झण्डै एक दशकअघि हाँस्य टेलिशृँखला ‘मेरी बास्सै’ खुब हेरिन्थ्यो । एक चर्चित पात्र थिए, ‘तक्मे बुढा’ अर्थात् विलसनबिक्रम राई । उनी आफ्नो बहादुरी र आफूले पाएको तक्माको खुबै चर्चा गर्थे । अझैपनि उनका डाइलग चर्चित छन् । आफ्नो छातीको तक्मा देखाउँदै उनी भन्थे, ‘यो तक्मा क्यारेम, चेस खेलेर पाउने होइन । यो त वीरगाथा रच्ने, वीर गोर्खालीले पाउने तक्मा हो ।’
लाग्थ्यो, तक्मा पाउन निकै मुश्किल छ, देशका लागि ठूलो योगदान दिनुपर्छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा बाँडेको विभूषण सुन्दा÷हेर्दा वीरले होइन, ‘गिर’ले पाउने अनुभूति हुन्छ । जो समाजबाट गिरेका हुन्छन्, जसले सरकार र मन्त्रीहरूको जयजयकार गर्छन्, उसैले तक्मा पाउँछन् ।
यो वर्ष देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेका भन्दै नौ सय बढीलाई विभिन्न विभूषण, अलंकार तथा मानपदक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान गरियो । उनीहरू तक्मा पाउन योग्य छन् भनेर गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का बैठकले ठहर गरेका थियो । मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई विभिन्न पदक दिएका हुन् ।
तक्मा आफ्ना निकट र आसेपासलाई दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । केही वर्ष अघिदेखि नै विभूषण छनोटमा अपारदर्शी बनेको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको हो । तर, हरेक वर्ष हुने आलोचनाबाट सरकारले पाठ सिकेका छैन । कुनै नेताले ‘फलानालाई दिनुपर्छ’ भन्यो भने हचुवाकै भरमा नाम समाविष्ट हुन्छ ।
अहिले तक्मालाई बिस्कुन बनाइँदैछ । आसेपासेलाई खुसी पार्न र भजनमण्डलीको संख्या बढाउन तक्मा वितरण गर्ने गरिन्छ । जो मन लाग्छ, उसैलाई विभूषित गरिन्छ । न कुनै मापदण्ड छ, न त कुनै आधार । त्यसैले पनि तक्माको गरिमा घट्दै गएको छ । तक्मा अस्वीकार गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।
लाग्थ्यो, तक्मा पाउन निकै मुश्किल छ, देशका लागि ठूलो योगदान दिनुपर्छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा बाँडेको विभूषण सुन्दा/हेर्दा वीरले होइन, ‘गिर’ले पाउने अनुभूति हुन्छ ।
दुई वर्षअघि नै ठूलो संख्यामा वितरण गर्दा तक्माको महत्व घटेको तत्कालीन सरकारले निकर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि ०७६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सय जनालाई मात्र दिने निर्णय गर्यो । तर, उक्त निर्णय तीन महिना पनि टिकेन । फेरि नियमावली संशोधन गरेर सरकारले तोकेअनुसार दिने प्रावधान राखियो । त्यसपछि त ‘मामाको धन फूपुको श्रद्धा’ भइहाल्यो ।
विभूषित हुनेमा हरेक वर्ष सिंहदरबारकै कर्मचारीको कब्जा हुन्छ । सिंहदरबारभित्र पनि गृहमन्त्रालयको कर्मचारीको हालिमुहाली हुन्छ । यो वर्ष पनि गृहका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले तक्मा पाएका छन् । दूरदराजमा रहेर राष्ट्रसेवा गर्नेहरूको संख्या भने जहिल्यै अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ । देश संघीयतामा गएको सातौँ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो । तर, अहिलेका शासकहरूको हाउभाउ र चरित्र भने पञ्चायत झल्काउने छ । पात्र मात्रै फेरियो, प्रवृति फेरिएन । मानपदावीको नाम फेरियो, शैली फेरिएन ।
हरेक वर्ष विभूषण सिफारिस निष्पक्ष र विवादरहित बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका छ । तर, राजनीतिक दलबीच भने भागबन्डको प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ, त्यसै पार्टी निकटलाई धेरै पदक दिने प्रचलन छ । महत्वपूर्ण र प्रमुख विभूषण पाउनेको नाम दलीय भागबन्डाबाटै छनोट गरिन्छ ।
यो वर्ष देउवा सरकारले तत्कालीन ओली सरकारका पालामा अघि बढेको विभूषण सिफारिसलाई उल्टाइदियो । गत असार २० गते अघि नै विभूषण पाउनेको नाम संकलन गरिसक्ने समय तोकिएको थियो । तर, ओली सरकार ढलेर असार २९ गते देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पहिले परेका आवेदनमा व्यापक कटौती गरी नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसकै आधारमा संविधान दिवसको अवसरमा विभूषित गरियो । विभूषित हुनेमध्ये केही कालोसूचीमा परेको ठकेदारसमेत अँटाए ।
धेरै संख्यामा तक्मा बाँडिएपछि सरकारका आसेपासे खुसी भए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने त्यो खुसी देख्न सकेनन् । सरकारले अलंकार पदकहरूको नाकमा कालो पोतेको टिप्पणी गरे । उनको भने– ‘आज बाबुको मुख हेर्ने दिन हो ? श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ? छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो ? आज जलाइराखेका छन् मानपदवीहरू । क्या घाँटीमा पुगिने भयो बा ! बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती । तर बोल्न सक्दैनन् ।’
ओली आक्रोशित हुनुको एउटै कारण आफ्ना आसेपासेले तक्मा नपाउनु हो । सरकरामा हुँदा ओलीले पनि आफ्नै आसेपासेहरूलाई तक्मा बाँडेकै थिए । गत वर्ष झापा, मोरङ, सुनसरीलगायतका धेरै राजनीतिकर्मी विभूषित भएका थिए भने अहिले डोटी, डडेलधुरा, कैलालीलगायतका राजनीतिकर्मी धेरै विभूषित भएका छन् ।
अहिले पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेले बढी तक्मा पाउने गरेका छन् । तक्मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई आफ्ना चाकडीबाजलाई खुसी पार्ने अस्त्र बनेको छ । विभूषण कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने मापदण्डसमेत बनाइएको छैन । जसले गर्दा तक्माको इज्जत वर्षेनी खस्कँदो छ ।
तक्मा पाउनेहरू सबै गलत पात्रमात्रै हुन्छन् भन्ने होइन । कोही देश र जनताको लागि महत्वूर्ण योगदान दिनेहरूले पनि छन् । तर, नेताहरूको चाकडीबाज र जयजयकार गर्नेहरूले गर्दा असल पात्रहरूका लागि सरकारी पदक ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार’जस्तो बनेको छ ।
त्यसैले मानपदवी अस्वीकार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादक कृष्णज्वाल देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफैँ पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ ।’
तक्मा अस्वीकार गरेका इकागज डटकमका प्रधानसम्पादक हरीबहादुर थापा पनि किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । सम्मान स्वयंम सम्मानित हुनेगरी मात्र सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
मानपदवी पाउनु र दिनु कदापि गलत होइन । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विवेक पुर्याउन आवश्यक छ । कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने मापदण्ड तोक्नु जरुरी छ । भन्छन्, ‘धेरै खायो भने चिनी पनि तीतो हुन्छ ।’ सरकारले आफ्ना आसेपासे सबैलाई तक्मा बाँड्न थाल्यो भने नाक घिरौंलाजत्रै होला, महत्व केही रहँदैन ।
तक्माका लागि विशिष्ट योगदान गरेकाहरूलाई मात्रै छनोट गर्नुपर्छ । पब्लिक भोटिङको व्यवस्था मिलाउन सके अझ राम्रो । तक्मा पाएपछि बेइजत होइन, इज्जत मिलोस् । अझ राम्रो काम गर्न हौसला मिलोस् । जसले तक्मा पाउँछ, त्यो तक्मा अर्थात् सम्मानले देश र समाजका लागि केही गर्न उसलाई प्रेरित गर्न सकोस् ।
