काठमाडौं । असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ ।
औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्ध रथि विभागले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था’ विषयक गोष्ठीमा उनले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन् ।
खाद्यान्नको प्रयोग, सर्वसाधाराणको पहुँच नहुनु, सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पु¥याएको असर, कोभिड-१९ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो । यसका साथै कृषिबाट युवा शक्तिको पलायन, जमिनको बाँझोपन तथा रोग किराको आक्रमणलगायत कारण खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै आएको मन्त्री यादवले बताए ।
‘विश्व बैंकको व्याख्यानुसार १ हजार ८ सय क्यालोरीभन्दा कम हुने गरी प्राप्त भएको खाद्य अवस्था गम्भीर किसिमको खाद्य असुरक्षा हो । ‘त्यस अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखिन्छ’ उनले भने । सामान्य मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय रहन दैनिक २ हजार २ सय क्यालोरी शक्ति आवश्यक पर्छ । यसको मुख्य सवाल खाद्यान्नको उपलब्धता नै हो ।
१५औँ पञ्चर्वषिय योजनामा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार ४८.२ प्रतिशत छन् । सरकारी तथ्याङकमा आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण तथा प्रशोधन र नोक्सानी कटाएर प्रतिव्यक्ति अनुमानित दुई सय ५७ किलो उपभोग योग्य खाद्यान्न रहेको अनुमान छ । यो औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकता शक्ति प्राप्तिका लागि पर्याप्त नै भएको मन्त्री यादवले बताए ।
आव ७८/७९ मा नेपालको कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यसबाट बीउ, पशुआहार भण्डारण, प्रशोधन, नोक्सानीलगायत कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । विसं २०७८ को एक अभिलेखअनुसार देशको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ ।
‘यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यक परिमाणका हिसाबले झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचतमा नै देखिन्छ । तर राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।’ उनले भने । उनका अनुसार देश भित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् ।
विगत एक दशकभन्दा बढीको समयलाई हेर्दा नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको वर्षबाहेक अन्य अवधिमा देशमा खाद्य सञ्चितिकै अवस्था देखिएको जनाइएको छ । चामलको आयात भने अनपेक्षित देखाएको छ । वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार मसिनो चामलको उपभोग बढ्दो क्रममा छ । चालमको उत्पादनले उपभोग धान्न सकेको छैन ।
तर ठीक विपरीत अन्य अन्न बालीमा उत्पादनको ठूलो परिमाण उपभोग भइरहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबमा कोदो तथा फापर जस्ता बालीको योगदान अझै मूलधारमा आउन सकेको छैन । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने कुल क्यालोरीको ७७ प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्नेमा दैनिक आवश्यक क्यालोरीको आपूर्ति यसअनुसार नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चाहिनेमध्ये ८७ प्रतिशत वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी दूध, दही मासु, अन्डालगायत पशुपक्षीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले माछा, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने दूधमा आत्मर्नभिरताको नजिक रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
यस हिसाबले खाद्य तथा सन्तुलित उपभोगमा पोषण सुरक्षाका लागि पशुपक्षीजन्य उत्पादन र आपूर्तिका साथै उपभोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिचाइ सुविधा विस्तारका साथै उन्नत बीउ, नस्लको उपलब्धतासँगै आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसका साथै खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामनाका लागि अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार पूर्वाधार विस्तारलगातयका कर्यक्रममा तीनै तहका सरकार, गैरसरकी निजी तथा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । यसलाई साझा जिम्मेवारीका रुपमा प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणपत्र सन् १९४८ को दफा २५ मा हरेक व्यक्तिलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ को धारा ११ मा पनि हरेक नागरिकलाई भोक मेटाउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्यांक छ ।
कोभिड-१९, रुस-युक्रेन युद्ध र सोबाट खाद्यान्न एवं इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र विभिन्न मुलुकले लिइरहेको खाद्य आयात/निर्यातसम्बन्धी परिवर्तित नीति लगायतका कारण नेपालमा पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो प्रभाव परिरहेको विज्ञको निष्कर्ष छ ।
