काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै गरेका दुई प्रमुख निर्णयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव राख्ने देखिएको छ । उनले १५ वटा ऐन खारेज गर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस निर्णयले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता, नियामक दबाब र ‘इन्फोर्समेन्ट–हेभी’ दृष्टिकोणबाट थकित निजी क्षेत्रका लागि यो कदम तत्कालका लागि ‘रिलिफ सिग्नल’ जस्तो देखिएको छ । तर, विगतका अनुभवले यी नीतिहरू कार्यान्वयन होला त भन्ने चासो र प्रश्न सँगै उठेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयलाई केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन । यो पछिल्लो केही वर्षमा विकसित भएको ‘राजस्व अनुसन्धान–केन्द्रित’बाट नीतिगत सन्तुलनतर्फ फर्किने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएपछि त्यसले उद्योगी–व्यापारीमाथि ‘अतिरिक्त निगरानी’ र ‘दबाबमूलक कारबाही’ बढाएको गुनासो निजी क्षेत्रले निरन्तर गर्दै आएको थियो । अनुसन्धानको नाममा धरपकड र हिरासतसम्म पुग्ने प्रावधानले व्यावसायिक वातावरणमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको दाबी निजी क्षेत्रको थियो । त्यसै सन्दर्भमा विभाग नै खारेज गर्ने निर्णयले ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सुधारतर्फ संकेत गरेको ठानिएको छ ।
यो कदम अचानक आएको होइन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले नियामक संरचना सरलीकरण, अनावश्यक कानुन खारेजी र राजस्व अनुसन्धान संयन्त्र पुनरावलोकनजस्ता सिफारिसहरू गरेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनका कारण ती सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान पाएनन् । पछि, अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री बनेका खनालले केही पहल गरे पनि नीतिगत निरन्तरता कमजोर रह्यो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यही अपूर्ण एजेन्डालाई अघि बढाउने संकेत दिएका छन् ।
उनको यो निर्णयलाई पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि प्रशंसा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले खारेज गर्न सिफारिश गरेका १५ वटा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको पहिलो निर्णयले शुभारम्भको संकेत गरेको छ ।’
निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णय केवल एउटा संस्थागत खारेजी होइन, ‘राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्ध’ पुनःपरिभाषित गर्ने अवसर पनि हो । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यसलाई सकारात्मक भन्दै उधारो कानुन, श्रम ऐन, वैदेशिक लगानीमा एकद्वार प्रणालीजस्ता बाँकी सुधारमा पनि यही गतिमा निर्णय अपेक्षा गरेका छन् । यसको अर्थ निजी क्षेत्र अहिले ‘पोलिसी मोमेन्टम’ को प्रतीक्षामा छ-एउटा निर्णयले मात्र होइन, निरन्तर सुधारले मात्र विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ ।
राजस्व प्रशासनको संरचना हेर्दा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता संस्थाहरू पहिले नै सक्रिय अवस्थामा छन् । यस्ता संस्थाहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कर संकलन, निगरानी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अवस्थामा थप एउटा समान प्रकृतिको निकाय राख्नुले कार्यदोहोरोपन मात्र बढाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसले नीतिगत स्पष्टता कमजोर बनाउने र जिम्मेवारीको सीमारेखा धमिलो पार्ने जोखिमसमेत देखिएको थियो ।
यस सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको निर्णयलाई नियामक संरचना सरल बनाउने र ‘एकद्वार प्रणाली’तर्फको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि अनावश्यक प्रशासनिक तह घटाउने, प्रक्रिया छोट्याउने र अधिकारको दोहोरो प्रयोग हटाउने प्रयासस्वरूप यो कदम आएको बुझिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि राजस्व छली र निगरानी कमजोर हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
यो निर्णयपछि विशेषतः राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएपछि त्यसको कार्यक्षेत्र कसले र कसरी सम्हाल्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । यदि वैकल्पिक संयन्त्र स्पष्ट नभएमा कर छली नियन्त्रण कमजोर हुने वा उल्टै नयाँ प्रकारको प्रशासनिक अस्पष्टता पैदा हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री वाग्लेको यस निर्णयले अर्थतन्त्रको व्यापक परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । निर्माण, हाउजिङ र व्यापार क्षेत्रले तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि लगानी वातावरण सुधारका लागि संस्थागत स्थायित्व, नीतिगत पूर्वानुमेयता र कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य हुन्छ । केवल ‘डिरेगुलेसन’ पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रभावकारी नियमनले सन्तुलित गर्नुपर्छ । अन्यथा, छोटो अवधिको उत्साह दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
अर्थमन्त्री वाग्लेकोे निर्णयले ‘पोलिसी सिग्नलिङ’ को हिसाबले बलियो सन्देश दिएको छ । यो निर्णयले सरकार निजी क्षेत्रप्रति तुलनात्मक रूपमा मैत्रीपूर्ण बन्न खोजेको देखाउँछ । यदि, यी निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए र थप संरचनात्मक सुधारहरू सँगै अघि बढे भने मात्रै अहिलेको उत्साह दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानमा परिणत हुन सक्छ; अन्यथा, यो पनि विगतका जस्तै क्षणिक आशामै सीमित हुने जोखिम रहिरहन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पदवहालीकै क्रममा छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन वाचापत्र कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक योजनामार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति अघि सारिएको छ । निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा र प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक ल्याउने र विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
साथै, तजबिजी अधिकार घटाएर प्रणालीगत सुधारतर्फ उन्मुख हुने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिने तथा रुपान्तरणकारी बजेट निर्माण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने संकेत गरिएको छ । समग्रमा, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको पहललाई अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको सुरुवाती कदमका रूपमा लिइएको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनमा कार्यान्वयनको गति र पारदर्शितामाथि निर्भर रहने देखिन्छ ।
