अरुणपूर्वको ऐतिहासिक रुपरेखामा साउन २२ गते महत्वपूर्ण ‘तिथिमिति’ हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य लिम्बुवानलाई नेपाल अन्तरगत सह–राज्यको रुपमा ल्याइएकोले पनि यो तिथि महत्वपूर्ण छ ।
यहि मितिदेखि आजसम्म पनि यो राजनीतिक तिथिले संकेत गरेको हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेकाले यो राजनीतिक मुद्दा किनारा लागेको हैैन् ।
लिम्बुवान स्वतन्त्र कि स्वायत्त ?
नेपालका शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानलाई भित्र्याएको यतिका वर्षपछि पनि यो मुद्दा काँचैकचिलै छ । यसर्थ लिम्बुवानमा नेपाल अन्तरगतकै स्वायत्त लिम्बुवानको कुरा मात्रै उठेको छैन् । आठौं प्रदेश लिम्बुवान, टिष्टा नदी पश्चिम सिक्मिसहितको वृहत्तर लिम्बुवान र स्वतन्त्र लिम्बुवानको कुरा पनि बेलाकुबेला उठ्ने गरेको छ ।
यसकालागि लिम्बुवानमा जनमत संग्रह गरिनु पर्ने र त्यो जनमत संग्रहले नेपाल अन्तरगत रहने निर्णय दिए स्वायत्त लिम्बुवान हुने, विभाजनको निर्णय दिए स्वतन्त्र लिम्बुवान हुनुपर्ने माग यस अघिको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले बसालेको राजतन्त्र र राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । अतः औपनिवेशिक प्रचलनअनुसार यो भू–भाग स्वतन्त्र भएको सैद्धान्तिक मान्यताले पनि ठाउँ पाएको बहस हुँदै आएको थियो, छ ।
संविधानसभा, यो विषयलाई किनारा नलगाई गइसकेको छ । संविधानसभाले लिम्बुवान र किरात (खम्बुवान)को ऐतिहासिक भूगोललाई समायोजन गरेर एक नंं प्रदेश प्रस्तावित गरिसकेको छ । र, यतिखेर यहि प्रस्तावित प्रदेशको नामाकरणको सवाल पनि उठिरहेको छ ।
राजाले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो । प्रत्येक वर्षको साउन २२ गते अरुणपूर्व कालो दिन हो कि ऐतिहासिक दिन हो पर्खेर बसिरहेको छ । करिव अढाइ सय वर्षदेखि यो पर्खाइको अन्त्य हुन सकेको छैन् ।
जनमुक्तिको श्राद्धः
एक दशक वर्षअघि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषदले साउन २२ गतेलाई पहिलो पल्ट ‘कालो दिन’ भनेर घोषणा गर्याे । त्यही कालो दिन मनाउने क्रममा उसले अरुणपूर्वका ९ जिल्ला बन्द गरायो । त्यसयता जनमुक्ति पार्टीले लगातार यो ‘श्राद्ध’ गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन अरुण–सप्तकोशी पूर्वको लिम्बुवान वि.सं. १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग ‘नून–पानी’ सन्धि गर्दै नेपालमा गाभिएको थियो । त्यसअघि लिम्बुवान कहिले उपनिवेश त कहिले स्वतन्त्र, सार्वभौम देशको रुपमा रहँदै आएको थियो ।
आधुनिक नेपालमा गाभिएको यतिका वर्षपछि त्यही दिनलाई कालो दिन करार गर्नु पछिको उद्देश्य के हो ? लिम्बुवानसम्बद्ध संगठन र चुम्लुङले यो प्रश्नको जवाफ ‘तलब’ गर्नु आवश्यक थियो तर गरेन ।
परिषदले सुरु गरेको यो परिघटना पछि लिम्बुवानको स्थापना, व्यवस्थापन र उपयोगितामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । संयुक्त लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिको एक घटकले उठाएको यो विषयले लिम्बुवानको मुद्दालाई पेचिलो मात्र होईन, संकास्पद रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो र अझै गरिरहेको छ ।
मैले धेरै अघिदेखि यो विषयलाई प्रमुख छापाहरुमा महत्वकासाथ उठाएको थिएँ । र, साउन २२ गतेलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक नभए यसले लिम्बुवानको मुद्दालाई बराल्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले पनि त्यसको बाछिटा देखिन छँदैछ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधान निर्माणमा जनतामा सुझाव बटुल्न गएका सभासदहरुलाई झापाको दमकमा पूर्व किरात लिम्बुवानका समर्थकहरुले ‘मित्र राष्ट्रका सभासदहरुलाई स्वागत छ’ भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
ठीक त्यही स्तरको आवाज नभएपनि यो निर्णय त्यतैतिर उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । यो निर्णय जनमुक्तिले काम नपाएको बेला कार्यकर्ता तताउन गरेको लहड मात्रै हो कि ? यसको परिणामको मूल्याङ्कन पनि गरेको छ ? यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
लालमोहरको सार
‘हिजो आफैआफ आपुंगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिञ्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानले भोग्ये गर । हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस्, ताँबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बाँधी माथि लेखिने कुल भाइलाई दियौं । इति सम्बत् १८३१ साल मिति सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी सुभाय शुभम् ।’
राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसँग गरेको सन्धिको सार हो । यो सन्धि (लालमोहर)ले लिम्बुवानको सत्तालाई स्वशासनको आधारमा पृथक प्रशासनिक इकाई बनाएर नेपालमा गाभिएको देखिन आउँछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबखत सह–राज्यको रुपमा मान्यता दिएको रुपमा यो सन्धिलाई बुझ्नु न्यायोचित हुन्छ । लिम्बुवानको सवाल भनेको आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो । लिम्बुवान नेपालमा सह–राज्यको रुपमा नआएको भए त्यतिखेरै बृटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा मिलाईसकेको हुन्थ्यो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको परिणामले पनि यो कुरा देखाउँछ । यद्यपि, सुगौली सन्धिले लिम्बुवानलाई तीन फ्याक बनायो । लिम्बुवानको भूगोल सिक्किम, भारत (प. बंगाल) र नेपालमा विभाजन भयो ।
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङ साउन २२ गतेलाई कालो दिन भन्नु अव्यवहारिक हुने ठान्छन् । उनले लिम्बुवानले भन्ने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूभि १८३१ को सन्धिलाई मान्नु पर्ने जिकिर गरे । नेम्बाङले भने– ‘यो सन्धिलाई नमान्ने हो भने लिम्बुवानको विखण्डन हुन्छ ।’
तर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भगिनी संगठनले ‘कालो दिन’ करार गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि मजाक गर्दै आएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप लिम्बुवानमा स्वतन्त्र र वृहत्तरको मुद्धा उठेको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले भने लिम्बुवानलाई ‘नहारेको भूमि’ मान्दै लालमोहरको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यसपटक पनि ‘राजमुपा’ समर्थित लिम्बुवानले २२ गतेको कार्यक्रम कालो दिन करार गर्दै कोसीपूर्वका ९ जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । तर, उसले करार गरेको कालो दिनको घोषणाको कुनै राजनीतिक मूल्य छैन ।
वास्तवमा लिम्बुवान आधुनिक नेपालमा दुई देशको करार बमोजिम एकै देशमा रहेको तथ्यहरुले देखाउँछ । वि.सं. १६६८ देखि १८३१ सम्म सेन मकवान अन्तरगत स्वायत्तताको आधारमा लिम्बुवान संगठित थियो ।
वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लालमोहर पछि नेपाल अन्तरगत स्वशासन उपभोग गर्ने गरी संगठित भयो । गोर्खा राज्यका रघु रानाले नेतृत्व गरेको सेना र लिम्बुवानका काङ्सोरेले नेतृत्वको सेनासँगको सत्र पटकको भिषण लडाइँले पनि युद्धको छिनोफानो नभएपछि अन्त्यमा सिमित स्वायत्तता उपयोग गर्ने सर्तमा नेपालमा गाभिने दुबै पक्षले सहमति गरेका हुन ।
हुनतः विजयपुरका मुख्तियार बुद्धिकर्णले गोर्खाको स्वामित्व स्वीकार गरेका थिएनन् । तर, अन्य गण प्रमुखहरुले सन्धिलाई स्वीकार गरे । र, यो सिमित स्वायत्ततालाई रणबहादुर शाहको पालादेखि विस्तारै खोसिदै लगियो । जस्को अन्तिम अस्तित्व २०२१ सालमा समाप्त गरियो ।
यसरी लिम्बुवानले सेन मकवानकालमा १६३ वर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तरगत १९० वर्ष स्वायत्तता उपभोग गरि आएको हो । लिम्बुवानको यही स्वायत्ततालाई आजपनि ‘दश लिम्बुवान सत्र थुम’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको अन्य क्षेत्रको संघीयताको माग र लिम्बुवानको माग फरक छ । लिम्बुवानको आजको माग पनि नेपाल अन्तरगत रहने नै हो । वि.सं. २०२१ पछि लिम्बुवानलाई पूर्णरुपमा काठमाण्डु अधिनस्त गरियो । आजको माग भनेको त्यही ‘अधिनस्त’लाई नेपाल राज्य ‘अन्तरगत’मा रुपान्तरण गर्ने हो । यसबखत त प्रदेश नं. १ को निर्माणसँगै ‘लिम्बुवान किरात’ नामाकरणको मात्र प्रस्ताव हो ।
लिम्बुवानले राजनीतिक मान्यता बारम्बार पाएको हो । राजनीतिक आन्दोलनले लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरिसकेको विषय हो । लिम्बुवानले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो ।
दोस्रो जनान्दोलनपछि राष्ट्रिय सरकारले विभिन्न समयमा लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएकै हुन् । वि.सं. ०६४ पागुन १८ गते सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति र त्यही सालको चैत ५ गते भएको सहमतिमा ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखित सहमति पेट बोलीमा प्रस्ट छ ।
लिम्बुवान जातिय राज्य होइन । लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूभिको आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय राज्य हो । सिक्काको दुई पाटा भनेझैं लिम्बू जाति र थातथलो खुलेका जातिको मुक्ति पहिलो सर्त हो भने लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त लिम्बुवानको राजनीतिक रुपरेखा हो ।
वि.सं. १८३१ अघिको लिम्बुवानको पुनःस्थापना लिम्बुवानको माग होइन । यस्तो सम्भव पनि छैन । हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भंग भएका छन् । आर्थिक सन्तुलन पनि भंग हुने क्रममा छ । लिम्बुवानको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा गठन हुने आधुनिक राज्य हो ।
रुपमा यो लिम्बू जातिसँग अन्तरसंबन्धित लागे पनि सारमा यो लिम्बुवानवासीको साझा राज्य हो । यो भौगोलिक, प्रादेशिक क्षेत्रगत राज्य नै हो । यसैले लिम्बूजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूमि दावी गरेका हुन । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानमा टेकेर भविष्यको संघीय संरचनाको एउटा कडी लिम्बुवानलाई जोड्ने हो ।
तर, वि.सं. १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने लिम्बुवानको माग दावी गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यो सन्धिले लिम्बुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ ।
अतः साउन २२ गते कालो दिन कसरी हुन सक्छ ? प्रजातन्त्र विघटन गरे बराबरको पुष १ गते, माघ १९ वा असोज १८ जस्तो नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको कालो दिन जस्तो ‘साउन २२’ को दिन होइन ।
नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका उल्लेखित दिनका बारेमा चुँ नबोल्नेलाई साउन २२ गते ‘कालो दिन’ भन्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? यस्तो लहडी कुराले लिम्बुवानलाई विखण्डनको भाषमा लैजान्छ । लिम्बुवान किरात नामाकरणको मागको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
