गभर्नर पौडेलको टालटुले नीति

काठमाडौं । वालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि बजारमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ, तर त्यसलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलल पछ्याउन सकेका छैनन् । गभर्नर पौडेलले जागिर जोगाउने उपाय मात्र खोजिरहेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट अर्थतन्त्र सुदृढ हुने कुरामा बैंकरहरु ढुक्क छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा देखिएको आर्थिक समस्या र तरलता व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने आशा बैंकरहरुले गरे पनि राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नेबाहेक समाधानको उपाय खोजी नगर्दा एकातिर लगानी हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले टालटुले रुपमा तरलता खिच्दै आएको छ ।

औपचारिक रूपमा हेर्दा यो मौद्रिक व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास हो । अधिक तरलता नियन्त्रण गर्ने, अन्तरबैंक ब्याजदरलाई कोरिडोरभित्र राख्ने र मूल्य स्थायित्वमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले तरलता तान्दै आए पनि पछिल्ला तथ्यांक र समग्र आर्थिक परिदृश्यलाई सँगै राखेर हेर्दा यो कदम समाधानभन्दा बढी गभर्नरको नीतिगत अक्षमता भएको संकेत गर्छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको छ, तर कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । तीन वर्षदेखि निरन्तर तरलता फालाफालको अवस्था रहँदा पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कर्जाको उपभोगका लागि वातावरण बढाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बारम्बार तरलता खिच्नु भनेको रोगको कारणभन्दा लक्षणमै केन्द्रित हुनु हो ।

फागुनसम्मको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले यो अवस्थालाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । फागुनसम्ममा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत १९ खर्ब ४५ अर्ब ४० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३११ खर्ब ३४ अर्ब ८५ करोड र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २०० अर्ब गरी कुल ३३२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड मात्र प्रवाह हुँदा खुद प्रशोचन ३३२ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो परिमाण १६० खर्ब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात्, एक वर्षमै झन्डै दोब्बर परिमाणमा तरलता खिचिएको छ ।

वास्तविक समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेप ३.९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा विस्तार मात्र १.९ प्रतिशतमा सीमित रहनु सामान्य अवस्था होइन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छैन, किनकि नीतिगत अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता र बजारको कमजोर मागले भविष्यप्रति विश्वास घटाएको छ ।

बैंकहरू पनि जोखिम लिन अनिच्छुक छन्, किनकि खराब कर्जा अझै बढ्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचेर मात्र सन्तुलन कायम गर्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा अवलम्बन गरिएको मौद्रिक नीतिमाथि यही कारणले आलोचना बढ्दै गएको छ । अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमि भए पनि नीतिको कार्यान्वयनमा भने असफल भएको आरोप छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने आक्रामक नीति नदेखिँदा बैंकहरू सुरक्षित साधनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

यसबीच, अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि उठेको छ—मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ कि छैन ? उद्योग, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तारको स्पष्ट रणनीति नदेखिँदा, पैसा सेयर बजारजस्ता कागजी सम्पत्तिमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अल्पकालीन रूपमा बजारमा उत्साह ल्याए पनि दीर्घकालीन आर्थिक आधार कमजोर बनाउँछ । उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना नभएसम्म कर्जा माग आफैं बढ्दैन ।

यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिरहेका छन् कि समस्या तरलता व्यवस्थापनको होइन, स्रोत परिचालनको हो । डलर सञ्चितिलाई जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने सडक पूर्वाधार, ऊर्जा निर्यातमुखी परियोजना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउन सकिए अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा मौद्रिक र वित्तीय नीति फरक दिशामा गइरहेका छन् । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल छ, जबकि राष्ट्र बैंक कर्जा विस्तारतर्फ आक्रामक देखिँदैन । परिणामतः निजी क्षेत्र “पर्ख र हेर” को अवस्थामा बसेको छ । लगानी चक्र रोकिएको छ, जसले फेरि कर्जा मागलाई नै दबाइरहेको छ—यो एक प्रकारको दुष्चक्र हो ।

अधिक तरलता उत्पादनमा रुपान्तरण भएन भने यो उपलब्धि हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दै जाने, ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने र बैंकहरूलाई जोखिमबाट टाढा राख्ने रणनीतिले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । बजारलाई अहिले सिटामोल होइन, नीतिगत स्पष्टता, सरकार–केन्द्रीय बैंक समन्वय, उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । तर यसका लागि गभर्नर पौडेलको भूमिका कमजोर छ । तर पौडेलले विगतदेखि नै लचक नीति ल्याउँदै आएपनि त्यसले बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

गभर्नर पौडेल पनि क्षणिक वा अल्पकालीन नीतिमा लाग्नुको कारण पनि अहिले तरलता अधिक भइरहेको हो । नयाँ सरकारले गभर्नर हटाउने चर्चा चलेपनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेपछि उनी ढुक्क बनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको जोडबलमा गभर्नर बनेका पौडेल अहिले पद जोगाउने ध्याउन्नमा छन् । यससँगै, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवादमा रहेको र विभिन्न राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको भन्ने आरोपहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन् । केहीले उच्च राजनीतिक तहसँगको निकटता र भेटघाटलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्, जसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियामाथि समेत शंका उत्पन्न गरेको छ ।