आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैको लागि अहिले देश निर्वाचनमय बन्दै गएको छ । जेन– जी आन्दोलनको कारणले गर्दा अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू विघटन गरिनुलाई ठुलै परिवर्तन भन्नु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि जनतालाई सेवा सुविधाको निरन्तरता दिनु नै पर्ने भएकोले अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ र सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीले गर्नु भएको छ ।
जुनसुकै निर्वाचन पनि परिवर्तनमुखी हुन्छ । निर्वाचन पछिको सरकारबाट जनताले ठुलो आस गरेका हुन्छन् । जनताले आफ्ना आवश्यकता र आकांक्षा परिपूर्ति सहज रूपमा हुन सकुन् भनेर नै सक्षम जनप्रतिनिधि निर्वाचनको माध्यमबाट छनौट गरेका हुन्छन् । यिनै प्रतिनिधिबाट मन्त्रिमण्डल गठन हुने भएकोले राम्रा र योग्य प्रतिनिधि सर्वोच्च विधायिकामा पठाइएका हुन्छन् । उपयुक्त पात्रको छनौटबाट सेवा सुविधा उपलब्ध हुने कुरामा जनता विश्वस्त हुने हुँदा जनप्रतिनिधि छनौटलाई जनताले नै उच्चतम महत्त्व दिइएको हुन्छ ।
राजनीति मुख्य अवयव भए पनि सँगसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि आएको हुन्छ । यथार्थतामा भन्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । निर्वाचन पूर्व विभिन्न दलहरूले आ – आफ्ना घोषणापत्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न बाचा गरेका हुन्छन् । ती बाचा पूरा गर्नको लागि पनि सरकारमा गएपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याएका हुन्छन् । यदि सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् भने पछि हुने आवधिक निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने हुन आउँछ । आफू सुरक्षित हुनको लागि पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्छन् । त्यसकारण निर्वाचन पश्चात् अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू कमजोर रहेका देखिन्छन् । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता बाह्य सूचकाङ्कहरूको अवस्था राम्रा भए पनि आन्तरिक सूचकहरू कमजोर देखिन्छन् । आयात– निर्यात दुबैमा वृद्धि भए पनि आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था आउनु भनेको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्नु हो ।
विप्रेषण बढेको कारणले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था राम्रो देखिन्छ । ३० खर्वको हाराहारीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र यसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यसैले गर्दा आयात खुकुलो भएको देखिन्छ । अनावश्यक र विलासिताका वस्तुको आयातमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्तरिक उत्पादनमा परेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू उत्पादनमा भन्दा व्यापारिक कारोबारप्रति बढी उत्साहीत रहेका छन् । बजारमा माग सिर्जना नभएकोले उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । चालु खर्च धान्न मुस्किल भएको हुनाले कुल उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन गरेको अवस्था छ ।
सरकारी खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । यसमा पनि चालुगत खर्चले पुँजीगत खर्चलाई उछिन्ने गरेको छ । न्यून पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च नहुँदा विकास निर्माण कार्य र सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व प्राप्त भएको देखिँदैन । सरकारी ऋण भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी २८ खर्व भन्दा बढी सरकारी ऋण पुगेको छ ।
प्रत्येक नागरिकको शीरमा १ लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुगेको देखिन्छ । यस्तो आर्थिक अवस्थामा आउने नयाँ सरकारले छोटो अवधिमा नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन त्यति सजिलो भने निश्चय नै छैन । तर, बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने नयाँ राजनीतिक परिवेश र नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरामा भने विश्वास गर्न सकिन्छ नै ।
यस अघिका प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरू केवल सरकार परिवर्तन गर्नको लागि मात्र देखिन्थे । अहिलेको अवस्था भने अलि फरक देखिन्छ । पुराना दल र नेताहरूको हालीमुहाली भएको स्थितिमा अहिले नयाँ दल र नयाँ अनुहारहरूको उपस्थिति धेरै छ । जे भए पनि पुराना नयाँ सबैको प्रयासबाट अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रले लय समात्ने हुन्छ ।
आगामी निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्यो भने नीतिगत निरन्तरता हुन सक्दछ । नीतिगत निरन्तरता पछि सुशासन कायम हुन सक्दछ । सुशासन भयो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन जान्छ । यस प्रकारले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनबाट जनताका अपेक्षा परिपूर्ति हुन सक्दछन् । यस दिशातर्फ अबको नयाँ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
निश्चय नै निर्वाचनको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । किनभने दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न विभिन्न किसिमकका प्रचार प्रसार र मतदाताहरूलाई प्रभाव पार्न खर्च गरेका हुन्छन् । त्यस्तै गरी सरकारबाट मतपत्र छपाई, मसलन्द खर्च, कर्मचारीको लागि दैनिक तथा भ्रमण खर्च , सुरक्षा निकाय परिचालन खर्च , यातायात खर्च, सञ्चार तथा प्रविधि खर्च, बुथ निर्माण खर्चजस्ता अनिवार्य खर्च गर्नु नै पर्दछ । निर्वाचनको समयमा दल तथा उम्मेदवार र सरकारले खर्च गर्ने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । किनभने निजी तथा सरकारीको ढुकुटीबाट पैसा बहिर्गमन हुने भएकोले पैसाको परिचालन यत्रतत्र सर्वत्र भएको हुन्छ । यो भनेको अर्थतन्त्रले गतिलिन सक्ने सम्भावनाको अवस्था हो ।
निर्वाचनको समयमा भएको खर्चले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । निर्वाचन सञ्चालन गर्नको लागि छोटो समयको लागि कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । अस्थायी तथा म्यादी कर्मचारी भर्ना गरिँदा पनि केही समयको लागि भए पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको पैसा गाउँघरका कुना कुनामा पुग्दछ र स्थानीय अर्थतन्त्रको चलायमान हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्न जान्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यी जति पनि खर्च भएका हुन्छन् ती सबै चालुगत प्रकृतिका हुन्छन् र उत्पादनमूलक किसिमका हुँदैनन् । तर, अर्थतन्त्रलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउने भएकोले यसको निरन्तरतालाई पछि निर्माण हुने सरकारले अघि बढाउनु पर्दछ ।
नयाँ सरकारको निर्माणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना , सरकारी खर्चमा मितव्ययिता आदि कुराहरूको उपयुक्त व्यवस्थाबाट निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन पछिको नयाँ सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
हाम्रो जस्तो सानो आर्थिक संरचना भएको देशमा करिब २ खर्वको हाराहारीको निर्वाचन खर्चले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ठुलो असर पार्छ नै । यो खर्च प्रथम दृष्टिमा अनुत्पादक देखिए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्बन्धमा एउटा कोशे ढुंगाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
किनभने सानोतिनो रकम परिचालन गर्न सकियो भने पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो योगदान पुगेको हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजनीतिको झनै ठुलो भूमिका हुन्छ । खास गरेर कर नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी खर्च, सार्वजनिक ऋण ,वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिहरू राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसकारण निर्वाचन पछिको सरकारले यी पक्षहरूमा राम्रो नीति निर्माण गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन सक्दछ ।
निश्चय नै निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट धेरै खर्च हुन्छ नै । तर, यो खर्च फजुल जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान भने बनाएको हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सन्दर्भमा पछिको लागि आधार निर्माण गरेको पनि हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचन पछिको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सन्दर्भमा एक त नयाँ सरकार अर्थतन्त्र सुधार गर्ने तर्फ लागेको हुन्छ भने अर्को तर्फ चलायमानको आधार समेत निर्वाचनको अवधिमा बनेको हुन्छ । चुनावी खर्चले अस्थायी वातावरण बनाएको हुन्छ भने राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक नीतिमा स्पष्टता गरेको हुन्छ । अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक स्थायित्वले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
