काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीसँगै देखिएका संकेतहरूले यसपटकको बजेट परम्परागत आय–व्यय विवरणभन्दा फरक, अर्थतन्त्रको संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित आउने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढेको, पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको, निजी क्षेत्र लगानीमा हिच्किचाइरहेको र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको सन्दर्भमा सरकार ‘ठूलो बजेट’ भन्दा ‘प्रभावकारी बजेट’ को खोजीमा देखिन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको ‘सर्जिकल रिफर्म’ को अवधारणाले बजेटको समग्र दिशा खर्च अनुशासन, नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुने संकेत दिएको छ ।
सरकारले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । यो आफैंमा विगतको विस्तारमुखी प्रवृत्तिबाट केही दूरी कायम गर्ने संकेत हो । अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्वको यथार्थभन्दा माथि लक्ष्य निर्धारण गर्दै खर्च बढाउने र अन्त्यमा पूँजीगत खर्च कटौती वा भुक्तानी रोक्ने अभ्यासले बजेटप्रति विश्वसनीयता कमजोर बनाएको थियो ।
यसपटक स्रोतअनुसारको आकार निर्धारण गर्नुले वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । यसले ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमको सम्भावना घटाउने मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि नीति स्थिरताको संकेत दिन सक्छ, जुन लगानी निर्णयका लागि महत्वपूर्ण आधार हो ।
खर्च संरचनातर्फ हेर्दा बजेटले साना, टुक्रे र दोहोरो योजनाहरू हटाउँदै सीमित तर प्रभावकारी परियोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने रणनीति लिने देखिन्छ । विकास आयोजनामा न्यूनतम ‘थ्रेसहोल्ड’ तोक्ने र आयोजना बैंकमार्फत मात्र परियोजना छनोट गर्ने नीति लागू भएमा विगतको “सबैतिर थोरै–थोरै बजेट छर्ने” प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्न सक्छ ।
अघिल्ला सरकारले हजारौं साना योजनामा बजेट बाँड्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत बढ्ने र प्रतिफल न्यून रहने समस्या दोहोरिएको थियो । यस्तै, अबन्डा बजेट हटाउने र रुग्ण आयोजनाहरू खारेज गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसले बजेट पारदर्शिता र कार्यान्वयन दक्षता दुवै सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सक्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
राजस्व नीतिमा पनि यसपटक संरचनागत परिवर्तनको संकेत देखिन्छ । करका दर बढाउनेभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, कर छुट तथा सहुलियत पुनरवलोकन गर्ने र डिजिटल प्रविधिमार्फत कर प्रशासन सुदृढ गर्ने तयारीले दीर्घकालीन राजस्व स्थायित्वतर्फ संकेत गर्छ ।
विगतमा बारम्बार कर दर बढाउँदा व्यवसायिक वातावरणमा अनिश्चितता बढ्ने, कर अनुपालन घट्ने र कर छली प्रोत्साहित हुने समस्या देखिएको थियो । त्यसलाई सच्याउँदै न्यायोचित कर प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास सकारात्मक हो ।
विशेषगरी अनुत्पादक कर छुट हटाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई लक्षित सहुलियत दिने नीति औद्योगिक गतिविधि बढाउन सहयोगी हुन सक्छ । तर, नीतिगत परिवर्तन गर्दा पूर्वसूचना र स्थिरता सुनिश्चित नगरे विगतकै जस्तो अस्थिरता दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।
यस बजेटको अर्को केन्द्रीय पक्ष निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा अघि सार्नु हो । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सरकारी खर्चले मात्र गति दिन नसक्ने बुझाइका आधारमा सरकारले निजी लगानीलाई ‘इनर्जाइज’ गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ जोड दिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता, घट्दो ब्याजदर र न्यून मुद्रास्फीति अहिलेको अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर, विगतमा यस्ता अवस्थाको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाने र नीति अनिश्चितताका कारण लगानी नबढ्ने समस्या दोहोरिएको थियो । यसपटक सरकार सहजीकर्ता र निजी क्षेत्र चालक हुने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ ।
यसका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार अनिवार्य देखिन्छ । खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरू लगानी र परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधका रूपमा चिनिँदै आएका छन् ।
अघिल्ला सरकारले पनि सुधारको कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अनिश्चितता कायम रह्यो । यसपटक ती कानुनहरूमा ठोस संशोधन गर्न सकियो भने पूँजीगत खर्च र निजी लगानी दुबैमा गुणात्मक सुधार आउन सक्छ । अन्यथा, विगतमा जस्तो बजेटका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
अनुदान प्रणालीमा देखिएको परिवर्तनले पनि बजेटको दिशा प्रस्ट पार्छ । परम्परागत वितरणमुखी अनुदानबाट हटेर उत्पादन र परिणाममा आधारित प्रोत्साहनतर्फ जाने सोचले अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास झल्काउँछ ।
विगतमा अनुदान वितरण राजनीतिक प्रभावमा हुने, समयमै भुक्तानी नहुने र प्रभाव मूल्यांकन नहुने समस्या देखिएको थियो । त्यसलाई सुधार्दै उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्न सकिए निर्यात र औद्योगिक विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा पनि केही पुनर्संरचना देखिन्छ । सशर्त अनुदान घटाउने, कार्यान्वयनयोग्य र लचिलो अनुदान प्रणाली विकास गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने प्रयासले समग्र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतमा अत्यधिक सर्तका कारण स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो भने कतिपय अवस्थामा दोहोरो कर र शुल्कले बजार प्रणाली नै प्रभावित भएको थियो । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएमा एकीकृत बजार र सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, तर यससँगै निगरानी र जवाफदेहिता प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
आगामी बजेट आकारमा संयमित, संरचनामा कडा र नीतिमा निजी क्षेत्रमैत्री हुने संकेत देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीति निर्माण होइन, कार्यान्वयन नै रहँदै आएको छ । विगतका सरकारले बारम्बार गरेको गल्ती—अवास्तविक लक्ष्य निर्धारण, स्रोत छरेर प्रभावहीन खर्च गर्ने प्रवृत्ति र घोषणा तथा कार्यान्वयनबीचको अन्तर—यदि यसपटक पनि दोहोरियो भने नयाँ अवधारणा र पुरानै परिणामको चक्र जारी रहनेछ । त्यसैले यस बजेटको सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमभन्दा बढी तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
यस सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको संस्थागत पक्षलाई थप सुदृढ नगरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विगतमा असार मसान्तमा खर्च हतारिने, वर्षभरि ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुने र भुक्तानी व्यवस्थापन कमजोर हुने जस्ता समस्याले पूँजीगत खर्चको गुणस्तरमै प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।
यसपटक सरकारले आयोजना छनोटमै कडाइ गर्ने संकेत दिएको भए पनि कार्यान्वयन चरणमा परियोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सकेन भने सुधारको प्रभाव सीमित रहन सक्छ । त्यसैले बजेटसँगै कार्यान्वयन क्यालेन्डर, जिम्मेवारी स्पष्टता र प्रगति अनुगमनको डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार्न परिणाममा आधारित बजेटिङको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने अवसर पनि यही बजेटले दिन सक्छ । हालसम्म धेरै कार्यक्रमहरू ‘इनपुट’ मा केन्द्रित रहे—कति खर्च भयो भन्नेमा जोड, तर त्यसले कस्तो आर्थिक वा सामाजिक प्रतिफल दियो भन्ने मूल्यांकन कमजोर रह्यो । यदि आगामी बजेटले स्पष्ट सूचक, मापनयोग्य लक्ष्य र नियमित मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकेमा खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्न सजिलो हुनेछ । यसले अनुत्पादक कार्यक्रम स्वतः हटाउने र प्रभावकारी कार्यक्रम विस्तार गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पनि बजेटले नीतिगत समन्वय आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिसँग तालमेल नगरी केवल बजेटमार्फत लगानी बढाउने लक्ष्य राख्दा अपेक्षित नतिजा नआएको अनुभव छ । विगतमा कर्जा प्रवाह बढे पनि त्यो उद्योग वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा जान नसकी अल्पकालीन क्षेत्रमा सीमित भएको थियो । यसपटक कर सहुलियत, नीतिगत प्रोत्साहन र नियामकीय स्पष्टता मार्फत उत्पादन, कृषि, ऊर्जा र निर्यात क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निर्देशित गर्न सकिएमा मात्र तरलताको वास्तविक उपयोग हुनेछ । अन्यथा, तरलता बैंकमै थुप्रिने र लगानी चक्र चलायमान नहुने समस्या यथावत् रहन सक्छ ।
बजेटले रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको, आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति आवश्यक छ । उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली यही दिशामा सकारात्मक कदम हुन सक्छ, तर यसलाई उद्योग, कृषि र साना उद्यमसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके मात्र परिणाम देखिनेछ । अन्यथा, प्रोत्साहन नीति पनि सीमित समूहमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ ।
साथै, बजेटले विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । विगतमा घोषणा भएका धेरै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा नीति प्रति अविश्वास बढेको थियो । अब सरकारले ‘कम घोषणा, उच्च कार्यान्वयन’ को रणनीति अपनाउन सकेमा मात्र विश्वसनीयता फर्काउन सकिन्छ । यसका लागि बजेट वक्तव्यमा समावेश कार्यक्रमहरू यथार्थपरक, स्रोतसँग मिल्दोजुल्दो र स्पष्ट कार्ययोजनासहित आउनु आवश्यक छ ।
अन्ततः, आगामी बजेटले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन चलायमान बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको आधार तयार गर्ने अवसर बोकेको छ । खर्च अनुशासन, कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण र कानुनी अवरोध हटाउने प्रयासहरू सही दिशामा देखिए पनि यी सबैको परिणाम कार्यान्वयनको दृढता, संस्थागत क्षमता र नीतिगत निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ ।
यदि, सरकारले विगतका कमजोरी-ढिलो कार्यान्वयन, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ मोड्ने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ; अन्यथा, सुधारका वाचा दोहोरिने तर परिणाम नदेखिने पुरानै चक्र कायम रहने जोखिम अझै बाँकी रहनेछ ।
