Logo

प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा प्रचण्ड



शेरबहादुर देउवालाई २०५२ सालमा आम नेपाली जनजीविकाका प्रश्नहरू तेस्र्याएर जंगल पसेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समयको कालखण्डमा घुमिफिरी तिनै देउवासँग नारिएर बस्नुपर्ने संकटको जटिल अवस्थामा छन् ।

माओवादीसँगको सहकार्यमा कांग्रेसका भर्खर निर्वाचित नेतृत्वका केही नेताहरुले बाधा पुर्याउन खोजे पनि उनीहरूको खासै जोर चल्ने नदेखिएका कारण यो गठबन्धन चुनावसम्म तन्किने देखिन्छ ।

शहर पसेपछि सत्ताको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको माओवादी र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्डमाथि बमझैँ प्रश्नहरू विस्फोट भइरहेका छन् । प्रश्नहरूको घेराबन्दीलाई राजनीतिक कौशलताले तोडे भने प्रचण्ड केन्द्रीय भूमिकामा फेरि देखिएलान्, नत्र केपी शर्मा ओली र उनको गुट, उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका सबै शक्तिहरू, सिंगो एमालेको तारो बनेका प्रचण्डको राजनीति ठूलो जोखिममा देखिन्छ । सँगसँगै माओवादी पार्टीको भविष्य पनि । प्रचण्डको यो प्रतिरक्षात्मक अवस्थाको निम्ति कोही सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् भने त्यो ऊनी स्वयं हुन् ।

सबैलाई जगजाहेर भएको एउटा सत्य के हो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष नभएको भए मुलुकमा गणतन्त्र सम्भव थिएन । सेना लिएर बसेका राजालाई सत्ताच्युत गरेर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था उनकै अगुवाइमा भएको युद्धमा रगत बगाएका हजारौं शहीदको रगतसँग साटिएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

दलित, उत्पीडित, महिलाको हक अधिकारलाई देशको मूल कानूनमै लेखेर संविधानमा समाजवाद लेखिनु चानेचुने कुरा थिएन । कमरेड माओले भनेजस्तै, युद्ध कुनै बन्द कोठाभित्र बसेर कल्पना गरिने कुरो होइन । यो त मैदानमा गएर सिक्दै र खारिदै जनतासँग जनताकै मुक्तिको निम्ति चालिने अभियान हो । हो, जतिसुकै आलोचना गरे पनि प्रचण्डले युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेर अग्निपरीक्षामा आफूलाई होमेका हुन् ।

इमानदार नेताले इतिहासले सिकाएको शिक्षाबाट सिकेर इतिहासका गल्तीहरु पुनरावृत गर्दैन । प्रचण्डलाई पनि त्यो छुट छैन । जनताको रगतलाई आफैँ मात्र बन्न र आफ्नालाई मात्र बनाऊन सौदाबाजी गरे भने त्यसको हिसाब जनताले गर्न नै छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैचारिक बहस र अभ्यास चलिरहेको बेला प्रचण्ड ‘सशस्त्र युद्धको बेडा’ लिएर वेगको सागरमा होमिए पनि सर्वहारा अधिनायकत्वको लेनिनवादी शैलीको कम्युनिष्ट राज्यको परिकल्पना सफल भएन । क्रान्ति सम्झौतामा टुंगियो । राजा त्रिभुवनको समयदेखि धोखा दिएर गुमराहमा राखिएको संविधानसभाको सपना भने साकार भयो । शान्ति प्रक्रियामार्पmत बन्दुकको बलमा शक्ति आर्जन गरेको माओवादी जसै संसदीय अभ्यासमा होमियो, उसले धेरै कुरा त्याग्दै गयो ।

सेना समायोजनमा सैन्य शक्ति गुम्यो, पहिलो संसदीय निर्वाचनपछिको संविधानसभालाई आफ्नो एजेन्डामा पूर्णतः सफल बनाउन नसक्दा धेरै शक्तिले खेल्ने मौका पाए । बलियो जनाधार भएको एमालेको ओली समूह शुरुदेखि नै माओवादीको कट्टर विरोधी लाइनमै थियो । त्यो समूह भारतीय नाकाबन्दीपछि कथित राष्ट्रवादी बनेर निस्कियो ।

भारतसँग चुइँक्कसम्म गर्न नसक्ने कांग्रेसी इतिहास भएको नेपालमा कुनै नेताले अडान लिँदा जनता खुशी हुने नै भए । लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव बोकेको एमाले र संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको जगमा क्रान्ति र संगठन गरेको माओवादीको एकता जनताले रुचाए । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र देशमा संसदीय अभ्यासबाट पनि कम्युनिष्ट राज्यसत्ता सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भयो । जनता खुशी भए ।

सधैँ प्रतिपक्षीय राजनीति गरिरहेका नेपालका कम्युनिष्ट भनिएका यी दुई ठूला पार्टीले जनमतको घोर अपमान गरे । त्यसमा पार्टीभित्र प्रचण्डको प्रभाव देख्न नसक्ने एउटा समूहले ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा उचाले । ओली पनि हौसिए । मै राज्य, मै सर्वश्वको भूत ओलीको दिमागमा सवार हुँदा सरकार ढल्यो ।

महाधिवेशनमा प्रचण्डले सबै दोष ओलीको टाउकोमा हाले पनि पार्टी एकता बचाउन प्रचण्डको कौशलता पनि नपुगेको देखिन्छ । नेपालमा वामपन्थीहरुको शासन देखिनसहने र एकीकृत कम्युनिष्ट एकतालाई छिन्नभिन्न भएको देख्न चाहनेहरुको मनोकामना पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले, माओवादीलाई अलग–अलग बनाइँदा शक्ति क्षय भएको छ र आम जनतामा निराशा छाएको छ ।

वारेन बेनिसले भनेजस्तै असल नेता त्यही हो जसले आफूले देखाएको सपनालाई जीवन्त उतार्न सफल हुन्छ । प्रचण्डले आफू नेतृत्वको जनयुद्धमा साथ दिने हजारौं कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुलाई साथ लिएर लोककल्याणकारी कामको थालनी गरेको भए पक्कै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था केही फरक हुने थियो ।

जति–जति काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिमा प्रचण्ड होमिए, त्यति नै उनी जनताबाट टाढिँदै गरेको अनुभूत हिजो साथ दिने जमिनका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुले गर्न थाले । सबैका मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो– के यसैका निम्ति थियो हामीले युद्ध लडेको ? नेताहरु सम्भ्रान्त वर्गमा फेरिँदै जाँदा आफ्नै टीम जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्याे ।

सिंगो माओवादी शक्ति छिन्नभिन्न भयो । किरणदेखि विप्लवसम्म अलग्गै भए । बाबुरामले त कम्युनिष्ट आन्दोलन नै छोडे । प्रचण्डले स्वयंमाथि लागेको आर्थिक अपचलन, भारतीय शक्ति केन्द्रसँगको भूमिगतकालदेखिकै सम्बन्धको पर्याप्त खण्डन गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डको अति स्तुतिमा रम्ने र चाकडी गर्नेहरुले अकूत सम्पत्ति जोडे । तर, हिजो युद्धमा लागेकाहरु र भुइँमान्छेका बारेमा कहीँ पनि प्रभावकारी सम्बोधन भएन ।

हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लडेको प्रचण्डको अबको दुश्मन को हो ? उनीद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रस्ट छैन । खड्गप्रसाद ओलीलाई गाली गरेर लक्ष्यमा पुग्ने कुरा भ्रम मात्र हो । यदि, माक्र्सवादी अर्थतन्त्र र लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति मान्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसको पूँजीवादी अर्थनीति र सर्वहारा वर्गको हितमा ल्याइने समाजवादी राज्य नीतिको कुरा नगरी आफूलाई कसरी कम्युनिष्ट भनिरहन मिल्छ ?

जनस्तरसम्म बहसको विषय बनेको एमसीसीको समर्थन पनि गर्ने र एमसीसीमार्फत अमेरिकीहरुले प्रवेश गर्न खोजेको राजनीतिको विरोध पनि नगर्ने । तर आफूलाई पूँजीवादी विरोधी भनिरहने काम हुन सक्दैन ।

सामाजिक मुद्दाहरुका कुरा पनि गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील जनसरोकारका विषयमा, आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट कुनै परिवर्तनको पहल नगर्ने, कसरी जाग्छ त मानिसको विश्वास ? किन नगर्ने प्रश्नहरु प्रचण्ड र उनको माओवादी पार्टीसँग ।

माओवादी आन्दोलनको प्रमुख केन्द्र जनता नै हुन । जनताको बीचमा निर्माण गरिने बलियो फौज, शसक्तरूपमा जनपरिचालन र रणनीतिक कौशलताको कठोर अग्निपरीक्षा हो, माओवाद । जनताका सेवक हुन् कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता । जनतासँग सियोसम्म नलेऊ भनेका थिए माओले । तर, नेपालको माओवाद वास्तवमै माओको विचारभन्दा व्यवहारमा धेरै पर पुगिसकेको छ ।

माओवादी दस्तावेजमा क्रान्तिकारी शब्दको लेपन लगाएर मात्र हुँदैन । माओवादीका लागि सर्वश्व भनेको जनता होइन, सत्ता भएको छ । ठूला कमिशन, बार्गेनिङ, भ्रष्टाचारदेखि नैतिक पतनका काण्डहरुमा माओवादीका साना–ठूला सबै नेताको नाम आउन थालेको छ । कायकर्ता, शहीद परिवार अन्यत्र जाने ठाउँ नभएर बाध्यतावश बसेका छन् । धेरै कार्यकर्ता माओवादी पार्टी अब पुरानै अवस्थामा फर्किने हो कि होइन ? बडो द्विविधामा छन् ।

एकथरि पश्चिमाहरुको डलरको आडमा मोटाएका एजेन्टहरुले प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने सपना जीवितै राखेर बसेका छन । प्रचण्ड कमजोर बन्दा नेपालको राजनीतिमा धेरैको रोटी सेकिन्छ । जसको नेतृत्वमा मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आयो, उही एक्लिँदै गइरहेको अवस्था छ ।

प्रचण्डको विचारमा आएको स्खलन सबै कुराको निम्ति धेरै जिम्मेवार छ । ओलीको पोल्टामा त्यत्रो ठूलो गौरव बोकेको दललाई विसर्जन गर्नुअघि कम्तीमा कार्यकर्ताको बीचमा एकताको एजेन्डा लिएर जानपर्ने थियो । बेपत्ता र शहीद परिवारसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्याे । आफूमाथि लागेका हरेक आरोपहरुको कार्यकर्ता पंक्तिसम्म बहस चलाउनुपथ्र्याे ।

कार्यकर्तालाई दास होइन, कमरेडको मान्यता दिनुपथ्र्याे । नारायणी किनारमा ओलीको पुतला बनाउँदा खिसी गर्नेहरुले प्रचण्डको पुतलाको अगाडि उभिएर फोटो खिच्नु बिल्कुल दास मानसिकता हो । तुलनात्मकरुपमा के नै भिन्नता रह्यो र ?

मुख्य कुरा संसदीय अभ्यासको नाममा गुटले पार्टी कब्जा गर्ने र तलैसम्म चेन अफ कमाण्ड तयार गरेर आफू र आफ्ना मोटाउन हाल्ने ओली शैलीकै निरन्तरता दिने रणनीतिको निरन्तरता भयो भने प्रचण्डको राजनीतिक अवसान निश्चित छ ।

पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने हो भने जनतासँग टाढा भएर होइन कम्युनिष्ट पद्धतिको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको समाजवादी शैलीका नयाँ कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीति ल्याउनु पर्दछ ।

माओवादी नेताले छोरीलाई अमेरिकाको उच्च शिक्षा दिनु नराम्रो होइन । तर, जनताका छोराछोरीले पनि अवसर त बराबरी पाउनु पर्दछ । यसको निम्ति माओवादीको अबको बाटो नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । विगतका गल्तीहरुमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएरै जनतासँग माफी माग्दै परिवर्तनका पक्षधरहरुको बृहत् मोर्चा आजको आवश्यकता हो ।

यसो भएमा श्रमिकहरुको पक्षमा केही हुन सक्दछ । इमानदार नेताले इतिहासले सिकाएको शिक्षाबाट सिकेर इतिहासका गल्तीहरु पुनरावृत गर्दैन । प्रचण्डलाई पनि त्यो छुट छैन । जनताको रगतलाई आफैँ मात्र बन्न र आफ्नालाई मात्र बनाऊन सौदाबाजी गरे भने त्यसको हिसाब जनताले गर्न नै छ ।

– मदनपोखरा, पाल्पा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्