काठमाडौं । काठमाडौंको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था मानिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठक तनावपूर्ण थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठकै कारण महासंघभित्र चर्केको विवादले सो बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
साढे ७ घण्टाभन्दा बढी चलेको बैठक अन्ततः सहमतिमा पुग्न नसकी विभाजित निर्णय र गहिरो असन्तुष्टिसहित टुंगियो । विवादको केन्द्रमा थियो, उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशपछि सदस्यताका लागि आवेदन दिएका १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय । अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको अवस्थामा पनि संस्थाभित्र त्यसको व्याख्या एकरूपमा नभएपछि बैठक सुरुदेखि नै तनावपूर्ण बन्यो ।
बैठकमा सुरुमा सदस्यता प्रक्रिया, मापदण्ड र विधिको प्रश्न उठाइएको थियो । त्यसपछि बहस अदालतको आदेशको अर्थ र त्यसको कार्यान्वयनतर्फ मोडियो । यही मोडले बैठकलाई केवल प्रशासनिक छलफलबाट निकालेर राजनीतिक र रणनीतिक संघर्षमा रूपान्तरण गरिदियो ।
सदस्यता दिने पक्षको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हेमराज ढकालले गरे । उनलाई नरेशलाल श्रेष्ठ र ज्योत्सना श्रेष्ठको साथ थियो । उनीहरूको तर्क स्पष्ट थियो, अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरे संस्थाको कानुनी स्थिति थप जटिल बन्छ र महासंघ स्वयं विवादको घेरामा अझ गहिरहन्छ ।
तर यसको ठीक विपरीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको समूहले अदालतको निर्णय विरुद्ध १८ वटै संघलाई तत्काल सदस्यता दिन नहुने अडान लियो । यो समूहमा शिवप्रसाद घिमिरे, प्रवलजंग पाण्डे र सुरकृष्ण श्रेष्ठ सक्रिय रूपमा उभिएका थिए । यही कठोर अडानका कारण बैठक लम्बिँदै गएको मात्र होइन, समाधानको सम्भावना पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गयो ।
विवाद चर्किँदै जाँदा बहस केवल कानुनी व्याख्यामा मात्रै सीमित रहेन । संस्थाभित्रको गुटगत शक्ति सन्तुलन, आगामी अधिवेशनको मत गणना र नेतृत्व कसको हातमा रहने भन्ने रणनीतिक गणित खुला रूपमा छलफलको विषय बन्न थाल्यो । यही कारण अदालतको आदेश पनि सबै पक्षले एउटै रूपमा नबुझी आफ्नो–आफ्नो राजनीतिक लाभअनुसार व्याख्या गर्न थालेको देखियो ।
अन्जन र उनको टिमले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको यो घटनाक्रमले महासंघको नेतृत्व उनले पाएभने अझै के के गर्लान् भन्ने सोच्न वा कल्पना गर्न सकिन्छ । उसो त विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायी अन्जनले आफ्ना समूहमा पनि विवादित पात्रहरूलाई नै अगाडि सारेका छन् । उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै वैध छैन भने उनी कर छली आरोपमा पनि अनुसन्धानमा पर्दै आएका छन् ।
अन्जन श्रेष्ठ पक्षको ‘सदस्यता नदिनुपर्ने’ अडानलाई केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन । त्यो अडानले १८ वटा संघको प्रवेशले संस्थाको भोट संरचना बदल्ने र आगामी नेतृत्व चयनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने स्पष्ट गणित बोकेको देखिन्छ । त्यसैले विवाद केवल प्रक्रिया वा मापदण्डको होइन, शक्ति नियन्त्रणको केन्द्रमा पुगेको छ ।
यसैबीच बैठकमा व्यक्तिगत टिप्पणी र नेतृत्वमाथि संकेत गर्नेगरी आरोपसमेत खुलेर आउन थाले । कतिपय सदस्यहरूले अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालमाथि कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरेको घुमाउरो आरोप लगाए । तर उनले आफूले कार्यकाल लम्ब्याउने कुनै चाहना नराखेको र बरु विवाद समाधान गर्दै कानुनी जटिलता हटाएर सहज निकास चाहेको स्पष्ट पारे ।
यद्यपि, यस्तो आरोपले संस्थाभित्रको अविश्वास झन् गहिरिएको संकेत ग¥यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ जुनसुकै हदकण्डा मच्चाएर अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेको यस घटनाक्रमले स्पष्ट देखायो । जुन लामो र गर्विलो विरासत बोकेको महासंघका लागि दुःखद विषय हो ।
बैठकमा त्यसपछि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारियो— १८ वटै संघलाई सदस्यता दिने तर तीन वर्ष नवीकरण नभएसम्म मताधिकार नदिने । यो प्रस्तावले तत्काल समाधानको बाटो जस्तो देखिए पनि त्यसले नयाँ जटिलता जन्माउने संकेत पनि स्पष्ट थियो । केही सदस्यहरूले यसलाई स्वीकार गरे, तर अन्जन श्रेष्ठ पक्षले भने सदस्यता नै नदिनुपर्ने अडान यथावत राख्यो । अदालतको आदेश नमान्ने श्रेष्ठको कदम मनपरीको नमुना मात्र होइन एकदमै गलत कदम हो । महासंघका पदाधिकारीहरूले यसलाई मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।
यही अडानका कारण बैठक अन्ततः सहमतिमा पुग्न सकेन । लामो बहसपछि अध्यक्ष ढकालले निर्णय सुनाउँदै १८ वटै संघलाई सदस्यता दिने तर मताधिकार तीन वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे । निर्णयसँगै बैठक समाप्त भयो, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
समग्र घटनाक्रमले एउटा गहिरो यथार्थ उजागर गरेको छ— यो विवाद केवल १८ वटा संघको सदस्यता दिने वा नदिने विषय होइन । यसको केन्द्रमा संस्थाको शक्ति संरचना, नेतृत्वको नियन्त्रण र आगामी निर्वाचनको अंकगणित स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ ।
अदालतको आदेशलाई पनि एउटै रूपमा स्वीकार नगरी रणनीतिक रूपमा फरक–फरक व्याख्या गरिनु, र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई सहमति भन्दा शक्ति सन्तुलनले निर्देशित गर्नु गम्भीर संकेत हो । यस्तो अवस्थामा विधिको शासनभन्दा प्रभाव र समूहगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउने खतरा बढेको छ ।
मध्यमार्गी निर्णयले तत्काल विवाद टारे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा अझ ठूलो कानुनी र संस्थागत असमझदारी जन्माउने सम्भावना बलियो छ । सदस्यता दिएर मताधिकार रोक्ने अभ्यास स्वयंमा स्पष्ट नीति होइन, अस्थायी राजनीतिक समाधान जस्तो देखिन्छ, जसले भविष्यमा विवादलाई झन् गहिरो बनाउन सक्छ ।
अन्जन र उनको टिमले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको यो घटनाक्रमले महासंघको नेतृत्व उनले पाएभने अझै के के गर्लान् भन्ने सोच्न वा कल्पना गर्न सकिन्छ । उसो त विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायी अन्जनले आफ्ना समूहमा पनि विवादित पात्रहरूलाई नै अगाडि सारेका छन् । उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै वैध छैन भने उनी कर छली आरोपमा पनि अनुसन्धानमा पर्दै आएका छन् ।
