काठमाडौं । अदालतले गरेका फैसलाको १४ अरब ४७ करोड ७२ लाख ९६ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ ८८ पैसा अझै असुल हुन बाँकी छ । हाल एक लाख ३२ हजार व्यक्ति फरारको सूचीमा छन् । खासगरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै नाजुक छ । फैसला कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर हुँदा सार्वजनिक सरोकारका रिटमा सर्वोच्च अदालतबाटै भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशसमेत अलपत्र छन् ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको अभिलेखबाट कैद असुलीको अवस्था पनि अत्यन्त नाजुक देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६,०७७ मा पुरानो एक लाख ४४ हजार ६ सय ६ बर्ष १२ दिन कैद असुल गर्न बाँकी थियो । यस बर्षको अन्त्यमा ३८ हजार चार सय एक बर्ष सात महिना ११ दिन कैद असुल भएको देखिन्छ । अझै एक लाख ६ हजार दुई सय चार बर्ष पाँच महिना एक दिन कैद असुल हुन बाँकी छ । जरिवानातर्फ पुरानो वक्यौता सबै जिल्ला अदालतको गरी १६ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ३२ हजार नौ सय ९७ रुपैयाँ २६ पैसा असुल्न बाँकी थियो । यस आर्थिक बर्षमा केबल दुई अरब ५१ करोड ४६ लाख ३६ हजार ९४ रुपैयाँ ३८ पैसा मात्र असुल भएको देखिन्छ ।
कोभिडकालमा फैसला कार्यान्वयनको बिषय झन् विकराल बनेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अदालतको फैसला समयमै कार्यान्वयन भएन भने न्याय पाएर पनि अर्थ हुँदैन । राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा बर्षौं मुद्दा लडेर फैसला हुने तर कार्यान्वयन नहुने अबस्थाले पीडित झन् पीडित भई अपराधीको मनोबल बढेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा ५३ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाउने योजना बनेको थियो । यसमा पहाड, मधेश, हिमाल गरी मुद्दाको बढी चाप हुने जिल्ला राखिएको थियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय कर्मचारीका भरमा आफैंले मात्र केही गर्न सक्ने अबस्था छैन । सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायको सहयोग भएन भने फैसला कार्यान्वयन असम्भव छ ।
अदालतहरुमा न्यायिक प्रहरीसँगै जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीसहितका कर्मचारीको ‘दस्ता’ रहने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । हतियारसहितका प्रहरीबिना कर्मचारीको भरमा अपराधी समात्न नसकिने निष्कर्ष निर्देशनालयको थियो । हाल यी सबै योजना अलपत्र परेको छ । कैद र जरिबाना असुलीको चाङमाथि चाङ थपिन थालेपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकालमा हतियारले सुसज्जित न्यायिक प्रहरी राख्ने तयारी गरियो । मिश्रले फैसला कार्यान्वयन वर्षसमेत घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालतहरुमा सजाय तोकिएका अपराधी समात्न भन्दै हतियारसहितका प्रहरी राख्ने तयारी गरिएको थियो ।
हतियारसहितका प्रहरीबिना कर्मचारीको भरमा अपराधी समात्न नसकिने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालत मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय थियो । बर्सौं लडेर मुद्दामा अन्तिम फैसला भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहिनता बढीरहेको छ । अपराधीको अगाडी पीडित पक्ष शिर निहुराएर हिंड्नुपर्ने अबस्था छ । निर्देशनालयमै फैसला कार्यान्वयन संकटमा पर्न थालेपछि न्यायपालिकाकै अग्रसरतामा हतियारसहितका प्रहरी राखेर भटाभट अपराधी समात्ने योजना बनाइएको हो । यस्का लागि मुलुकभरका अदालतमा न्यायिक प्रहरीको सम्भाव्यताबारे ‘सर्भे’ समेत भएको थियो ।
हतियारवाला न्यायिक प्रहरीबिना फैसला कार्यान्वयन सम्भव पनि थिएन । कर्मचारीका भरमा मात्र जोखिम मोलेर अपराधी पक्रेर ल्याउनु कठिन काम थियो । अदालतको सुरक्षा र फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि यो आवश्यक थियो । फैसला कार्यान्वयनका लागि भनेर एक हजार सात सय प्रहरी दरबन्दीसमेत स्वीकृत भइसकेको हो । तर भौतिक अवस्था र स्रोतसाधन अभाव भन्दै त्यतिबेला परिचालन हुन सकेन । स्वीकृत भएका सुरक्षाकर्मीको दरबन्दीले सर्वोच्च अदालतसहित मुद्दाको चाप भएका जिल्ला अदालतमा सरदर १५ देखि २० जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्न सकिने निश्कर्ष ‘सर्भे’ बाट आएको थियो । अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन दस्ता समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्ने भनिए पनि प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै कार्यान्वयन भएन ।
