Logo

भूतको मन्त्र जपेर देउताको दर्शन पाइन्नँ


माथवरसिंह बस्नेत


माथवरसिंह बस्नेत

यो हो, बिसं १९९७ मा नेपालको पहिलो जनविद्रोहको शंखघोष गर्ने प्रजापरिषद्का नेता तथा अमर शहीद दशरथ चन्दको कालयी उक्ति ।

त्यसको सोझो अर्थ हो– राजनीतिमा लाग्ने सबैको आदर्श र सिद्धान्तमा स्पष्टता हुनुपर्छ । विचारमा स्पष्टता नभएको नेतृत्वबाट पार्टी र सत्ताकब्जा त हुनसक्ला तर राष्ट्रलाई दिशाबोध गराउने काम भने हुन सक्तैन । एउटा आदर्श बोकेर राजनीति गर्ने, त्यसैप्रति प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्ने अनि जब सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ, तब अर्को सिद्धान्त लागू गराउन कटिवद्ध भएको स्वांग रच्नेहरुले समाज र राष्ट्रलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउन सक्तैनन् । त्यस्तो सिद्धान्तहीन तथा अवसरवादी राजनीति, सत्ताका निम्ति सर्टकट सावित हुनसक्छ । तर, अग्रगामी तथा युगान्तकारी परिवर्तनको द्योतक हुन सक्तैन ।

माथवरसिंह बस्नेत

बाटो, पुल, ठूला शहर बन्नु र आर्थिक स्तर बढेर जीवन शैलीमा परिवर्तन आउनु परिवर्तनको लक्षण त हो तर प्रमाण होइन । आर्थिक विकासका आफ्नै डाइनामिजम् हुन्छ । नीति, नियम र गति त्यसले आफैं निर्धारित गर्छ । त्यसैले भौतिक विकास मात्र विकासको नापो होइन र हुन पनि सक्तैन । हिजोआज राष्ट्रिय एकताका आधार र पहिचान जुन गतिमा ध्वस्त हुँदै गएका छन्, त्यसले अबको बीसदेखि तीस वर्षभित्र हाम्रो देशको नाम त नेपाल नै रहने छ, तर निर्वाचित सरकार हाँक्ने भने अरुनै हुनेछन् । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो दिशामा देश अविराम गतिमा अघि बढीरहेको छ ।

त्यो कसौटीमा नेपालका राजनीतिकर्मीको परख गर्ने हो भने सबै पार्टीका नेताहरु आज पनि कौवाले कान लग्यो भनेको सुन्नेवित्तिकै आफ्नो कान नछामि कौवाको पछि दगुर्ने कथाका पाखण्डी पात्रभन्दा भिन्न छैनन् भन्नै पर्ने हुन्छ । त्यही कारण उनीहरुमा चरित्र र नैतिकताको नितान्त अभाव देखिएको हो । नेपाली समाजमा जुन बिकृति र विसंगति व्याप्त छ, त्यसैको प्रतिविम्व हो ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– लोकतन्त्रको जडौरीका प्रतिको मोह । लोकतन्त्र भनेको भारतमा चलेको अंग्रेजी डिमोक्रेसीको हिन्दी रुपान्तरण हो । त्यही शब्दको नेपालीमा प्रजातन्त्र र पाकिस्तानमा जन्हुरियत चलनचल्तीमा थियो । पाकिस्तानमा अहिले पनि उर्दूमा जम्हुरियत नै छ । तर नेपालमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि प्रजातन्त्र गयो र भारतमा जे चलेको छ, त्यही लोकतन्त्र नेपालमा आयो ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुवै शब्द संस्कृतबाट आएका हुन् र नेपाली र हिन्दीमा प्रयोग गरिएका हुन् । ती दुवै अंग्रेजी– Democracy शब्दका अनुवाद हुन् । बेलायतमा डिमोक्रेसी छ । अमेरिका र अष्ट्रेलियामा पनि डिमोक्रेसी अर्थात् प्रजातन्त्र नै छ । फ्रान्स, रुस, जर्मनी, इटाली, स्विजरल्याण्ड र जापानमा पनि डिमोक्रेसी नै छ । उनीहरुका आ–आफ्ना भाषामा बेग्लाबेग्लै नाम रहेका छन् । तर आफ्नो पहिचान छाडेर भारतको लोकतन्त्र सर्लक्क अपनाउने देश भने नेपाल मात्र हो ।

नेपाली कांग्रेसलगायत सात संसदवादी दल र संसदीय प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्न कथित् जनयुद्ध गरेको माओवादीले समेतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेपछि आफ्नो नयाँ जनवाद छाडेर भारतको लोकतन्त्र अपनाएकाले त्यसै बेलादेखि नेपाली स्वाभिमान घाइते हुन पुगेको छ । त्यसको उपचारका निम्ति कोही अग्रसर हुन सकेको छैन ।

सात संसदवादी पार्टीका नेता र माओवादीले आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न आफ्ना देशका जनताको जिब्रोमा टाँसिएको प्रजातन्त्र त्यागेर लोकतन्त्र अपनाएका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर यो देशका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक र पत्रकारले पनि त्यही दोहो¥याए, जुन नेताहरुले दिल्लीदेखि बोकेर ल्याएका थिए । त्यसमाथि कसैले चुँक्क बोलेनन् । के कारण नेपाली पहिचान मेटेर भारतीय पहिचान कायम गर्नु प¥यो भन्ने प्रश्न कसैले उठाएनन् । सबैले आफ्नो कान नछामि कौवाका पछाडि दौडिने होडमा आफूलाई सामेल तुल्याए । पढेलेखेका र समाजका सचेत मानिएका पत्रकारहरुले समेत त्यस्तो सम्वेदनशील विषयमा प्रश्न उठाएर जनतालाई सुसूचित गरेनन् भने सर्वसाधारण जनताको त्यसमा के दोष ? उनीहरुले महाजनो यन गता, सःपन्था भनेर पछ्याएकोमा केको आश्चर्य !

उन्नाइसौं शताब्दीका एकजना राजनीतिक शास्त्रका बेलायती प्रोफेसरले भनेका थिए, कुनै पनि देशका जनता जस्ता हुन्छन्, उनीहरुले शासक पनि त्यस्तै पाउँछन् । अर्थात् जहाँका जनता जति सचेत र जागरुक हुन्छन्, त्यहाँका शासकलाई पनि जनउत्तरदायी बन्न करैलाग्छ । देशबाट प्रजातन्त्र गएर लोकतन्त्र आएपछि तिनकै चकचकि चल्यो, जसले त्यसलाई ल्याउन काम गरेका थिए । त्यसपछि के भयो ? त्यसको अध्ययन गर्ने फुर्सद कसैलाई भएन, किनभने उनीहरु पनि आफ्नो भाग बटुल्न व्यस्त भए ।

त्यसपछि जे भयो, त्यो इतिहास भइसकेको छ । त्यसको पाना मात्र पल्टाउनुपर्छ, घटनाहरु आफ से आफ प्रकट हुँदैजान्छन् । सन् १७९१ मा फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि संविधान बनाउन जनताद्वारा निर्वाचित नेशनल एसेम्वलीको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय थियो– फ्रान्सको महान क्रान्तिका लागि आफ्नो जीवव न्यौछावर गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति कृतज्ञ राष्ट्रका तर्फबाट यो बैठक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रले पुनस्र्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णयचाहिँ नेपालको नागरिकता ऐनको संशोधन थियो । त्यो ऐन लागू भएपछिको चार महिनाभित्र ५० लाखले नागरिकता पाएको विषयको ठूलो विरोध भयो । नागरिकता वितरण खुलेको दुई महिनामै त्यत्ति धेरै संख्यामा कसरी वितरण भयो ? अनागरिकले पनि नागरिकता पाए भनेर सरकारको व्यापक आलोचना भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पहिलो पल्टको सूचनामा २६ लाखले मात्र लिएको हो, ५० लाख होइन भन्यो भने दोश्रो विज्ञप्तिमा ४१ लाखले नागरिकता लिएको स्वीकारेको थियो ।

एकथरि लोकतन्त्रवादीले पहिलो मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यो आन्दोलनको उर्जा नै नवागन्तुक नागरिक भएको आक्षेप लगाएका थिए । संविधानसभाले बनाएको संविधानको विरोधमा उठेको दोश्रो ठूलो मधेस आन्दोलनमा पनि उनीहरुकै निर्णायक भूमिका रहेको आरोप यत्ति बेला मात्र होइन, उत्ति बेला पनि सरकारमा रहेका नेताहरुले लगाएकै हुन् । अब त उनीहरु जन्मसिद्ध नागरिक भएर मात्र नपुगेर बंशजको आधारमा पाउनु पर्ने माग गर्दैछन् । कांग्रेस, उसबेला मुखमा दही जमाएर बसेको मात्र थिएन, खुच्चिङ बजाउनचाहिँ उसले मुख खोलेको थियो । कहिले उताको नजिक देखिन खोज्ने, कहिले यताको साखुल्य बन्न खोज्ने उसको दोहोरो चरित्रले यता न उताको भएको तथ्य, निर्वाचन परिणामले देखाएकै हो । कांग्रेसले विगतको निर्वाचनमा जुन नियति झेल्नुप¥यो, आगतको निर्वाचनमा कम्युनिष्टले पनि भोग्न नपर्ला भन्ने छैन । किनभने कांग्रेस र कम्युनिष्ट आफ्ना लागि राजनीति गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई खेलाउनेको पनि आफ्नै दाउ हुनु स्वभाविक हो । त्यसमा पालैपालो सबै फँसेकै छन्, अबको पालो नेकपाकै हो, त्यसमा भ्रम नपाले हुन्छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट, माक्सवादी, लोकतन्त्रवादी बनेका छन्, कांग्रेस पनि प्रजातन्त्रवादी होइएला भनेर लोकतन्त्रको मन्त्र, त्यसैगरि जप्न वाध्य छ, जसरी नयाँ मुसल्मान प्याज धेरै खानमा बदनाम छ । सिद्धान्तका प्रति आस्था र निष्ठा त्यसैले उनीहरुमा नदारत हुन पुगेको छ । नेपाल अगाडि बढेको छैन । बाटो, पुल, ठूला शहर बन्नु र आर्थिक स्तर बढेर जीवन शैलीमा परिवर्तन आउनु परिवर्तनको लक्षण त हो तर प्रमाण होइन । आर्थिक विकासका आफ्नै डाइनामिजम् हुन्छ । नीति, नियम र गति त्यसले आफैं निर्धारित गर्छ । त्यसैले भौतिक विकास मात्र विकासको नापो होइन र हुन पनि सक्तैन । हिजोआज राष्ट्रिय एकताका आधार र पहिचान जुन गतिमा ध्वस्त हुँदै गएका छन्, त्यसले अबको बीसदेखि तीस वर्षभित्र हाम्रो देशको नाम त नेपाल नै रहने छ, तर निर्वाचित सरकार हाँक्ने भने अरुनै हुनेछन् । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो दिशामा देश अविराम गतिमा अघि बढीरहेको छ ।

त्यसको दिशा परिवर्तन गरेर नेपाली पहिचान जोगाउन सबैभन्दा पहिले “भूतको मन्त्र जपेर देउताको दर्शन पाइन्नँ” भन्ने उक्तिको मर्ममाथि मनन गर्न आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ । तर त्यो चेतना नेतृत्व गर्नेहरुमा जागेको देखिएको छैन । अबको राजनीतिको सही दिशा नै त्यही हो । सबैमा चेतना भया ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्