काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै नयाँ सरकारले जनताको माग बमोजिम राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यो प्रक्रिया जटिल देखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म र २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्म नेपालको राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु सबैको सम्पत्ति एक एक छानबिन गर्ने निर्णय सकारात्मक देखिएपछि सबैको एकै पटक छानबिन गर्ने हो भने त्यसले जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा ०४८ सालदेखि ०८२ सालसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको, दोस्रो चरणमा सांसदहरुको, तेस्रो चरणमा राजनीतिक ओहोदामा बसेका र चौथो चरणमा उच्चतहका कर्मचारीहरुको संलग्न रहेका ठूला घोटलाको छानबिन गर्न एउटा विधि तयार गरेमात्र यो सम्भव रहेको छ ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो ऐतिहासिक निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह अघि बढेका छन्, त्यसैगरी विधि निर्माण र सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सकेमात्र सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकिने अनुसन्धान विज्ञहरुले दृष्टिलाई बताएको छ ।
झट्ट हेर्दा यो निर्णय लोकप्रिय हो । यस्तो निर्णयसँगै अब नेपालका घुस खाने नेता, कर्मचारीहरुको भागभाग हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलको केन्द्रमा पुग्ने, सांसद र मन्त्री पद पड्काउने अनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने मन्त्री, सांसद वा अन्य एजेन्ट तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्यो भने राज्यलाई ठूलो लाभ हुनेछ ।
२०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दा निरन्तर बहसको केन्द्रमा रहँदा यस्तो निर्णय लोकप्रियताको लागि मात्र नहोस भन्ने जनताको चहाना रहेको छ। विशेषगरी मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपाल सरकार अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरू विकास गरेका छन् । यद्यपि, ती संयन्त्रहरूको प्रयोग र परिणामकारिता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन ।
नेपालको संविधानअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अख्तियारसँग मात्रै सुरक्षित छ । साथै, निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण कर्मचारी कितावखाना र न्यायधीशहरुको सम्पत्ति विवरण न्यापरिषदमा सुरक्षित रहेको छ ।
अख्तियारले सेना, न्यायालयबाहेक मन्त्री, सचिवदेखि अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ले अवैध सम्पत्ति आर्जन र त्यसको लुकाउने क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाएपछि थप शक्तिशाली निकायको आवश्यकता पर्दैन ।
कानुनी रूपमा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्दा र पदमुक्त भएपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिने, अपूर्ण विवरण दिने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
२०४८ सालपछि विभिन्न समयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्दै आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू तथा करिब ६ सय बढी मन्त्रीहरुको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक बहस र अनुसन्धानको माग बारम्बार उठेको छ । यद्यपि, यस्ता चर्चित घटनाहरू प्रायः राजनीतिक विवादमै सीमित हुने र ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुनु, प्रमाण संकलन प्रणाली कमजोर हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुनु मुख्य समस्या भएका छन् । साथै, वित्तीय कारोबारको प्रभावकारी निगरानी प्रणालीको अभावले पनि अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउन चुनौती थपिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कडाइ गर्ने प्रयासहरू भए पनि ती प्रयासहरू निरन्तरता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान सुरु भए पनि अन्तिम निर्णयसम्म नपुग्ने वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा विषय टुंग्याइने प्रवृत्ति देखिएकाले पनि थप समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
सुशासनका पक्षधरहरूले मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्पत्ति ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई थप स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रिय निगरानीले मात्र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्थामा पनि सरकारको ध्यान अर्कोतिर मोडिने हो किभन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।
समग्रमा, २०४८ सालपछि नेपालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुनी र संस्थागत आधार तयार भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुदृढीकरण र सार्वजनिक निगरानी अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।
सो छानबिन समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी १५ दिनभित्र गठन गरी सक्रिय बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो बैठकबाट गराएपनि छानबिनमा हुने अप्ठेरोलाई सुल्झाउन पहलकद्मी गरेको देखिदैन, जसले गर्दा नेपालका सांसद, मन्त्री र अन्य कर्मचारी तथा सरकारी लाभ लिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत खुल्ने बाहेकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नबाट बन्चित हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
