काठमाडौं । चेक बाउन्सका मुद्दामा अदालतमा मिलापत्र गर्ने क्रम बढेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २६ चैत २०७७ मा गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाहेकका मिलापत्रलाई केही सहज बनाउने गरी निर्णयहरु गरेको थियो । जसमध्ये चेक बाउन्ससम्बन्धि मुद्दा पनि थिए । त्यसबेला सरकारवादी भएर चल्ने यस्ता मुद्दा २ हजार हाराहारी विचाराधीन थिए । धेरै मुद्दामा ठहर भएपछि आरोपीले मिलापत्र गर्न थालेका हुन् ।
यस्ता मुद्दामा अदालतबाट पैसा नतिर्नेलाई सजाय र जरिवाना भए पनि पीडितले उक्त रकम उठाउन निकै सकस पथ्र्यो । मुद्दा दायर भइसकेपछि जसरी पनि सजाय पाउने भएकाले प्रतिवादीले पैसा दिन आनाकानी गर्ने र सम्पत्तिबाटै असुलउपर गर्नुपर्दा पनि निवेदकलाई नै सास्ती हुन्थ्यो । यस व्यवस्थाबाट यस्ता समस्या केही घटेको वाणिज्यसम्बन्धि हेर्ने कानून व्यवसायी बताउँछन् ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अदालतमा दायर भइसकेका २३ र प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा ७८ वटा चेक बाउन्ससम्बन्धि मुद्दामा मिलापत्र भएका छन् । १५ वैशाख २०७८ यता हालसम्म २३ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्रका लागि पठाइएको छ । वाणिज्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई रकम तिरिसकेपछि उक्त मुद्दा टुंग्याउन मिलापत्र गराइन्छ । यसबाट मुद्दाको लगतकट्टि हुन्छ ।
यसैगरी प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका क्रममा रहेको मुद्दामा भने आरोपितले पैसा तिरिदिएमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रायः मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दछ । विशेषका अनुसार मध्य वैशाखदेखि हालसम्म यस्ता ७८ वटा जाहेरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । ‘
उच्च अदालत पाटनको विवरण अनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धि मुद्दामा लगभग शतप्रतिशत नै ठहर हुने गरेको छ । ठहर भएपछि पीडितलाई बिगा तिरी बिगो बराबर जरिवाना समेत तिर्नुपर्छ । त्यसका साथै कैद सजाय समेत हुने गरेको छ । ‘पक्राउ परिसकेपछि मिलापत्रमा जाने प्रवृत्ती देखिन थालेको छ,’ काठमाडौं परिसरका एक अधिकृत भन्छन्,‘फैसला भइसकेपछि ठहर नै हुने लगभग निश्चित जस्तो हुने भएकाले पनि मिलापत्र हुन थालेको जस्तो देखिन्छ ।’ ठहरकै फैसला भएपनि पैसा फिर्ता लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले पीडित पक्षले पनि मिलापत्रकै जोड दिने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ८ माघ २०७७ मा संयुक्त इजलासमार्फत यस्ता मुद्दा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने आदेश दिएको थियो । ‘सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धि मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर’ विचार गरी कानूनबोजिम उचित निकास दिनु सम्बन्धित पदाधिकारी (सरकारी वकिल)को कर्तव्य बन्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तिम आदेश सुनाएको थियो ।
‘पहिले मुद्दा चलिसकेपछि मिलापत्र हुन्नथ्यो । जसबाट वादीले प्रतिवादीलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरे पनि मुद्दा चलिरहन्थ्यो । मागदाबीको आधारमा इजलासबाट आदेश हुन्थ्यो,’ उच्च अदालत पाटनकी उप–रजिष्ट्रार अमृताकुमारी शर्माले भनिन्, ‘तर अहिले मिलापत्रको निर्णय भएपछि बिस्तारै धेरैले जानकारी पाए र पैसा बाहिरै फच्छ्र्यौट गरेर मिलापत्रको निवेदन लिएर आउँछन् ।’
महान्यायाधिवक्ताले धेरै अगाडि नै निर्णय गरे पनि १३ वैशाख २०७८ मा मात्र राजपत्रमा यसको सूचना प्रकाशित भएको थियो । औपचारिक रुपमा त्यसपछि मात्र चेक बाउन्समा मिलापत्रको सुरुआत भएको हो ।
