काठमाडौं । गत फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनपश्चात् गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको आज ठ्याक्कै एक महिना पूरा भएको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले छोटो अवधिमै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उथलपुथल मच्चाउने गरी विभिन्न निर्णयहरू लिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन नसकेका शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । शनिवार थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन बस्ती हटाउने क्रममा डोजर चलाइएको थियो । अतिक्रमित जग्गा सरकारी नाममा फिर्ता लिने अभियान देशभर विस्तार भइरहेको छ । आज मनोहरा क्षेत्रमा पनि टहरा भत्काउने काम भइरहेको छ ।
सरकारले विगतका सरकारहरूको ढिलासुस्ती र पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न वर्षौँ पर्खनुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्दै केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यातायात तथा मालपोत कार्यालयबाट बिचौलिया पक्राउ गर्ने कामले जनगुनासो सम्बोधनमा तत्कालीन प्रयासको प्रशंसा बटुलेको छ ।
सरकारको एक महिनाको उल्लेखनीय काममा जेनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
त्यस्तै, नामुद बिचौलिया दीपक भट्टलगायतलाई पनि प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । तर सरकारले सबै क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सरकारले इन्धन खपत घटाउने नाममा सरकारी कार्यालय र विद्यालयलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने तथा कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, सम्पत्ति छानबिन आयोग निर्माण, फेवाताल अतिक्रमण हटाउने लगायतका काममा अग्रसरता देखाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ छानेका दुई मन्त्री विवादमा परेपछि राजीनामा दिनुपरेको छ । श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले पत्नीको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण मन्त्री बनेको दुई सातामै पद गुमाए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि आय स्रोत र विवादास्पद लगानीमा प्रश्न उठेपछि २७ औँ दिनमा राजीनामा दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सरकारको विद्यार्थी सङ्घ-सङ्गठनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा राजनीतिक सङ्घ–सङ्गठन खारेज गर्ने नीतिले व्यापक विरोध निम्त्याएको छ । ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ । भारतीय सीमाबाट आउने सस्ता सामानमा भन्सार लगाउने कदमप्रति तराई क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
त्यस्तै, ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पछि हट्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधारमा जोड दिएका छन् । अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णयले स्वागत पाए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त भइरहेको छ । विद्यालय भर्ना समय र शुल्कमा स्थानीय सरकारसँग मतभेद देखिएको छ ।
एक महिनाको छोटो अवधिमा बालेन सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिने प्रयास गरेको छ । तर, विवादास्पद निर्णय, मन्त्रीहरूको राजीनामा र विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका विरोधले चुनौती पनि थपेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिने क्रम जारी राखेका छन् । अब आगामी दिनमा यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन र जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई कडा परीक्षा पर्ने देखिन्छ ।
