हाम्रो मुलुक आज फेरि एकपटक संक्रमणको झोलामा गुटमुटिएको छ । गाउँ, सहरका चोक, चौतारोदेखि सिंहदरबारसम्म निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटै प्रश्न उठिरहेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै नागरिकले नयाँ ऊर्जा पैदा हुने आशा गरेका छन् ।
किनकि, यो सरकार दलगत स्वार्थ वा सत्तामा टाँसिने पुराना बिचौलियाहरूको धरहरामाथि होइन, पुस्ता र परिवर्तनको उद्घोष बोकेको जेनजी विद्रोहको बलिदानीको जगमा निर्माण भएको हो । तर विडम्बना ! समय बित्दै जाँदा यो सरकार पनि पुरानै खेलमा भासिने संकेत देखिन थालेको छ ।
आजको राजनीतिक वातावरण यस्तो छ कि हिजो सत्ताको पत्ता मारेर सडक तताउनेहरू आज शान्तिपूर्ण निर्वाचनको नारा कागजमा टाँसिरहेका छन् । हिजो संसद् विघटनलाई जनचाहाना भन्नेहरू आज चुनावको कुरा गर्दा देशको स्थिरताको आँकडा दोहो¥याइरहेका छन् । हिजो जनताको मतभन्दा जनताको सहमति ठूलो कुरा भनेर प्रवचन दिनेहरू आज संसद् पुनस्र्थापना नभए लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने चर्को प्रलाप गर्दै छन् ।
यहाँ अर्को कटुसत्य पनि छ कि पुराना दलहरू चुनावविरोधी होइनन्, उनीहरूलाई चुनाव होइन, पराजयसँग डर छ । उनीहरूलाई जनताले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकारसँग डर छ । त्यसैले कहिले सुरक्षा देखाएर, कहिले कानुन देखाएर, कहिले राष्ट्रिय सहमति देखाएर, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन देखाएर चुनाव टार्ने मिथ्यांकहरू तयार भइरहेका छन् । तर ती मिथ्यांकहरू खिया लागिसक्यो । जनता अब संवादको नाटक र स्थिरताको अभिनयबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन् ।
अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने आजको मुख्य काम भनेको जनतामा विश्वास जगाउने, सुरक्षा संयन्त्र सक्षम बनाउने, निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिने, पुराना दलहरूका सम्झौताका प्रपञ्चबाट टाढा रहने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनताको आँखामा आँखा जुधाएर ‘निर्वाचन हुन्छ’ भन्ने राजनीतिक आत्मबल देखाउने हो ।
जनतालाई यो कुरा स्पष्ट बुझाउनु पर्छ कि चुनाव कुनै पार्टीको पेवा होइन, यो देशको भविष्य निर्माणको मार्ग हो । जसले यसलाई रोक्न खोज्छ, उसले देशको भविष्य जोखिममा पार्छ, त्यो दल वा नेता जति नै ठूलो किन नहोस्, तर यिनै नीतिगत प्रश्नसँगै यो सरकारसँग जेनजी पुस्ताको बलिदानको धड्कन कति बाँकी छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रश्न पनि छ ।
यो सरकार तुच्छ नेताहरूको जालझेलपूर्ण खेलभन्दा माथि उठेर जनताको आकांक्षा व्यवहारमा उतार्ने अभिप्रायसहित एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको हो । तर इतिहास हेर्ने हो भने, आन्दोलनले बनाएका धेरै संरचनाहरू कालान्तरमा पुरानै दलहरूले कब्जा गरेका छन् ।
जसरी माओवादी आन्दोलनको अन्त्यमा बलिदान गर्नेहरू एकातिर फ्याँकिदिए, पद पाउनेहरू अर्कोतिर जम्मा भए । जसरी हिजो सडक तताउने युवाहरू अहिले सस्तो व्यङ्ग्यका पात्र बनिरहेका छन् । पुराना दलले तिनलाई नयाँ मान्छे, अनुभवहीन, कच्चा र अभावग्रस्त भनी चित्रित गरिरहेका छन् ।
मुलुकको परिवर्तित कदमका लागि संक्रमणकाल सधैं निर्णायक हुन्छ । यही समयमा नेतृत्वले सही निर्णय गरेन भने, त्यसको मूल्य पुस्तौँले चुकाउनुपर्छ । आजको संक्रमणकाल केवल सत्ता परिवर्तनको लागि मात्र होइन, मूलभूत रूपमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिको जरैदेखि अन्त्य र सुशासनको लागि हो । र, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको पनि हो भन्ने कुरो जिम्मेवार निकायले बेलैमा मनन गर्न जरुरी छ ।
अन्तरिम सरकार बनेदेखि नै पुराना दलहरूले सरकारलाई कमजोर बनाउने र चुनावलाई असम्भव पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । अन्तरिम सरकारसँग संरचना छैन, अनुभव छैन, सुरक्षा संयन्त्र तयारीमा छैन, पुराना मुद्दा छन्, जनमत विभाजित छ, चुनाव भयो भने देश बिग्रन्छ भन्नेजस्ता अफवाह फैलाइरहेका छन् । दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, यिनै पुराना दलहरूको मनपरीबाट आजित भएर नै देशमा तेस्रो पुस्ता जागेको हो । यस्तो अवस्थामा प्रश्न अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र रहेन, प्रश्न त कसको डरले चुनाव रोकिँदै छ भन्ने तहमा पुगेको छ ।
यदि, देशमा चुनाव हुँदैन भने त्यो संविधानको कमजोरीका कारण होइन, न त सुरक्षा संयन्त्रको असक्षमताका कारण नै, त्यो त सिधै राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावको परिणाम हुनेछ । किनकि, राजनीतिक इच्छा भए युद्धको खरानीबाट पनि मतदान केन्द्रहरूमा जनताले मतदान गरेको इतिहास हाम्रोसामु छन् । स्थिरता भनेको सत्तामा जमेका अनुहार जोगाइराख्नु होइन, स्थिरता भनेको जनताले बोलेको मतलाई सम्मान गर्नु हो ।
तर विडम्बना, आज स्थिरताको नाममा डर बेच्नेहरू नै अस्थिरताको कारखाना बनेका छन् । चुनाव भयो भने हारिन्छ भन्ने डर, नयाँ पुस्ता आयो भने हिसाबकिताब खुल्छ भन्ने त्रास र जनताले फैसला ग¥यो भने आफ्नो हैसियत घट्छ भन्ने भयले पुराना दलहरू चुनावदेखि डराइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनलाई समय नपुगेको, परिस्थिति अनुकूल नभएको र राष्ट्रिय सहमति नबनेको जस्ता झुत्रा गफ गर्दै छन् ।
चुनाव केवल मिति घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । तर, चुनाव असम्भव छ भनेर डर फैलाउनु पनि झुट हो । सुरक्षा संयन्त्रलाई निष्क्रिय देखाउनेहरू नै वर्षौँदेखि त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदै आएका थिए । निर्वाचन आयोगलाई कमजोर भन्नेहरू नै त्यसमा आफ्ना मान्छे घुसाएर निर्णय किनबेच गर्दै आएका थिए । आज उनै शक्तिहरू ‘संस्था कमजोर छ’ भनेर आँसु झारिरहेका छन् भने त्यो आँसु पीडाको होइन, सत्ताबाट चिप्लिने भयको हो ।
संस्था बलियो बनाउने भनेको पुराना अनुहार जोगाउने होइन, संस्थालाई दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने हो भन्ने कुरो अन्तरिम सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्रता दिनु भनेको भाषणमा होइन, व्यवहारमा हो । सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्षम बनाउनु भनेको आदेश थोपर्नु होइन, पेशागत मर्यादामा फर्काउनु हो ।
अर्को गम्भीर पक्ष भनेको जेनजी पुस्तासँगको नैतिक सम्बन्ध हो । यो पुस्ता कुनै पार्टीको झन्डामुनि जन्मिएको होइन, यो पुस्ता असफलताबाट थाकेर उठेको हो । यसले नारा होइन, परिणाम खोजेको हो । यसलाई भाषणभन्दा समयसीमा चाहिएको छ, प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन चाहिएको छ ।
यदि, अन्तरिम सरकार यो पुस्तालाई फेरि प्रतीक्षाको लाइनमा उभ्याउँछ भने, त्यो निराशा केवल सरकारप्रति सीमित रहने छैन, त्यो लोकतन्त्रप्रति नै अविश्वासमा परिणत हुनेछ । र जब युवाले लोकतन्त्रमा विश्वास गुमाउँछ, तब देश केवल शासनयोग्य होइन, विस्फोटयोग्य बन्छ । इतिहासमा यस्ता क्षणहरू सधैँ खतरनाक रहेका छन् ।
चुनाव कुनै वैकल्पिक विकल्प होइन, यो अपरिहार्य बाटो हो । निर्वाचन नगर्ने तर्कहरू जति सुशोभित भए पनि, ती सबै अन्ततः डरका भाष्य हुन् । अन्तरिम सरकार यदि साँच्चै परिवर्तनको गर्भबाट जन्मिएको हो भने, उसले पुराना दलको डर बोकेर हिँड्न सक्दैन । उसले जनताको आँखामा आँखा जुधाएर भन्नै पर्छ, हो निर्वाचन हुन्छ, जसरी पनि हुन्छ, समयमै हुन्छ । यही वाक्यमा यो सरकारको नैतिकता, विश्वसनीयता र भविष्य निहित छ ।
यदि, यो भनाइ उच्चारण गर्न यो सरकार डरायो भने, त्यसपछि यो सरकार पनि संक्रमणको झोलामै घुट्मुटिएको अर्को नाम मात्र हुनेछ । तर यदि यसले यो साहस देखायो भने, इतिहासले यसलाई एउटा सरकार होइन, एउटा मोडका रूपमा सम्झनेछ । यदि आज पनि निर्णय टारियो भने, भोलिको निर्णय जनताले लिनेछन् । र जब जनता सडकबाटै निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यतिबेला सिंहदरबारका गल्लीहरू चुपचाप साक्षी मात्र बन्नेछन् ।
–लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
