाम्रो संसद्ले सही दिशा लिन सक्दैन ।
