बालेन साह नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रमा समेत उनको चर्चा चुलिएको छ । सायदै, नेपालको निर्वाचनमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले बालेनको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकताका साथ छापेका थिए । यसबाट पनि नेपालको राजनीतिमा जेनजी विद्रोहपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको चासो कति बढेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा फागुन २१ गते नै निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने द्विविधा पालेका नेपाली मिडियाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ मत ल्याएर बालेन प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने कुरा ठोकेर लेख्न सकेका थिएनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले बालेनलाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिनुको पछाडि पक्कै पनि केही कारणहरू होला । जुन कारणले बालेनलाई नेपालको कान्छो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान ग¥यो ।
यो अवसरलाई बालेनले कसरी सदुपयोग गर्छन् भन्ने कुराले उनको सफलता, असफलतालाई निर्धारण गर्छ । नेपाली युवाहरूमा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणभित्र धेरै युवाहरूको मुर्छित सपना लुकेको छ । त्यो सपना ब्युँताउन सकियो र जुन आशाका साथ बालेनलाई दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने पक्कै पनि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त देश बन्ने छ ।
जेनजी विद्रोहको माग पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन थियो । तर, तत्कालीन सरकारले यस्तो माग गर्ने कलिला स्कुलका विद्यार्थीहरूको निर्मम हत्या गरेर दमन ग¥यो र आफ्नै काल निम्त्यायो । त्यही विद्रोहको जगमा बालेन सरकारको उदय भएको हो । बालेनको पहिलो प्राथमिकता अब कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जसबाट युवाहरूको विश्वास सरकारले जित्न सकोस् ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बहानामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत खुट्टा कमाइन् । यदि उनमा जेनजी विद्रोहप्रति दृढ प्रतिबद्धता थियो भने प्रतिवेदन उनी आफैँले बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । किनभने, जेनजी विद्रोह दमन गरेर हत्या, हिंसा मच्चाउने विश्वका कुनै पनि क्रूर शासकहरूलाई यसरी छाडा छाडेको घटना छैन । छिमेकी बंगलादेशको घटना हेर्ने हो भने त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ र उनको पार्टीलाई बंगलादेशमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको काम भएको छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा जसले निहत्था विद्यार्थीहरूको गोली हानेर हत्या ग¥यो, त्यसैलाई सिंहदरबारमा रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत मात्र गरिएन, निर्वाचन भाँडिएला भन्ने डरले उसैको प्रस्तावमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने काम ढिलो भयो ।
अझै पनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर कर्मचारीहरूले उक्त प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन कांग्रेस, एमालेसँग लामो समयदेखि आबद्ध भएका कारण जसरी भए पनि आफ्ना ‘मालिक’ जोगाउने दाउ उनीहरूले खोजिरहेका छन् । ती कर्मचारीहरूले बालेनलाई पनि सुशीला कार्कीलाई जस्तै घुमाउन सक्छन् र बालेनविरुद्ध जनमत सृजना गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा बालेन सचेत रहनुपर्छ ।
अझ भन्ने हो भने तत्कालीन ओली सरकारले चैत १५ गते तीनकुनेमा जसरी दमन गरेर आन्दोलन दबाएका थिए । आफ्नो पोल खुल्ने डरले चैत १५ गतेको घटनाको छानबिन आयोगसमेत गठन गरिएन । त्यही रणनीति भदौ २३ गते अपनाउन खोज्दा जेनजी आन्दोलनले भदौ २४ गते विद्रोहको रूप लियो । जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । यसको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन शासकहरूले लिनुपर्छ र तिनीहरूमाथि आजन्म कारावासको दण्ड सजाय हुनुपर्छ ।
विगतका छानबिन प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्कियो भने जेनजीको ‘आत्मा’ले सराप्ने छ । फेरि त्यो जगमा बालेनविरुद्ध अर्को विद्रोहको तयारी हुनेछ । यसतर्फ बालेन सचेत हुनुपर्छ ।
