बाँदर नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिका वाचा

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा कृषकका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन्यजन्तु, विशेषगरी बाँदरको आतङ्क देखिएको छ । बाँदरले बाली नष्ट गर्दा कृषकहरू अत्यन्त चिन्तित भएका छन् ।

किसानले खेती लगाउने बेलामा उन्नत बीउवीजन, मल खाद्य सिँचाइ र कृषि श्रमिकको अभाव वर्षेपिच्छे व्यहोर्दै आएका छन् । बल्लतल्ल खेती लगायो हावाहुरी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि-अनावृष्टिबाट अन्नपात जोगाउनै गाह्रो छ । जब अन्न भित्र्याउने समय आउँछ तब बाँदरको आतङ्क हुन्छ । त्यसैले एकथरि किसान कृषि पेसा नै छोड्ने मनस्थितिमा छन् भने अर्का थरि कृषकहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन् ।  

बढ्दो बाँदर आतङ्कले भोजपुरको मानेभन्ज्याङ र रामप्रसाद गाउँपालिका-५ का कृषक गाउँ छोडेर बसाइँ सरेका छन् भने केहीले खेती नै गर्न छोडेकाले खेतबारी बाझो भएको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, बाग्लुङ र पर्वत जिल्लामा बाँदर आतङ्कले केही गाँउका किसानको पूरै बाली नष्ट पारिदिएको त्यहाँका किसानले विभिन्न गुनासो गरेका छन् ।    

त्यसैगरी पछिल्लो समय ललितपुर, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, मकवानपुर, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, इलाम, धनकुटा भोजपुर, गुल्मी, र अर्घाखाचीमा बाँदर आतङ्क बढ्दै गएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बाँदर आतङ्ककै कारण कति क्षेत्रफल जमिन बाँझो छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लामो समयदेखि  कृषियोग्य जमिन घटिरहेको छ । विसं २०६८ को कृषि गणनामा २५ लाख २५ हजार ६३९  हेक्टर र त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् विसं २०७८ को  कृषि गणनामा आइपुग्दा झन्डै तीन लाख हेक्टर जमिन घटन गई २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिन  खेतीयोग्यमा खुम्चिएको उल्लेख छ । 

अन्नबाली नै जोगाउन सकिएन भने खाद्य सम्प्रभुता संविधानमा मात्र सीमित हुन बेर लाग्दैन । नेपालको संविधान भाग (३) को धारा ३६ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने तथा उपधारा (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।  

मकै, कोदो, धान, गहुँलगायत विभिन्न बाली तथा  फलफुलहरु लगाएर जीवन गुजारा गर्ने किसानको श्रमलाई सम्मान गर्न सकिएन भने कृषिको स्वनिर्भरतामा धक्का पुग्ने देखिन्छ । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले झन्डै मासिक रु दुई अर्बभन्दा माथिको खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । 

बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा काम गरेर लगाएको बाली क्षण भरमा बाँदरले नष्ट गरिदिएपछि किसानलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर, कानुनले बाँदर मार्न रोक लगाएको छ । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०७१ ले  बाँदरलाई मार्ने वा हानी नोक्सानी गर्नेलाई रु २५ हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ ।  

बाँदरको सङ्ख्या बढ्नुको मुख्य कारण वन विनाश हो । वनमा कन्दमूल तथा  फलफुलप्रायः पाइँदैन । जङ्गलमा पाइने पानीको स्रोतमा नागरिकको सिधा पहुँच स्थापित भएको छ । वन्यजन्तु वैज्ञानिक प्रा डा मुकेशकुमार चालिसे प्रकृतिमा रमाइरहेका बाँदरलाई विभिन्न स्वादिला खानेकुरा दिएका कारण लखेट्दा वन जान मान्दैनन् भन्छन् । बाँदरलाई घनाजङ्गल जहाँ कन्दमूल सजिलै पाइन्छ, त्यहाँ स्थान्तरण र मानव बस्तीलाई वनबाट टाढा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

भिँगाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भक्तपुरका प्रतिनिधि रामकुमार कार्की समितिले बाँदर संरक्षणका लागि वनमा याम अनुसारका फलफुलका बिरुवा लगाउने योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड र दिल्लीमा बाँदरको सङ्ख्या घटाउन बाँदरलाई बाझो (बन्ध्याकरण) गर्ने योजनालाई प्रमुख रूपमा अघि सारेको पाइन्छ । नेपालमा सरकारले बाँदरको सङ्ख्या घटाउने कुनै  वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गरेको पाइँदैन । 

विसं २०८१ माघ २३ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विज्ञहरूले बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाइदिन सुझाव दिएका थिए । नेपालमा बाँदरको आधिकारिक गणना भएको छैन ।