कम्युनिष्टहरू किन सक्किए ?

कुनैबेला ६४ प्रतिशत जनमतसहित देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने सामथ्र्य राख्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज २१ प्रतिशतको सङ्कुचित घेरामा कसरी खुम्चिन पुग्यो ? पुष्पलालले रोपेको सिद्धान्तको त्यो उर्वर बिरुवा र मदन भण्डारीले निर्माण गरेको जनप्रियताको अदम्य क्रेज आज कहाँ हरायो ? प्रचण्डको नेतृत्वमा आएको त्यो राजनीतिक आँधी कहाँ बिलायो ? के ओलीको दम्भ र प्रचण्डको अस्थिरताले नै सात दशक लामो गौरवशाली कम्युनिस्ट विरासतलाई धराशायी बनाएको हो ? के फुट र गुटको यो भुमरीबीच फेरि वाम एकैठाउँ जुट्लान ?

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाको ७७ वर्ष पूरा गरेको छ । वि.सं. २००६ वैशाख ९ गते भारतको कोलकातास्थित एउटा साँघुरो कोठाबाट पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भएको थियो । यो केवल एउटा राजनीतिक दलको जन्म मात्र थिएन, बरु जहानियाँ राणा शासन, सामन्तवाद र साम्राज्यवादको जरो उखेल्ने सङ्कल्पसहितको एउटा वैचारिक क्रान्तिको सुरुवात थियो ।

स्थापनाको करिब एक दशकपछि, अर्थात् २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा नेकपाले आफ्नो वैधानिक उपस्थितिको परीक्षण ग¥यो । तत्कालीन १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपाले ४ सिटमा विजयको झण्डा फहराउन सफल भयो भने ७ दशमलब २१ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त ग¥यो । संख्यात्मक रूपमा यो सानो देखिए तापनि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको संसदीय यात्राका लागि एउटा ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु थियो ।

त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भएपनि पार्टीभित्र वैचारिक विचलन र मतभेदका काला बादलहरू मडारिन थाले । वि.सं. २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनपश्चात् यो पार्टी केवल विभाजित मात्र भएन, चोइटिएर छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । एकीकृत शक्तिका रूपमा रहेको दल, अन्ततः साना–साना गुट र समूह बन्न पुग्यो ।

तुलसीलाल अमात्य, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर, मनमोहन अधिकारी र स्वयं संस्थापक पुष्पलालजस्ता दिग्गज नेताहरूले आ–आफ्नै विचारका केन्द्रहरू खडा गरे । फलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘फुट र जुट’ को शृङ्खला एउटा विडम्बनापूर्ण नियति र अपरिपक्व राजनीतिक खेलका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
बाइटः माधवकुमार नेपाल, सह–संयोजक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूप्रति जनमतको आकर्षण अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै गयो । २०४८ सालको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २९ दशमलब २७ प्रतिशत मत र ६९ सिट प्राप्त गर्दै संसद्को शक्तिशाली दोस्रो दलका रूपमा स्थापित भयो । २०५१ मा नेपालकै इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ जस्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्ने र वृद्धा भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षालाई दक्षिण एसियामा पहिलो पटक नेपालमा लागु गरियो ।

कम्युनिस्ट जनमतको ‘स्वर्ण युग’ वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भयो । इतिहासमा पहिलोपटक विभिन्न धाराका कम्युनिस्ट समूहहरूको एकीकृत जनमत झण्डै ६४ प्रतिशत पुग्यो । त्यसपछिका हरेक आवधिक निर्वाचनमा करिब ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म कम्युनिष्टहरुको पक्षमा गयो ।

त्यसपछिको राजनीतिक यात्रा पनि निकै रोचक रह्यो । वि.सं. २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको जनमतमा ठूलो गिरावट आए तापनि एमाले र माओवादीको एकीकृत मत करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । उक्त निर्वाचनमा एमालेले कुल एक सय ७५ सिटसहित दोस्रो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित ग¥यो भने माओवादी ८० सिटमा खुम्चिँदै तेस्रो शक्तिमा झ¥यो ।

वि.सं. २०७४ को आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको शक्ति पुनः उत्कर्षमा पुग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ‘वाम गठबन्धन’ले देशभरि नै चुनावी सुनामी ल्यायो । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये झण्डै दुई–तिहाइ (११६ सिट) यसै गठबन्धनले जित्यो । यता समानुपातीकमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत मत ल्यायो । त्यसबेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक उपस्थिति थियो ।

यद्यपि, वि.सं. २०७९ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो शक्ति क्रमशः क्षयीकरणतर्फ लाग्यो । यस पटक एमाले र माओवादी अलग–अलग प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । एमाले जम्मा ७८ सिट ल्यायो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्र झनै कमजोर बन्दै ३२ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । यति हुँदाहुँदै पनि, साना वामपन्थी दलहरूसहितको एकीकृत वाम जनमत ४२ देखि ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

तर, जेनजी विद्रोहपछिको पहिलो निर्वाचनमा भने कम्युनिष्टहरू पत्तासाफ हुन पुगे । २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी ६८ राजनीतिक दलहरूमध्ये ९ वटा त कम्युनिस्ट नामधारी दलहरू नै चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । तर, परिणाम भने अत्यन्तै निराशाजनक भयो ।

ती सबै वामपन्थी घटकहरूले प्राप्त गरेको एकीकृत मतभार खुम्चिएर जम्मा झण्डै २२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । दशकौँदेखि लाल झण्डाको ओत लागेको जनमतको यो स्खलनले नेपाली राजनीतिमा वामपन्थी वर्चस्वको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको उदयलाई प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

ऐतिहासिक पराजयपश्चात् यतिबेला फेरि ’सबै वाम एकै ठाउँ’ भन्ने चर्चा र बहसले तीव्रता पाएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जब वाम शक्तिहरू सत्ताको शिखरमा थिए, त्यतिबेला एकता टिकाउन नसक्ने नेतृत्व आज कमजोर अवस्थामा पुगेपछि फेरि एकताकै आवरण खोज्दै छ ।

त्यसो त एमाले र नेकपामा दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू एकताको वातावरण निर्माणमा पहिल्यैदेखि सक्रिय रहेको बताइन्छ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उही अनुहारले नेतृत्व सम्हाल्दा संगठनभित्र नयाँ ऊर्जा, नवीन विचार र युवा पुस्ताको प्रवेश अवरुद्ध भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा आलोचनात्मक आवाजहरू दबाइएका छन् । र, पार्टीहरू क्रमशः व्यक्ति–केन्द्रित संरचनामा खुम्चिएका छन् । जनतामा देखिएको चरम निराशा र वितृष्णाको मुख्य कारण यही हो ।

इतिहास साक्षी छ, नेपाली वाम आन्दोलनमा एकता र विभाजनको चक्र नयाँ होइन । २०७४ मा बनेको तत्कालीन नेकपाको विशाल एकता र त्यसपछिको दुःखद विघटन यसको ताजा उदाहरण हो । दुई–तिहाइ जनमत प्राप्त शक्ति पूरा कार्यकाल नसकिँदै टुक्रिनु केवल व्यक्तित्वको द्वन्द्व मात्र थिएन, त्यो वैचारिक अस्पष्टता र शक्ति बाँडफाँडको असन्तुलनको परिणाम पनि थियो । आज फेरि सुरु भएको एकताको बहसले त्यही पुरानो चक्र दोहोरिने संकेत मात्र गर्छ, कुनै नयाँ दिशाबोध गराउँदैन ।

ओली र प्रचण्डबीच सम्भावित सहकार्यको चर्चा चलिरहे पनि यसको विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । उनीहरूबीचको पुरानो अविश्वास, नेतृत्वको टकराव र आन्तरिक दबाबलाई हेर्दा यस्तो सहकार्य दीर्घकालीन हुनुभन्दा क्षणिक रणनीति बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने, जनताले पटक–पटक परीक्षण गरिसकेको र अस्वीकार गरेको नेतृत्व फेरि मिल्दैमा त्यसले जनअनुमोदन पाउने आधार कमजोर छ ।

वाम शक्तिको पुनरुत्थान केवल अंकगणितीय एकताले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र वैचारिक स्पष्टता अपरिहार्य छ । अन्यथा, मुर्खको सल्लाह खरानीको डल्लला भनेझै एकता केवल एउटा राजनीतिक नारामा सीमित हुनेछ, जसले क्षणिक चर्चा त देला तर दीर्घकाल सम्म रहँदैन । जबसम्म नेतृत्वले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी नैतिकताको राजनीति सुरु गर्दैन र नयाँ पुस्तालाई निर्णायक तहमा ल्याउँदैन, तबसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो ओरालो यात्रा रोकिने छैन ।