काठमाडौं । तिब्बत मामिलालाई लिएर शक्तिराष्ट्रबीच नेपालमा भूराजनीतिक संघर्ष बढ्न थालेपछि यसको असरबाट जोगिन नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।
खासगरी चीन र अमेरिका नेपालको मामिलामा पटक–पटक आमने सामने भएपछि राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्रको विषय छलफलमा आएको हो ।
पछिल्लो केही महिनायता नेपालको मामिलालाई लिएर विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई देश अमेरिका र चीनबीच सार्वजनिक रुपमै आरोपप्रत्यारोप चरिहेको छ ।
दुई साताअघि अमेरिकाले चीनको दुष्प्रचारका बाबजूत नेपालमा एमसीसी पारित भएको बताएपछि चीनले तत्कालै त्यसको खण्डन गरेको थियो । त्यसअघि नेपालले अमेरिकाको एसपीपी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको चीनले प्रशंसा गरेको थियो ।
हालै अमेरिकाबाट उपविदेशमन्त्री नेपाल आएर आफ्नो देशको पक्षमा लबिइङ गरेलगत्तै चीनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख नेतृत्वकै टोली नेपालमा आएर भेटवार्ता गरेको थियो ।
सानो र गरिब देश नेपालमा आखिर अमेरिका र चीनको यो संघर्ष किन चलिरहेको छ । यसमा एउटै विषय जोडिएको छ, तिब्बती शरणार्थी मामिला । ६ दशकदेखि नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर उनीहरुले नेपाललाई भूराजनीतिक टकराव बढाएका छन् ।
चीन नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीले चीनविरोधी कुनै गतिविधि नगरोस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिका ठीक विपरीत तिनै शरणार्थीको अधिकारको कुरा उठाएर चीनलाई दबाबमा राख्न चाहन्छ । एकले अर्कालाई कमजोर बनाउन उनीहरुले नेपालमा आफ्नो कुटनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।
गत ६ जेठमा नेपाल आएकी अमेरिकाकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाको तीनदिने नेपाल भ्रमणले पनि पछिल्लो विवाद बढाएको छ । उनी नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नै काठमाडौंका तिब्बती शरणर्थी क्याम्पमा पुगेकी थिइन् । जून विषयमा चीनले अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।
तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालमा अमेरिका–चीन टकराव झन्डै ६ दशक पुगिकसेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि फेरि नेपालमा दुई शक्तिराष्ट्रको आक्रामक कुटनीति सक्रिय भएको छ ।
अमेरिकी उपमन्त्री जियाले आफ्नो भ्रमणमा तिब्बती शरणार्थीका विषय मात्र उठाएकी थिइन् र उनीहरुलाई परिचयत्र दिनुपर्ने उनको प्रमुख दबाब भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जियाको भ्रमणलाई लिएर संसदमै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिदै सरकारले चीनविरोधी गतिविधि रोक्दै आएको प्रष्टिकरण दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले एक चीन नीतिमा दृढ रहेको र छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालको भूमी प्रयोग हुनन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि एमसीसी संसदबाट पारित गरेपछि चीनका आशंका आश्वस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने निर्णय भनेर निर्णय गराउनुपरेको थियो ।
तिब्बती मामिलाः नेपाललाई सधैैं तनाव
सन् १९५९ मा तिब्बतमा चीनले नियन्त्रण कायम गरेसँगै त्यहाँबाट हजारौं सर्वसाधरण भागेर नेपाल र भारत पुगेका थिए । भारतमा करिब एक लाख र नेपालमा २० हजार बसेको बताइन्छ ।
मानवियताको आधारमा त्यतिबेला रेडक्रसको सहयोगमा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपालमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि नै नेपालले यही कारण शक्तिराष्ट्रहरुको दबाब झेल्दै आएको छ । २०२८ सालमा भारत तथा पश्चिमा देशको सहयोगमा तिब्बतका खम्पा व्रिदोहीले तिब्बतविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष नै गरेका थिए ।
त्यतिबेला मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा गोप्य रुपमा खम्पाहरुलाई विदेशीले हतियार नै उपलब्ध गराइएका थिए । नेपाल सरकारले नेपाली सेना प्रयोग गरी खम्पा विद्रोहलाई नियन्त्रण गरेको थियो ।
त्यसपछि २०६३ सालसम्म तिब्बती शरणार्थी मामिला ससुप्त नै रह्यो । दरबारसँग चीनको विश्वासिलो सम्बन्ध भएकाले पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको चीनविरोध गतिविधि रोकिएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि फ्रि तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि बढेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नेपालमा सरकार बढेपछि फ्रि तिब्बत गतिविधि गर्ने समूहहरु उत्साहित रहेको बताइन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणको समयमा चीनले सुपुदर्गी सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । यो सन्धि तिब्बती शरणार्थीको हकमा समेत लागू हुन सक्ने र उनीहरुमाथि दमन हुनसक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले प्रश्न उठाएपछि पछि सरकार पछि हटेको थियो ।
नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच सार्वजनिक रुपमै आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । २०७७ को माघमा संयुक्तसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षामा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच आरोपप्रत्यारोप भएको थियो ।
अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले परिचयपत्र समेत नपाउँदा उनीहरुको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि चिनियाँ अधिकारीले असान्दर्भिक विषय उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
अहिलेको मुख्य विषय शरणार्थीको परिचयपत्रमा छ । नेपालमा सन् १९९३ सम्म परिचयपत्र दिइएको थियो । त्यतिबेलासम्म १३ हजार पाँच सय १४ जनाले परिचयपत्र पाएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङक छ । छुटेका, पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्तानले परिचयपत्र नपाउँदा समस्या झेलिरहेका छन् । यसबाट जागिर खाने, आवातजावत गर्ने, बैैैंक खाता खोल्ने तथा अध्ययनको अवसरबाट समेत कतिपय बञ्चित भएका छन् ।
उनीहरुलाई परिचयपत्र दिन नेपाल सरकारले सधैं सकारात्मक रहको बताएपनि यसबाट चीन रिसाउने डरले निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको र त्यसमा करिब सात हजारको परिचयपत्र नभएको बताइन्छ ।
नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको निर्वासित सरकार चल्दै आएको थियो । जसरी सरकारमा सांसद र मन्त्री हुन्छन् त्यही शैलीमा उनीहरुले संरचना बनाएका छन् । भारतको धर्मशालामा रहेका निर्वासित सरकारको संसदमा रहने ४८ सांसदमध्ये दुई सांसदको कोटा नेपालमा रहेको छ । हालै मात्र टासी ढुन्डुप र सोनाम नुर्बु निर्वाचनमार्फत नै सांसदमा छनोट भएका छन् ।
दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालयका रुपमा लाजिम्पाटमा गादेन खान्सार नामक कार्यालय छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धि काम सोही कार्यालयबाट हुने गरेको छ । सो कार्यालयको प्रमुख धर्मशालाबाट चुनिन्छन् ।
खम्पा ब्रिदोह पृष्ठभुमीका तिब्बती शरणार्थी छुल्ट्रिम चार वर्षदेखि सो कार्यालयको प्रमुख छन् । सोही कार्यालयले सबै क्याम्पमा बजेट समेत पठाउने गरेको छ । यो कार्यालयलाई पश्चिमा देशहरुले गोप्य रुपमा विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छन् । तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न यस्तो सहयोग प्रदान हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
हुन त पछिल्ला वर्ष नेपालले सकेसम्म यो विषयमा सन्तुलनको प्रयास गरिरहेको छ । २०६४÷६५ सालमा काठमाडौंमा नियमित जसो फ्रि तिब्बतसम्बन्धि आन्दोलन हुन्थ्यो । चिनियाँ दूतावास अगाडी चिनियाँ शरणार्थी र सुरक्षा निकायबीच झडप भइरहन्थे । आत्मदहाका घटना समेत भएका थिए ।
पछिल्लो करिब एक दशकयता यस्ता गतिविधि देखिएका छैनन् । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनु र नेपाल सरकारले पनि एक चीन नीतिको कार्यान्वायनमा प्रतिबद्धता जनाउँदा यस्ता गतिविधि रोकिएका हुन् ।
नेपालमा अमेरिकाको पछिल्लो सक्रियता र त्यसमा नेपाल सरकारको नीतिले दीर्घकालिन रुपमा देशको लागि शुभसंकेत नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्मुख देवीराम शर्माको टिप्पणी छ– ‘अमेरिकीहरुले नेपालमा दबाब बढाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘यसमा नेपाल सरकारको निर्णय हेर्दा कता कता शंकाको वातावरण बन्दै गएको छ । शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वमा हाम्रो भूमी प्रयोग हुन दिनुहुन्न ।’
शान्ति क्षेत्र घोषणा कति सम्भव ?
शक्तिराष्ट्रहरुको दबाब र चासो बढेपछि अहिले देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिँदै देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने धारणा विभिन्न दलका नेता तथा विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् । राजा वीरेन्द्रले २९ वर्षअघि अघि सारेको अवधारणा अहिले फेरि सान्दर्भिक देखिएको हो ।
सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक अघि सारेका थिए । उक्त सम्मेलनमा बोल्दै उनले विश्वका दुई ठूला देशबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्ति क्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताएका थिए । तर, छिमेकी देश भारतकै कारण त्यो प्रस्ताव असफल भएको बताइन्छ ।
सन् १९७२ को पुसमा गद्दी सम्हालेका राजा वीरेन्द्रले अल्जेरिया, भारत र चीनको भ्रमण गरेर यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपालका लागि शान्ति चाहिने भन्दै शान्तिका लागि ढोका खोल्ने हुँदा नेपालले असंलग्न विदेश नीति अँगाल्ने धारणा राजाको थियो ।
उनले भनेका थिए– ‘हामीलाई सुरक्षाका लागि शान्ति चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि शान्ति चाहिन्छ र हामीलाई विकासका लागि शान्ति चाहिन्छ ।’
नेपालको उक्त प्रस्तावलाई अमेरिका, चीन, फ्रान्स र यूकेसहित ११६ भन्दा बढी देशले समर्थन गरेका थिए । र छिमेकी देश भारत सधैं त्यसको विपक्षमा उत्रियो । कतिसम्म मभने कतिपय देशलाई नेपालको विरोधमा उचालेको थियो । त्यतिबेला रुसले समर्थन गरेकोमा भारतको दबाबपछि फिर्ता लिएको थियो । माओवादी नेता राम कार्कीलगायतले हाल यो प्रस्ताव फेरि अघि बढाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
