बिरालोको घाँटीमा घण्टी « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

बिरालोको घाँटीमा घण्टी


शम्भु श्रेष्ठ


चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्यो भने उनले यो संविधान नै ध्वस्त पार्छन् भन्ने चेतावनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यतिबेलै दिएका थिए ।

नभन्दै, राणाको पछिल्लो गतिविधिले त्यस्तै संकेत गरेको छ । त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्न राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले गरेका छन् । न्यायालयको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुई पटक भंग गरेको सार्वभौम संसद् पुनःस्थापना गरेको न्यायालय अहिले आफैँ संकटमा पर्नु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई कतिसम्म बदनाम बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

न्यायालयमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक भागबण्डाको एउटै कारण प्रधानन्यायाधीश राणा हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि न्यायालय टुकुचामा परिणत भएको सायद यो नै पहिलो घटना होला । अन्यथा, पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थामा पनि न्यायालय यति साह्रो दुर्गन्धित भएको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन । राणाको कार्यकालमा भएका जति पनि विवादास्पद फैसलाहरु छन्, तिनको संसद्मा एक–एक छानबिन गरेर उनीलाई कठोर जेल सजाय गरिनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालय शुद्धिकरण हुनेछ ।

न्यायालय यस्तै होला भनेर त्यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतसहितका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीका अन्य नेतासमेत भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, ओलीले टेरपुच्छर लगाएनन् । किनभने, ओलीको नियत नै ठिक थिएन । यस्तै भ्रष्ट व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए भने न्यायालय पनि आफ्नो कब्जामा आउँछ भन्ने उनको सोच थियो । आखिर भयो पनि त्यही ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनमा राणाको भित्री साथ थियो । तर, स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशहरुका कारण धन्न संविधान जोगियो, पुनःस्थापना भयो । न्यायालयमा स्वच्छ छवि भएका इमान्दार न्यायाधीश नभएको भए पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेझै संविधान ध्वस्त भइसक्थ्यो । यो संविधान ध्वस्त पार्नकै लागि ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । उक्त विघटन सदर गर्न राणालाई संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबण्डा गरेर प्रलोभनमा पारियो ।

वास्तवमा, संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डा गर्न मिल्दैन । पदीय हिसाबले मात्र होइन नैतिकरुपले पनि मिल्दैन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशहरुमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिदेखि सरकारमा भाग खोजेको इतिहास सायदै पाइएला । जुन कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले गरे । उनको यस्तो हर्कतका कारण संवैधानिक इजलास अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नेपालको न्यायायिक इतिहासमा राणा कलंकको पात्र बनेका छन् । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महाअभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन । राणाको कार्यकालमा भएका जति पनि विवादास्पद फैसलाहरु छन्, तिनको संसद्मा एक एक छानबिन गरेर उनीलाई कठोर जेल सजाय गरिनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालय शुद्धिकरण हुनेछ । नभए, न्यायालयप्रति जनताको आस्था रहँदैन । न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्नु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्नु हो ।

अहिले राणाको गतिविधिले न्यायालयप्रतिको आस्था, विश्वास घटाएको छ । लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । संविधान धरापमा पर्ने खतरा छ । यो सबै खतराबाट देशलाई जोगाउन पनि राणामाथि अविलम्ब महाअभियोग लगाउनुपर्छ । यो कुरा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले नबुझेको होइन, तर राणाको ‘ब्ल्याकमेलिङ’का कारण ‘बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी झुण्ड्याउने’ भन्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरु अल्झिएका छन् ।

राजनीतिक दललाई यस्तो निरीह अवस्थामा पुर्याउने पनि केपी ओली नै हुन् । किनभने, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार दुईतिहाइको सरकारलाई थियो । तर, ओलीले दुईतिहाइ ‘भुइँ न भाँडो’ बनाएपछि राणा असनको साँढेजस्तै बनेका छन् । अब पनि राणालाई छुट दिने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलले राणामाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्