– शम्भु श्रेष्ठ
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान जारी नगर्न र केही समय पर्खनु भन्ने सन्देश लिएर तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूतका रुपमा काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला भारतले नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता शब्द हटाउन आग्रह गरेको थियो भनिन्छ । यद्यपि, नेपालको संविधानप्रति भारतको आपत्ति के कुरामा थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । र, भारतले औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको स्वागत गरेको पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा यही कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख नहुँदा विज्ञप्तिसमेत जारी भएन । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केलाएर हेर्ने हो भने भारतको नेपालमा गहिरो चासो छ । त्यसो त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै ‘ऋषिमनले’ सबैलाई समेट्ने गरी संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै, कालापानी, सुस्तालगायतका सबै समस्या उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट समाधान गरिने बचन पनि दिएका थिए ।
सीमा विवाद अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । सीमा विवादका कारण कतिपय देशमा युद्धसमेत निम्तिएको अवस्था छ । पछिल्लो समय चीन र भारतबीच बढ्दो तनाव पनि सीमा विवाद नै हो । सीमा विवादबारे नेपालले धेरै प्रमाण जुटाउँदासमेत भारत वार्तामा बस्न तयार छैन र उसले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कुनै संकेत पनि देखाएको छैन । सीमाका विषयमा भारतको यो मौनता कहिले तोडिन्छ यसै भन्न नसकिए पनि ‘रअ’ प्रमुख गोयलको भ्रमणपछि नेपालले नयाँ नक्साका विषयमा अब धेरै नबोल्ने मौन सहमति जनाएको हुनसक्छ । त्यो कुराको जनस्तरमा व्यापक विरोध होला भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, अब नेपाल मात्रै भन्ने फण्डा सार्वजनिक गरेको छ ।
दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुई देशको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न इपिजीले प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । दुई देशबीचको प्रवृद्ध समूहले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यदि त्यो प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुरुप दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणतर्फ लागेको भए नेपाल–भारत सम्बन्ध आज जटिल मोडमा आइपुग्ने थिएन । भारतले चीनसँग जोड्ने मोटरबाटो उद्घाटन गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध अर्कै बाटोमा मोडियो । त्यसलगत्तै नेपालले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसेको छ । यो नक्सा विवादलाई दुवै देशले सावधानीपूर्वक समाधान गर्न सकेन भने युद्धको पृष्ठभूमिसमेत तयार हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल–भारत समबन्ध शत्रुतापूर्ण बन्न सक्छ ।
यसतर्फ दुवै देश सचेत हुनु आवश्यक छ । सन् २०१५ मे १५ तारेख मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँग व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताबमोजिम नाका सुचारु गर्न भारतले नेपालको भूमिबाट चीनको नाकासम्म बाटो बनाएको थियो । त्यही बाटो भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्दा यो समस्या आएको हो । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीचको सम्झौता हुँदा पनि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति नजनाएको होइन । तर, त्यतिबेला भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएकोले दुवै देशले नेपालको कुरा सुनेनन् । तर, अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारत र चीनबीच लद्धाख क्षेत्रमा सैनिक झडपसमेत निम्तिएको छ । यसैबेला नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको टाउको दुखेको छ भने चीन मौन छ । चीनको यही रहस्यमय मौनतालाई लिएर होला, केही महिना अगाडि भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले ‘कसैको इशारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । नरवणेको यस अभिव्यक्तिमा रणनीतिक कूटनीति मिसिएको छ । त्यसलाई नेपाली सेनाले जवाफ नदिए पनि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन युद्धको समेत तयारी गर्नुपर्ने अन्तर्वार्ता सरकारी दैनिक गोरखापत्रलाई दिएका थिए ।
विगतमा नेपाल–भारतबीच कालापानी, सुस्तालगायत विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद थियो । दुई देशबीचका प्रबुद्ध समूहको बैठकले यी सीमा विवाद सुल्झाउनसमेत सुझाव दिएका थिए । त्यो सुझाव कार्यान्वयन नहुँदै नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब ती समस्या कसरी हल हुन्छन् भन्ने प्रश्न कूटनीतिका विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । ती विज्ञहरुले कूटनीतिक र वार्ताकै माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्नुपर्ने सुझाव दिएकै बेला भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरे । लगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । ‘रअ’ प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेषदूत भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले भेटेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारले गोयलसँग दुई देशको सम्बन्ध सुधारलगायत सीमा समस्याको समाधानका विषयमा वार्ता भएको बताएका छन् । तर, भारतले अहिलेसम्म गोयल मोदीका विशेषदूत हुन्, होइनन् केही बताएको छैन । यदि गोयल भारत सरकारको विशेष दूतका रुपमा आएको भए उनी एजेण्डासहित आउँथे । उनको एजेण्डाविहीन नेपाल भ्रमणबाट पनि उनी विशेषदूत होइनन् भन्ने बुझिन्छ । ‘रअ’का प्रमुख गोयलसँग नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भेट ओलीका लागि महत्वपूर्ण भए पनि नेपालको लागि त्यसको अर्थ किन पनि छैन भने, ‘रअ’ले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा मध्यस्थता गर्ने होइन । भारत, नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न तयार छ भने उसले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एजेण्डासहित वार्तामा बस्ने पहल गर्नुपर्छ । नेपालले विभिन्न समयमा ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाउँदासमेत मौनता साँध्ने भारतीय विदेश मन्त्रालय ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमणपछि सुधारिएला भन्ने भ्रम मात्र हो । भारतमा सरकार परिवर्तन भए पनि त्यसले विदेश नीतिमा खासै सुधार ल्याउन सक्दैन ।
त्यसमाथि सीमा विवाद अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । सीमा विवादका कारण कतिपय देशमा युद्धसमेत निम्तिएको अवस्था छ । पछिल्लो समय चीन र भारतबीच बढ्दो तनाव पनि सीमा विवाद नै हो । सीमा विवादबारे नेपालले धेरै प्रमाण जुटाउँदासमेत भारत वार्तामा बस्न तयार छैन र उसले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कुनै संकेत पनि देखाएको छैन । सीमाका विषयमा भारतको यो मौनता कहिले तोडिन्छ यसै भन्न नसकिए पनि ‘रअ’ प्रमुख गोयलको भ्रमणपछि नेपालले नयाँ नक्साका विषयमा अब धेरै नबोल्ने मौन सहमति जनाएको हुनसक्छ । त्यो कुराको जनस्तरमा व्यापक विरोध होला भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, अब नेपाल मात्रै भन्ने फण्डा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जबजब समस्यामा पर्छन्, तबत ब उनले यस्तै फण्डा ल्याएर जनता अल्मल्याउने काम गर्छन् । वास्तवमा यस्तो फण्डाले केही दिन जनता भ्रममा त पर्लान्, अन्ततः त्यसले राष्ट्रलाई कुनै फाइदा गर्दैन । बरु, उल्टै सिंगो राष्ट्रलाई छिमेकीसँग अन्त्यहीन द्वन्द्वमा धकेल्ने हुँदा सबै नेपाली जनता समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
