काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिक माहोलमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । ०८४ को नियमित निर्वाचन सरेर पर्सि बिहीबार हुँदै छ । यो निर्वाचनले परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ । पुराना दल कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई रास्वपाले कडा टक्कर दिने आकलन गरिएको छ । जसका कारण देशव्यापी रूपमा चारपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार यो निर्वाचनबाट पहिलो शक्तिको रूपमा रास्वपा र दोस्रोमा कांग्रेस आउने देखिएको छ । तेस्रोका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबिच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरिएको छ । मतदाताको मनोविज्ञान र अन्तिम घडीको मत परिवर्तनले निर्णायक भूमिका खेल्ने छ ।
राजधानीदेखि दुर्गम गाउँबस्तीसम्म चुनावी सभा, घरदैलो कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल अभियान र अन्तरक्रियामा चार दलबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसारको काम सम्पन्न गरेका छन् ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको रक्षा, समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको छ । उसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दाबी गरेको छ । एमालेले स्थिर सरकार, तीव्र पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएको छ । एमाले नेतृत्वले विगतमा सुरु गरिएका ठूला आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मत मागिरहेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वामपन्थी एजेन्डा, वर्गीय समानता, श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र रोजगारीका विषयलाई जोड दिएको छ । उसले आर्थिक असमानता घटाउने र राज्यका स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले परम्परागत दलहरूप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई आफ्नो आधार बनाएको छ । उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र युवा सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । रास्वपाले ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा विशेष प्रभाव देखिएको रास्वपाले मध्यमवर्ग र पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान चलाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत आकलन गर्न नसकिने गरी चुनावी सुनामीहरू चलिरहेका छन् । जसअनुसार यसपटकको प्रतिस्पर्धा बहुआयामिक मात्र छैन, कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट देखिएको छ । बाहिर हेर्दा परम्परागत रूपमा बलियो संगठन भएका कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सीधा टक्कर देखिए पनि कतिपय क्षेत्रमा रास्वपाले मत विभाजित गरिदिँदा परिणामबारे अहिले नै आकलन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
मतदातामा अघिल्ला चुनावी वाचा पूरा नभएको गुनासो व्यापक छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको भन्दै जनताले यसपटक ‘काम गर्ने शक्ति’ रोज्ने संकेत गरेका छन् । त्यसैले पनि पुराना दलहरू दबाबमा देखिन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिएर बालेन साह ओली निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र झापा ५ बाट उम्मेदवार बनेपछि ओली दबाबमा परेका छन् । विशेष महाधिवेशन गरेर कांग्रेसको सभापति बनेका गगन थापा सर्लाही ४ मा दबाबमै छन् । उनलाई कांग्रेसकै पुराना नेता अमरेश सिंहले रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनौती दिएका छन् ।
विशेषगरी झापा, मोरङ, रुपन्देही, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा, ओखलढुंंगा, स्याङजा, कास्की, बागलुङ, कैलाली, कञ्चनपुर डडेलधुरा, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरीजस्ता जिल्लाहरूका पुराना दललाई चुनौती रहेको छ । विगतमा निर्वाचन जित्दै आएका नेताहरू नै प्रतिरक्षामा छन् । सबैभन्दा बढी एमाले प्रतिरक्षामा पुगेको छ ।
कांग्रेस विभाजनको त्रासमा छ । निर्वाचनको मुखमा एकपक्षीय विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हत्याएका गगन थापालाई पूर्वसंस्थापन पक्षले विश्वास गरेको अवस्था छैन ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित २२ वटा दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भने उत्साही भएर निर्वाचनमा लागेको छ । विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा चलाएको तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरू खोलेकोलगायतका एजेण्डा लिएर नेता तथा कार्यकर्ता जनतामा पुगेका छन् ।
शीर्ष तहका सबै नेतालाई रास्वपाले दबाबमा राखेको छ । नेकपा संयोजक प्रचण्ड रुकुम पूर्वबाट ढुक्क देखिए पनि झापामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, सर्लाहीमा कांग्रेस सभापति गगन थापा, सप्तरीमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत दबाबमा छन् । यसपल्ट चितवनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मत घट्ने आकलन भइरहँदा झापा रविका कार्यकर्ताले बालेनलाई मत दिँदैन कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई रुपन्देहीमा, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई दाङमा सकस परेको छ ।
भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र सुशासनको अभावबारे सडकमा असन्तुष्टि बढेका कारण भएको जेनजी आन्दोलनले पुराना दललाई प्रतिरक्षाको स्थितिमा पु¥याएको हो । युवापुस्ताले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग तीव्र बनाएको छ । चुनावमा पनि यही मागलाई अघि सारेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना र बहस तीव्र हुँदा नेताहरूको सार्वजनिक छवि निरन्तर परीक्षणमा जाँदा जनताले पुराना अनुहार, पुरानै शैलीलाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । नेताहरूको मात्र होइन राजनीतिक दलले ल्याएको कार्ययोजनालाई नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न र गराउन नसक्दा नेतृत्वमाथि नयाँ विकल्प खोज्ने दबाब बढाएको देखिन्छ ।
ठूला दलहरूमा नेतृत्व उत्तराधिकारको बहस चर्किएको थियो । यसलाई कांग्रेस बाहेक अन्य दलले सम्बोधन गर्न नसकेको पछिल्लो अवस्थामा नयाँले त्यसको लाभ लिइरहेको छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अवसर खोज्दै छन् भने शीर्ष तहका नेताहरू आफ्नो पकड कायम राख्न रणनीति बनाउँदै गर्दा असफल उन्मुख हुँदै छन् । यसले दलभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र नीतिगत अस्पष्टता बढाएको छ ।
सत्ता समीकरणको अनिश्चितता, सडकको आक्रोश र दलभित्रको प्रतिस्पर्धा—यी तीनै कोणबाट आएको दबाबले शीर्ष नेताहरूलाई कठिन मोडमा उभ्याएको छ । अब उनीहरूले जनविश्वास पुनः आर्जन गर्न स्पष्ट नीति, पारदर्शी निर्णय र परिणाममुखी कार्यशैली प्रस्तुत गर्न नसके राजनीतिक परिदृश्य अझ अस्थिर बन्ने संकेत देखिन्छ ।
अहिलेको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा मुलुक झन् अस्थिर र राजनीतिक बन्दी बन्न सक्ने खतरा कायमै रहेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ भने सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित गर्न विशेष योजना लागू गरेको छ । देशभर चुनावी माहोल तातेको छ । अन्ततः मतपेटिकामा खस्ने मतले आगामी सत्ता समीकरणका साथै राजनीतिक बाटो तय गर्नेछ ।
