केही समययता नेपालमा तारान्तार अमेरिकी र चिनियाँ उच्च पदाधिकारीको भ्रमण जारी छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमणको तातो बहस सेलाउन नपाउँदै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेका छन् ।
भ्रमणका एजेण्डा जे बनाइए पनि विश्व नयाँ चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने संघारमा रहेको बेला नेपालमा भइरहेका यी भ्रमण नेपालको आवश्यकताका आधारमा भइरहेका छन् भन्न सकिन्न ।
यी भ्रमणहरू दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियामा अमेरिका र चीनबीच शक्तिका लागि बढ्दो तीव्र होडका क्रममा भएका प्रयत्नका सह–उत्पादन हुन् । यी भ्रमणलाई यसरी बुझ्न र अथ्र्याउन खोजियो भने मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
पृष्ठभूमिकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिका आफूसहित जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाड र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत चीनलाई घेर्ने दीर्घ रणनीतिमा छ । यसका लागि दुवै कोणबाट अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ, तिब्बत । अनि, त्यही तिब्बत प्रवेश गर्ने मूलढोका हो, नेपाल ।
नेपालको आन्तरिक र वाह्य दुबै नीतिमा यसअघि यति नाजुक मोडमा कहिल्यै पुगेको थिएन । यही परिस्थितिको ताकञ्जा बुझेर अमेरिकाले एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आफ्नो रणनीतिक जाल बिच्छाइरहेको हो ।
यही मूलढोकाबाट अमेरिका यो वा त्यो नाममा तिब्बतमा दख्खल दिन चाहन्छ । त्यसैले नेपाल अमेरिकी रणनीतिक ‘राडार’मा परेको हो । एमसीसी, एसपीपी जे–जे नाम दिए पनि अमेरिकाले नेपालसँग गर्ने सबै प्रकारका सहयोगका वाचा–बन्धन त्यही सिलसिलाका हिस्सा हुन् ।
छिमेकी मुलुक नेपालमा अमेरिकाले चालेको यो चाल चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । र, उसका लागि यो चाललाई माथ दिनु कुनै पनि अर्थमा आवश्यक होइन, अपरिहार्य छ । त्यही क्रममा चीन अमेरिकाले नेपालमा देखाएको क्रियालाई निरन्तर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
हरेक क्रियाको फरक दिशामा उतिनै मात्राको प्रतिक्रिया हुनु गतिको तेस्रो नियम हो । त्यही नियमअनुसार नै यो चिनियाँ प्रयत्न भइरहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसअघि चीन नेपालस्थित उसको परम्परागत मित्रशक्ति कम्युनिष्टहरूसँग मात्र उठबस गरिरहेको थियो । त्यस क्रममा उसले कम्युनिष्टहरूलाई जोड्न अनेक प्रयत्न गरे पनि ती प्रयत्न कामयाव हुन सकेनन् । केही वर्षअघि नेकपा बनाएर ढुक्क भएको चीन अहिले त्यो तीन चिरा भएको र त्यो सन्निकटमा एक हुने सम्भावना क्षीण देखेर चीन निराश छ ।
प्रस्तृत पृष्ठभूमिमा ऊ नेपालको एक प्रमुख शक्ति कांग्रेससँग नजिकिन बाध्य भएको छ । उसलाई थाहा छ, कांग्रेससँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउन सकिएन भने कुनै पनि बेला नेपालको सत्तासँगको सम्बन्ध पार्टीको लिकबाट बाहिर पुगेर सरकारी स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ ।
त्यसैले पनि चीन यतिबेला विपी कोइरालासँगको चीनको उठबसलाई सम्झाएरै भए पनि कांग्रेसलाई मित्रशक्ति बनाउन प्रयत्नशील छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चाओले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणका क्रममा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वसँग गरेको बाक्लै कूटनीतिक उठबस त्यसैको हिस्सा हो ।
स्मरणीय रहोस्, यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई बेइजिङमै बोलाएर पनि मित्रताका हात फैलाइसकेका छन् । र, त्यसले केही मात्रामा रङ्ग देखाइसकेको पनि छ ।
विश्व नयाँ चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने संघारमा रहेको यो नाजुक समयमा दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनबाट भएका प्रयत्नलाई नेपालका जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल र नीति–निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
एकातिर, उनीहरूका सहयोगी हातपछि जोडिएका स्वार्थको पहिचान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर देशको सर्वोत्तम हितको मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डताले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ ।
तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्षनेतृत्व र नीति निर्माताहरूले समयको यो चाललाई राम्ररी बुझ्न सकिरहेको छ जस्तो देखिएको छैन । यतिबेला नेपालको आन्तरिक अवस्था राजनीतिक र आर्थिक दुवै कोणबाट ओरालो लागिरहेको छ ।
सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव पराकाष्ठामा पुगेको छ । सत्ता नै सर्वोपरि भएको छ र त्यो प्राप्तिका लागि सबै जायज वा नाजायज साधनहरू प्रयोग वा दुरूपयोग भइरहेका छन् ।
मुलुकको आन्तरिक अवस्था नाजुक भएपछि त्यसैको प्रतिच्छायाका रूपमा रहने बाह्य सम्बन्ध पनि सहज हुने कुरै भएन । यसै पनि, नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू सधैंभरी वाह्य सम्बन्धलाई आफ्नो लाभ–हानिको विषय बनाएर त्यसमा खेल्दै एक–अर्काको उछित्तो काढ्दै आएका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा हुने भनेको मुलुकलाई बाह्यशक्तिको क्रीडास्थल बनाउन निमन्त्रणा दिने नै हो । मुलुक अहिले त्यही जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ अगाडि बढिरहेजस्तो देखिँदैछ ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व त सुदूर अवसरवादी छ नै, मुलुकको बाह्य नीतिका लागि स्थायी नेतृत्व मानिने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको नोकरशाहीतन्त्र पनि मुन्सीखाना युगमै फर्किएको छ । राजनीतिक नियुक्तिका कूटनीतिज्ञहरुको स्तर रसातलमा लाज पचाएर आफ्नो काम तमाम गर्न लागिपरेका करिअर कूटनीतिक भन्नेहरू पनि उत्ति नै जिम्मेवार छन् ।
नेपालको आन्तरिक र वाह्य दुबै नीति यसअघि यति नाजुक मोडमा कहिलै पुगेको थिएन । यही परिस्थितिको ताकञ्जा बुझेर अमेरिकाले एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आफ्नो रणनीतिक जाल बिच्छाइरहेको हो ।
एमसीसी पास गराएपछि ऊ त्यतिमै रोकिएको छैन, त्यसको सिक्वेल एसपीपीमा पुगेको छ । नेपालको अमेरिकी चालविरूद्ध रहेको जनमत र मिडियाको खबरदारीको कारण तत्काल त्यसमा केही अवरोध आए पनि अमेरिका त्यसमा पछि हट्ने छैन ।
अमेरिका आफ्नो योजनावद्ध रणनीतिअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ । ढिलोचाँडो त्यो हासिल गरेरै छोड्छ । उसले दोस्रो विकल्प मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै चरणका विकल्प तयार गरिसकेको छ र आवश्यकताअनुसार त्यसको प्रयोग गर्दै जाने निश्चित छ ।
मुलुक यस्तो नाजुक मोडमा पुगेको बेला फेरि पनि चाहिने भनेको राष्ट्रिय सहमति नै हो । नेपालको घरेलु नीतिमा राष्ट्रिय सहमति नबने पनि वाह्य नीतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ र अहिलेको अवस्थामा त्यसको कुनै बिकल्प पनि देखिँदैन ।
मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर एउटा साझा बाह्य नीति बनाउन आवश्यक हैन, अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने हाम्रो मुलुकको सामुहिक सौदाबाजीको शक्ति बढ्छ । त्यो शक्तिले हामी आफ्नो स्वार्थका लागि हाम्रो मुलुकलाई क्रिडास्थल बनाउनेहरूविरूद्ध लड्न सक्छौं ।
के त्यसका लागि हाम्रो मुलुकका राजनीतिक शक्ति र नीति निर्माताहरू तयार छन् ? अहिलेको चुरो प्रश्न भनेकै यही हो । उनीहरूको विगत र नियत हेर्दा तत्कालै त्यसका लागि तयार होलान् जस्तो देखिदैन । तर, समय घर्किसकेको छ, त्यसका लागि तयार नहुनेहरू समयको लिकबाट बाहरि घचेटिने निश्चित छन् ।
किनकि, देशका लागि सबैभन्दा ठूलो र स्थायी कुरा भनेकै मुलुकको स्वाधिनता हो । यो ध्रुवसत्यको हेक्का सबैलाई हुन जरूरी छ, यो वा त्यो बहानामा कसैले पनि यसबाट उन्मुक्ति पाउँन सक्दैन र पाउनु पनि हुँदैन ।
