दलहरूको गठबन्धन, आरोप–प्रत्यारोप, सत्ताको भागबन्डा र अवसरवादी सहकार्यले बनेको धुलाम्मे आकाशमुनि उभिएको नेपाली समाज वर्षौँदेखि आशाको दियोको प्रतीक्षामा थियो । त्यो दियो केवल सरकार परिवर्तनको उज्यालोको लागि मात्र होइन, एउटा नैतिक पुनर्जागरणको उज्यालोको लागि पनि थियो, जहाँ न्याय केवल कागजमा सीमित नभएर भन्ने चाहना जबाफदेही बनोस्, कानूनको शासन साँच्चिकै व्यवहारमा देखियोस् भन्ने चाहना ।
जे होस् यही दीर्घ प्रतीक्षाको गर्भबाट मुलुकमा एकाएक एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ, जसले आफूलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो क्षणलाई आम नेपालीले नयाँ आशा, सम्भावना र गौरवको क्षणका रूपमा लिएका छन् ।
यही सन्दर्भमा पछिल्लो समयको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीले राजनीति माहोललाई अर्को मोडतिर धकेलेको छ । यो घटना केवल दुई व्यक्तिको गिरफ्तारी मात्र नभएर एउटा संकेत र सन्देश पनि हो । र, सम्भावित रूपमा एउटा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात पनि हो ।
यद्यपि, यसलाई बुझ्न हतार गर्नु हुन्न । किनभने, नेपालको राजनीतिक इतिहासले पटक–पटक देखाइसकेको छ कि यहाँ हरेक ठूला कदमको पछाडि केवल देखिने कारणहरू मात्र हुँदैनन्, अदृश्य शक्ति र रणनीतिहरू पनि उत्तिकै लुकेको हुन्छन् ।
केपी ओली र रमेश लेखकको पक्राउले राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड त ल्याएको छ, तर त्यो मोड कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ । पक्राउ आफैँमा अन्त्य होइन, बरु एउटा सुरुवात हो । ओलीजस्ता भ्रष्ट र विवादास्पद नेताको पक्राउले केवल कानुनी बहस मात्र जन्माउँदैन, यसले सत्ताको दुरुपयोग, न्याय प्रणालीको निष्पक्षता, र लोकतन्त्रको वास्तविक स्वरूपमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
भदौ २३ गतेको घटनामा नवयुवाहरू ढालिँदा राज्यको संयन्त्र चुप लागेर बस्न मिल्दैनथ्यो । ती घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा न्यायको सामान्य प्रक्रिया हो । तर शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि गोली बर्साएर सत्ता टिकाउन खोज्नु ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति हो । जसका कारण उनी अहिले कानुनको कठघरामा छन् ।
भोलिपल्ट, भदौ २४ गते, जब देश जलाउने गतिविधिहरूमा संलग्न तत्त्वहरूलाई उन्मुक्ति पो दिइने हो कि ? भन्ने आशंका यतिबेला सबैतिर फैलिएको छ । हाम्रो न्याय प्रणाली घटनाको गम्भीरताले चल्नु पर्छ, राजनीतिक सन्तुलनको सौदाबाजीले होइन भन्ने मानेमा वर्तमान सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । यदि एउटै प्रतिवेदनको आधारमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ भने, त्यही प्रतिवेदनले औँल्याएका अन्य दोषीहरू पनि कानुनी दायराभित्र आउनु पर्छ भन्ने यतिबेलाको आम बुझाइ हो ।
खासमा शक्तिशाली नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई स्वागत गर्नुपर्छ । किनभने, यो देशमा कानून सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने वाक्यांश धेरै वर्षदेखि केवल भाषणमा सीमित रहँदै आएको छ । सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति गहिरो छ । त्यस्तो अवस्थामा यदि कुनै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो प्रभावशाली व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ भने, त्यो कदमले प्रणालीमा विश्वास जगाउने सम्भावना राख्छ ।
यसले अब शक्ति होइन, कानुन र प्रमाण बोल्नेछ भन्ने एउटा गतिलो सन्देश दिन सक्छ । तर, यहीँबाट दोस्रो तहको प्रश्न पनि उठ्छ कि के यो प्रक्रिया वास्तवमै निष्पक्ष छ? यदि निष्पक्ष छ भने, किन केवल केही व्यक्तिहरू मात्र कारबाहीको घेरामा छन् ? किन अन्य समान आरोप लागेका व्यक्तिहरू सुरक्षित छन् ? किन न्यायको तराजु पूर्ण रूपमा सन्तुलित देखिँदैन? यसको उचित जवाफ आगामी दिनमा राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास प्रतिशोधको राजनीति इतिहास पनि हो । यहाँ सत्ता परिवर्तनसँगै न्यायको भाषा बदलिन्छ, प्राथमिकता बदलिन्छ, र कहिलेकाहीँ त अपराधको परिभाषा नै बदलिन्छ । हिजो जसलाई नायक भनिन्थ्यो, आज उसैलाई खलनायक बनाइन्छ । हिजो जसले निर्णय लिएका थिए, आज तिनै निर्णयहरूलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । यदि ओली र लेखकको गिरफ्तारी पनि यही चक्रको निरन्तरता हो भने, यसले कुनै नयाँ परम्परा स्थापना गर्दैन, बरु पुरानै विकृतिलाई नयाँ आवरणमा पुनः प्रस्तुत गर्छ ।
ओलीको राजनीतिक यात्रा आफैँमा विवादास्पद र शक्ति दुरुपयोगको कथा हो । उनले सत्तामा रहँदा गरेका निर्णयहरू—विशेषतः संसद् विघटन र जेन जि विद्रोहमाथिको निर्मम दमनका कदमहरू उतिबेलै गम्भीर आलोचनाको विषय बनेका थिए । उनकै कार्यकालमा भएका कयौँ नीतिगत भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्ने कार्यशैलीबाट जान्नेबुझ्नेदेखि सामान्य नागरिकसम्म भित्रभित्रै आक्रोशित बनेका थिए । फलस्वरूप जेन जि विद्रोहको आगोले उनलाई हेलिकप्टर चढेर बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ने सम्मको स्थित उत्पन्न भयो ।
नेपालमा संस्थागत कमजोरी पुरानो समस्या हो । व्यक्तिहरू शक्तिशाली हुन्छन्, तर संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् । यही कारणले गर्दा हरेक परिवर्तन व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ, प्रणालीमा होइन । यदि अहिलेको घटनाक्रमले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो भने, यो दीर्घकालीन परिवर्तनको संकेत हुनेछ ।
अब यस घटनाक्रमलाई अर्को तहमा गएर हेर्ने हो भने डिजिटल युगको राजनीतिले पनि यहाँनेर ठूलो भूमिका निभाएको छ । आजको संसारमा राजनीतिक वास्तविकता केवल घटनाहरूले निर्धारण गर्दैन, त्यो कथनहरूले निर्धारण गर्छ । सामाजिक सञ्जाल, ट्रेन्ड, एल्गोरिदम, र बाह्य प्रभावहरूले जनमत निर्माणमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक कदमलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ, कसरी प्रचार गरिन्छ, र कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने कुराले जनताको धारणा निर्माण गर्छ । यसै सन्दर्भमा अल्गोरिदम र अन्तर्राष्ट्रिय हावा भन्ने कुरा केवल हल्ला मात्र होइन, एउटा यथार्थ पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन पूर्ण रूपमा आन्तरिक हुँदैन, त्यसमा बाह्य प्रभावहरू पनि मिसिएका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू, आर्थिक हितहरू, र रणनीतिक सम्बन्धहरूले पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।
त्यसैले, आजको यो नयाँ आकांक्षा र परिवर्तनको दाबी पूर्ण रूपमा स्वदेशी चेतनाको परिणाम हो कि बाह्य प्रभावहरूको मिश्रण हो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ । यदि यो परिवर्तन स्वाभाविक हो भने, यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यसले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेछ, न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ, र राजनीतिक संस्कारमा सुधार ल्याउनेछ । तर, यदि यो परिवर्तन केवल क्षणिक उत्साह, डिजिटल ट्रेन्ड, र बाह्य समर्थनको परिणाम हो भने, यसको आयु छोटो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा, केही समयपछि पुनः निराशा हाबी हुनेछ, र समाज फेरि उही चक्रमा फस्नेछ ।
नेपालको राजनीति अहिले यस्तो चौराहामा उभिएको छ जहाँ हरेक निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । युक्रेन वा इजरायल बन्ने खतरा केवल अतिरञ्जित भय होइन, यो अस्थिरता, ध्रुवीकरण, र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावित परिणामप्रति जनताको चिन्ताको प्रतिबिम्ब हो । जब राज्यभित्रै शक्ति संघर्ष तीव्र हुन्छ, जब संस्थाहरू विश्वास गुमाउन थाल्छन्, र जब जनतामा असन्तोष बढ्दै जान्छ, त्यसले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ ।
इतिहासले यस्ता उदाहरणहरू धेरै देखाएको छ, र नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने छैन । यदि, हामीले अन्ध समर्थनको बाटो रोज्यौँ भने, इतिहास पुनः दोहोरिनेछ । नयाँ नाम, नयाँ अनुहार, तर पुरानै प्रवृत्ति । यदि हामीले सचेत, आलोचनात्मक, र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह ग¥यौँ भने, सम्भवतः यो पटक परिवर्तन साँच्चिकै गहिरो हुन सक्छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
