कोरोनाभाइरसले पारेको प्रभाव अझै हट्न सकेको छैन । युवालाई बेरोजगारी समस्याले पिरोलिरहेको छ । अस्वभाविक रुपमा महँगी बढिरहेको छ । त्यसैमाथि दलहरूको खर्चिलो महाधिवेशन । यसले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
संघीय संसदमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दल यतिबेला आ–आफ्नो महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी सबैलाई महाधिवेशन लागेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । १० मंसिरदेखि सुरु भएको महाधिवेशन नारायणी नदीको तीरमा भव्यरुपमा उद्घाटन गरिएको थियो । अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को एकता महाधिवेशन चलिरेको छ ।
महाधिवेशनमा एमालेले ठूलो धनराशी खर्च गरेको देखियो । एउटा मञ्चका लागि ५० लाख, झण्डाको लागि २० लाख र साढे तीन लाखको त गैँडाको मस्कटमात्रै बनाएको छ । महाधिवेशनमा पाँच लाख कार्यकर्ता सहभागी भएको एमालेको दावी छ । ती कार्यकतालाई आवश्यक भोजन, आवास र यातायातको लागि खर्च हुने नै भयो । त्यस्तै, देश, विदेशका पाहुना र सजावटका लागि पनि त्यतिकै खर्च गरेको छ ।
‘सर्वहारा वर्गको पार्टी’ एमालेले औपचारिकरुपमा महाधिवेशनमा नौ करोड खर्च भएको बताएको छ । तर, तामझाम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । नौं करोडमात्रै खर्च भयो भन्ने विश्वास लाग्दैन । महाधिवेशनमा कार्यकर्ताबाहेक पार्टीको खर्च १५ करोडभन्दा बढी हुने सक्ने एमालेकै कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
पैसाले होस् या सत्कर्मले तत्कालका लागि एमाले ठूलै पार्टी देखियो । हुलले नारायणीको तीर ढाक्यो । एमालेले देखाउन खोजेको यति नै हो । पार्टी विभाजन भएपछि हामीसँग अझै यति जनता छन् भनेर देखाउन चाहन्थ्यो, त्यो देखायो । पुनः अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना पनि पूरा भयो । तत्कालका लागि पार्टी ठूलै देखियो । तर, नारायणीका तीरमा देखिएका हुल सबै एमालेका शुभचिन्तक हुन् या होइनन् ? भन्नेचाहिँ राम जानुन् । ए, ओली नै जानुन् । अब, बाँकी भनेको साढे सात करोड खर्चिएको नेतृत्वले गर्ने काम हेर्न हो ।
कोरोनाभाइरसले पारेको प्रभाव अझै हट्न सकेको छैन । युवालाई बेरोजगारी समस्याले पिरोलिरहेको छ । अस्वभाविक रुपमा महँगी बढिरहेको छ । त्यसैमाथि दलहरूको खर्चिलो महाधिवेशन । यसले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
एमालेको मात्रै होइन, अरु दलका महाधिवेशनमा पनि कम खर्च हुने देखिँदैन । कांग्रेसका तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । माओवादीका १६ सय र राप्रपाको चार हजार बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई पनि भोजन, आवास र यातायात खर्च आवश्यक पर्छ । देश, विदेशीका पाहुना पनि बोलाउँलान् । महाधिवेशन खुल्ला चौरमा गर्ने कुरो भएन । मञ्च बनाउनै प¥यो, सजाउनै प¥यो । खर्च त उस्तै । एमालेको भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि ।
कांग्रेसले महाधिवेशनमा यति लाग्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन । तर, अनुमानित रकम भने तय गर्दैछ । खर्च जुटाउँदै छ । माओवादीले पनि अहिलेसम्म महाधिवेशनमा लाग्ने खर्च खुलाएको छैन । तर, अनुमान भने गर्न सकिन्छ । एमालेले जतिकै तडकभडक नगरे पनि पाँच/छ करोडौं खर्च हुनेमा दुईमत छैन । राप्रपाले भने महाधिवेशनमा दुई करोड खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै आएको छ । तर, यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो ।
राजनीतिक दलले विभिन्न कार्यक्रम र महाधिवेशनमा करोडौं खर्च गरेको दृष्टान्त नयाँ होइन । आर्थिक मामिलामा दलहरूको पारदर्शी हुँदैन भन्ने कुरा पनि प्रायः सबैलाई थाहा भएकै हो । यो पहिलादेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताको आयस्रोत पारदर्शी भएन भने राजनीति धमिलिन्छ । अहिले नेपालको राजनीति धमिलिएको अवस्था छ । त्यसैमा नेता, कार्यकर्ता माछा मार्दैछन् ।
आफूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर सबै दलले राजनीति गर्दै आएका छन् । जोसुकै नेतालाई राजनीति कसका लागि गर्नुहुन्छ ? केका लागि गर्नुहुन्छ ? भनेर सोध्यो भने सजिलै जवाफ पाइन्छ– देश र जनताका लागि ।
देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने नेता र सर्वहारा वर्गका लागि राजनीति गर्ने पार्टीको महाधिवेशनमा यति धेरै तामझामपूर्ण किन ? देखावटीको लागि एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा किन ? जनताको हित र सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने नेताका पार्टीको महाधिवेशन यति खर्चिलो किन ? सबै आश्चर्यमा परेका छन् ।
नेताहरू बारम्बार भन्छन्– अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । महाधिवेशन र चुनावमा करोडौं खर्चेर आर्थिक क्रान्ति हुन्छ ? आर्थिक क्रान्ति भनेको ठूलो चौरमा आफ्ना आसेपासेलाई भेला गरेर अरुलाई गाली गर्नु हो ? भुजा ज्यूनार गरेर अरूलाई खुइल्याएर डकार गर्ने राजनीति कस्तो ? जीवनभर जनताका लागि लड्यौँ भन्ने नेता र पार्टीको खर्चको स्रोत के ? केका र कसका लागि राजनीति ? सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
कोरोनाभाइरसले पारेको प्रभाव अझै हट्न सकेको छैन । युवालाई बेरोजगारी समस्याले पिरोलिरहेको छ । कोरोनाका कारण ठप्प भएको आर्थिक गतिविधि राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन । यस्तो बेला सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नु र खर्चिलो महाधिवेश गर्नुले जनतामा आशा भन्दापनि निराशा छाएको छ ।
अहिले अस्वभाविक रुपमा महँगी बढिरहेको छ । त्यसैमाथि दलहरूको खर्चिलो महाधिवेशन । महँगी बढ््ने त निश्चित छ । दलहरूको खर्चिलो महाधिवेशनले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । महाधिवेशनले केही ठाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएपनि महँगीले अधिकांश जनताको ढाड सेक्ने पक्का छ ।
अहिले पनि गरीब–विपन्न जनता बिरामी हँुदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नु परिरहेको छ । रोग, भोक र शैक्षिक आधारमा नागरिक विभाजित छन् । यसलाई साँघुरो बनाउने जिम्मेवारी सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलको हो । तर, यहाँ वर्ग विभाजनलाई नै बल पुग्ने काम हुँदै आएको छ ।
तडकभडक र देखावटीका पछाडि दौडिने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा अघि बढिरहेको छ । ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई भोकै राखी कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाएर गर्ने राजनीति बढ्दो छ । मजदुरले बगाएको पसिनाले देश चलेको छ, नेताहरू चलेका छन् । तिनै मजदुरको चुल्हो बल्न नदिने राजनीतिले जनतामा आशा होइन, निराशाका बीज रोपिन थालेका छन् ।
आफ्नो मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न नसकेपछि अरुभन्दा ठूलो पार्टी देखाउन तडकभडक गरेको पाइन्छ । तडकभडक गर्न पैसा चाहिन्छ । खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेका छन् । चन्दा असुली, ठेक्कापट्टाबाट रकम असुली, राजनीतिक संरक्षणमा अर्बौ नीतिगत भ्रष्टाचार आदि ।
नेपालका राजनीतिक दलका आयव्ययमाथि जनताले शंका गरिरहेका छन् । अर्कातिर मुल जिम्मेवारी लिएर बसेका दलहरु नै अपारदर्शी छन् । पार्टीका कार्यक्रम र महाधिवेशन खर्चिलो बन्दै गएको छ । समाजवाद उन्मुख पार्टीको खर्चिलो महाधिवेशन हुनु भनेको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रश्रय दिनु हो ।
यदि पार्टी देश र जनताका लागि हो भने जनताको मन जित्ने काम गरेर देखाउनुपर्छ । राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनता हुन् । निर्वाचनमा जनताले भोट नदिएसम्म कुनैपनि नेता बन्दैनन्, सरकारमा पुग्दैनन् । यो कुरा राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताले ठण्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ ।
