विश्वमा पहिलो कम्युनिष्ट क्रान्तिका नेता लेनिनलाई आफ्नो समयका सर्वशक्तिमान ‘तानाशाह’ मानिन्थ्यो । त्यो यस कारण कि उनले ‘राज्य र सत्ता’ नामको आफ्नो पुस्तकमा ठोकुवा गरेका थिए, कम्युनिष्टलाई राज्यसत्ता चाहिएकै आफ्ना विरोधीलाई सखाप पार्न त्यसको प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर हो ।
त्यो मान्यतालाई उनले सोभियत संघको संक्रमणकालमा कठोरतापूर्वक लागू गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको परिभाषा लगाउने क्रममा लेनिनले छुट्टै पुस्तक प्रकाशित गरेर त्यस्तो स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
त्यपछि नै हो, युरोपका प्रजातन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरुले कम्युनिष्टको आलोचना गर्दै भन्न थालेका थिए, कम्युनिष्ट पार्टी भनेको पोलिटब्युरो, अनि, पोलिटब्युरो भनेको चाहिँ महासचिव हो, जसको कामै महासचिवको निर्णय र कामको अनुमोदन गर्नु हो भन्ने कथन प्रचलित हुन पुगेको थियो । त्यस्तो आक्षेप कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता प्राप्त गरेपछि बढी लाग्न थालेको हो ।
पहिलो विश्वयुद्धकालका लेनिन र दोश्रो विश्वयुद्धपछिका स्टालिनको समर्थन र सहयोग प्राप्त गरेका पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशका शासकका अतिरिक्त चीनका माओत्से तुङ, उत्तर कोरियामा किमइल सुङ, भियतनामका होचि मिन्ह र क्युबाका फिडेल क्याष्ट्रोले पार्टी र सत्तामा जस्तो एकाधिकार पाएका थिए, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही तानाशाही अधिकार विधानसम्मत तरीकाले प्राप्त गरेका छन्– गोदावरीको प्रथम विधान अधिवेशनबाट ।
त्यो अधिवेशनले जुन विधान पारित गरेको छ, त्यसको निष्कर्ष सारांश अथवा निष्कर्ष त्यत्ति हो । कहिँ नभएको जात्रा, हाँडिगाउँमा भन्ने उखान त्यसै भनिएको होइन । आजको युगमा पनि कुनै पार्टीले विधानमै त्यस्तो व्यक्तिलाई तानाशाह घोषित गरेको छ, जसले आफूलााई इतिहासकै भ्रष्ट, नालायक र असक्षम सावित गरिसकेको छ ।
फाशिष्ट र नाजी पार्टीको विधानमा पनि अहिलेको एमालेकै जस्तो नेतालाई अधिकारसम्पन्न मात्र होइन, देवत्वकरणसमेत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । झण्डै एकसय वर्षपछि नेपालमा एमालेले त्यसलाई दोहो¥याएको छ– ओलीको देवत्वकरण गरेर ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पिपुल्स कांग्रेसले दुई अवधि पूरा गर्नु अगावै राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई तेश्रोपटक मात्र होइन, आजिवन राष्ट्रपति घोषित गरेर दोश्रो कार्यकालभन्दा बढी अवधिसम्म राष्ट्रपति हुन नपाउने वैधानिक व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । त्यही सिको टपक्क टिपेर एमालेको विधान अधिवेशनले पनि उनलाई आजिवन अध्यक्ष हुने बाटो खोलिदिएको छ ।
अब उनको जीवनकालमा हुन बाँकी त्यत्ति हो । त्यो मुराद पनि निकट भविष्यमा पूरा हुनेछ, जब विधानमा दोश्रो संशोधन हुनेछ । उनी पहिलेको ब्राण्ड– मेड इन इण्डियाबाट रुपान्तरित भएर खतरनाक राष्ट्रवादीमा परिणत मात्र भएका छैनन्, समृद्धिका द्योतक पनि बन्नपुगेका छन् । हिन्दी उखान– खुदा मेहरवान तो, बन्दा पहल्मान, उत्ति बेलादेखि यस बेलासम्म त सजीव भएकै थियो, भविष्यमा झन् फलिफाप हुने भएको छ ।
किनभने, त्यो महाधिवेशनले उनलाई यसअघिका सम्पूर्ण अपराधबाट मुक्त गरिदिएको छ । उनले नयाँ जुनी पाएका छन् । त्यसको एक मात्र कारणचाहिँ उनलाई चुनौती दिने नेता कोही नहुनु मात्र होइन, उनले कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र विधानमाथि विराजमान हुन पाउने दैवी सुविधा पनि हो ।
पार्टीमा त्यस्तो सपूत कोही बचेका छैनन्, जसले उनीसँग सोधुन् कि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट पार्टी किन निकालिएर सडकमा आइपुग्यो ? कसका कारणले आइपुग्यो ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम कि ओलीका आफ्नै कारणले ? उनीहरुजस्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घामपानी झेलेका र सुल्झिएका नेता मिल्किएपछि पार्टीमा स्वाभिमान र आत्मसम्मान भएका नेता तथा कार्यकर्ता अटाउने कुरै थिएन । जो जति बचेका छन्, ओलीका अनुयायी अथवा पिछलग्गु छन्, उनीसँग मतभेद राख्न सक्ने गुण र क्षमता दुवै छैन । केही पदलोलुप तथा आत्महीन प्राणीहरु जो पेण्डुलम झै अवसरको खोजीमा मच्चिरहेका थिए, आश्वासन पाउनेवित्तिकै उतै थच्चिन पुगिहाले ।
एमालेको शक्ति केन्द्रीकरणको वर्तमान स्वरुपले धेरैलाई सन् १९२२ ताकाको इटालीका मुसोलिनीको फासिष्ट पार्टी अथवा सन् १९३२ ताकाका जर्मनीका हिटलरको नाजी पार्टीको स्थान र स्थितिको झल्को दिलायो भने आश्यर्य पटक्कै मान्नु पर्दैन । फाशिष्ट र नाजी पार्टीको विधानमा पनि अहिलेको एमालेकै जस्तो नेतालाई अधिकारसम्पन्न मात्र होइन, देवत्वकरणसमेत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
झण्डै एकसय वर्षपछि नेपालमा एमालेले त्यसलाई दोहोर्याएको छ– ओलीको देवत्वकरण गरेर । फाशिष्ट र नाजी पार्टीका विधान भनेकै नेताको देवत्वकरणको दस्तावेज थिए, जुन आज पनि युरोपका संग्रहालयमा सुरक्षित छन् । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्ध अपराधीलाई सजाय गर्न गठित न्युरेम्वर ट्रायलका दस्तावेजले त्यसबेलाका तानाशाहका सजिव चित्रण वर्णन गरेका छन् ।
छोटोमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना सर्वशक्तिमान नेतामा केन्द्रीत गर्नु तिनको विशेषता थियो । त्यो प्रकाशमा परीक्षण गर्ने हो भने गोदावरी अधिवेशनले पारित गरेको विधानको अन्तर्य अथवा सारसंक्षेप पनि त्यही हो । यो दोहोर्याइ रहन आवश्यक छैन कि त्यसले ओलीको पुराना गल्तीका निम्ति क्षमा माग्ने र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने पश्चाताप र प्रतिवद्धता होइन, आत्मश्लाघाको उन्मद्ता प्रदर्शनलाई अनुमोदन गरेकाले त्यसको परिणाम पनि त्यही हुनेछ, जे इटाली र जर्मनीमा भएको थियो । इतिहास दोहोरिँदैन तर घटना दोहोरिन्छ । नपत्याए प्रख्यात् पत्रकार विलियम शिररको “दि राइज एण्ड फल अफ दि थर्ड राइख” अध्ययन गरे पुग्छ ।
अहिलेको एमालेको विधानले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बन्ने केन्द्रीय सचिवालयलाई पार्टीको मुख्य इन्जिन घोषित भएको छ । पार्टी संगठनका शेष बोगीलाई त्यसैले हाँक्नेछ । त्यसको सोझो अर्थ हो, माथि भने झैं कम्युनिष्ट पार्टी भनेको केन्द्रीय सचिवालय, अनि, सचिवालय भनेको अध्यक्ष ओली । एक तु ही प्यार के काबिल, बाँकी सारा जहाँ है निकम्मा ! त्यही कारण त्यसलाई एक मात्र शक्तिशाली र निर्णायक केन्द्र तुल्याउन पोलिटब्युरो पनि खारेज गरिएको बुझ्न टाउको दुखाइरहन पर्दैन ।
कार्ल माक्र्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सर्वहारा र कम्युनिष्टको परिभाषा दिने क्रममा भनेका छन्– हरेक युगका प्रभुत्वशाली विचार जहिले पनि उनीहरुमाथि शासन गर्ने शासक वर्गकै विचार हुने गर्दछ । त्यसलाई एमालेले ओलीको जे विचार हो, त्यो एमालेको पनि विचार हो भनेर अनुवाद गरेको छ ।
माक्र्सले त्यही घोषणापत्रमा लेखेका छन्– कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा त्यसको अर्थ हुन्छ, निजी सम्पत्तिको अन्त्य । ओली अहिले नेपालकै सबैभन्दा धनी नेता हुन् । उनले त्यो सम्पत्ति तीन वर्षमा आर्जन गरेका हुन् । उनीजस्ता अवतारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न भएन । माक्र्सवादी चेतनाले कम्युनिष्ट पनि देख्दैनौं । पाठकको सुझाव चाहियो, अब उनलाई कुन नाम दिने ?
