फेरि विघटनको खतरा « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

फेरि विघटनको खतरा


शम्भु श्रेष्ठ


आज सर्वोच्च अदालतमा जे भइरहेको छ, यस्तो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको संकेत मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यतिबेलै गरेको थिएँ । जतिबेला ओली दुईतिहाइ बहुमतसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा सामान्य नैतिकताको पनि ख्याल गरेनन् ।

मैले ओलीलाई यो कुरा पनि सम्झाएको थिएँ, ‘विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाउनु हुन्न भन्ने अडानमा तपाईंको पार्टी एमाले थियो । र, संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्याे । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाउनु हुन्न भन्ने तपाईंको पार्टी आज दुईतिहाइको बहुमतमा छ । कुन नैतिकताको आधारमा तपाईंले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै हुनुहुन्छ ?’ हठी स्वभावका ओली मेरो प्रश्नमा मौन बसे । राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे । परिणाम आज सिंगो देश र जनताले भोग्दैछ ।

वास्तवमा ओली यो संविधान ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । त्यो कुराको पुष्टि उनले दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरेर गरे । त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले दुई-दुई पटक ओलीले गरेको विघटनलाई सच्याउँदै संसद् पुनःस्थापना गर्यो । यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा ओलीकै पक्षमा थिए । विघटन सदर गराउन न्यायाधीशहरूमाथि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आयो । राणा स्वयंले आफूनिकट न्यायाधीशलाई परिचालन गरेर विघटन सदर गर्न धम्की दिए । यस घटनाले राणा अपराधिक मानसिकताका व्यक्ति हुन् भन्न सकिन्छ । राणाका कारण उनका विरोधी न्यायाधीशहरूको ज्यान अहिले पनि जोखिममा छ । कुर्ची जोगाउन उनले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि बाँकी राख्ने छैनन् । यसतर्फ सुरक्षा निकाय समयमै सजग हुनु आवश्यक छ ।

‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैँ राणाले गरेका भ्रष्टचार, अनियमितताको अहिले भण्डाफोर भएको छ । राणाको ज्यादती सहेर तीन–तीन वर्ष सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कति संयम भएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा उनी सर्वोच्चमा एक्लिँदा थाहा भयो । ‘मरेपछि उपियाँले पनि छाड्छ’ भनेझैं सर्वोच्चका इमान्दार न्यायाधीशहरू राणाजस्ता भ्रष्ट, अनैतिकसँगसँगै बस्न हुँदैन भनेर बेन्च बहिष्कार गरेपछि राणानिकट अन्य न्यायाधीशले पनि इमान्दार, निष्ठावान न्यायाधीशको साथ दिँदै इजलास बहिष्कार गरे । सिंगो बार एशोसिएसन राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत बारको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । एक प्रकारले भन्दा राणाविरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनआन्दोलन सुरु भएको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल मौन छन् । हरेक नेताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राणाको एउटा फैसलाले नेताहरूको राजनीति भविष्य समाप्त हुने बाटोमा देश जाँदैछ । स्वयं गठबन्धन सरकार विघटन हुने खतरातर्फ जाँदैछ । त्यसपछिको ‘भ्याकुम’मा फेरि खेल्ने राणाको भित्री षड्यन्त्र छ । किनभने, यो संविधान खरानी बनाउनु छ । देशलाई पुनः अस्थिरताको भुँमरीमा जाक्नु छ । र, देशलाई विदेशीको रणमैदान बनाउनु छ ।

त्यसैले अब यो संविधान जोगाउन, संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि राणालाई पदमुक्त गर्नैपर्छ । प्रमुख दल रमिते बनेर बस्नु हुन्न । संसद् विघटनदेखि नेकपाको एकता भंगसम्मको घटनामा विदेशी षड्यन्त्र लुकेको छ । जसका मतियार ओली र राणा नै हुन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्