नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनपछि अर्थात, गत १५ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका आफ्ना प्रत्येक मन्त्रीहरूसँग एकवर्षे कार्य–सम्पादन सम्झौता गरे । यो नेपालको इतिहासमा त पहिलो थियो नै, विश्वकै लागि पनि नौलो अभ्यास बन्यो । सरकार सञ्चालनको साढे १६ महिना पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो कदम चालिएको थियो । त्यसैले स्वभाविक प्रश्न उठ्यो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्झौता किन गरे ? यसको कानुनी तथा संवैधानिक आधार छ कि छैन ? यी र यस्ता अनेक प्रश्न जन्माएको यो प्रकरणबारे अहिले पनि चर्चा र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उसै पनि आश्चर्यजनक र अनौठा काम गर्न रुचाउँछन् । के पछिल्लो कदमभित्र पनि त्यही स्वभावले काम गरेको हो ? सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । किनभने, अपेक्षाकृत जनताको कठघरामा दरिलोसँग उभिन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका विश्वसनियता दिनहुँ खस्किरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम बाध्यात्मक हुन जान्छ । तर, के यो बाध्यात्मक थियो ? यो पनि होइन । किनभने प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो अनौठो काम गर्नभन्दा सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने अनेक विकल्प र बाटा थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सवार छन् । पहिलोपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्दा देश ठूलो संकटमा थियो । संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए पनि दक्षिणको छिमेकी देश भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको थिएन । संविधानमा समेट्नुपर्ने भारतीय स्वार्थ र चाहना बोकेर नेपाल आएका भारतीय दूतलाई यिनै ओलीलगायत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मले स्पेश दिएनन् । जसका कारण, संविधान जारी भएपछि भारत नाकाबन्दीमा उत्रियो । तर, त्यो संकटपूर्ण अवस्थामा ओलीले कुशलतापूर्वक सरकारको नेतृत्व गरे । सिंगो देशलाई एकढिक्का बनाउन, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता उँचो राख्न उनी ऐतिहासिक रूपले नै सफल भए । त्यसैको बलमा केही महिनाभित्रै भएको निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको दल र उनले गठबन्धन गरेको माओवादीसमेतले ठूलो सफलता हासिल ग¥यो । निर्वाचनपछि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भए र वर्तमानको नेकपाको जन्म भयो । यहाँसम्म सफल देखिएका ओली दोस्रो सत्तारोहणमा भने अपेक्षाकृत सफल हुन सकिरहेका छैनन् । उनका मन्त्रीहरूका कार्य–सम्पादन भुत्ते देखिन्छन् । न तत्काल गर्नुपर्ने, जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्या समाधानमा मन्त्रीहरू प्रभावकारी काम गरिरहेका छन्, न दीर्घकालीन महत्वका कामले गति लिएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको गियर बदल्न यो विकल्प उठाए कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यो पनि होइन ।
सत्तारुढ दलको सांसद या सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलको सांसद मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था । यसकारण, ऊ स्वतः जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सहयोगी नै मानिन्छन् । कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुरूप काम गरेन या गर्न सकेन भने उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । नेपालको जस्तो संसदीय अभ्यास भएको पद्धतिमा जसलाई योग्य ठानेर मन्त्री बनाइएको हो, उसले सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकै कारण गर्नुपर्ने भनी तोकिएका काम र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा परेका काम सम्पादन गर्नैपर्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक मन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमै कार्य–सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्री र दुनियाँसामु उभ्याउनु उसप्रतिको अविश्वास र अनादर हो, उसले पाएको जनमतको पनि अपमान हो । यो अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको शासन गर्ने अराजनीतिक शैलीको अर्को उदाहरणका रूपमा रहनेछ।
जनअपेक्षाअनुसार सरकार दौडन नसक्नुमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीको दोष नहुने कुरै भएन । तर, दोष केवल मन्त्री मात्र छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै सचिवालय पनि हो । कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहबाट असहयोग पनि हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई यति धेरै भरोसा गरेका छन् कि त्यसको लाभ उठाएर सचिवालयमा रहेका कतिपय सल्लाहकारले मन्त्रालयहरूका काममा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । कयौँ मन्त्रालयका फाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टेवलमा महिनौँसम्म अड्किएका समाचार धेरैपटक सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवकै सामुन्ने मन्त्रीहरूको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । जसका कारण, ती उच्चतहका प्रशासकले मन्त्रीका निर्देशन पालना गर्दैनन् । बरु, उनीहरू प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सीमित सल्लाहका दाहिने हुन मरिहत्ते गर्छन् । जसका कारण मन्त्रालयका काम जाम भएर बसेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले सरकारको गियर बदल्नै खोजेका थिए भने आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प थियो । त्यसोतः पार्टी एकताको काम टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । तर, एक वर्षे करार गरेका मन्त्रीलाई हटाउनुअघि प्रधानमन्त्रीले किन हटाउने भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता आफैँले सिर्जना गरेका छन् । संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठनको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यति ठूलो संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा खुम्च्याउने काम प्रधानमन्त्रीले किन गरे ? प्रधानमन्त्री जानुन् या उनका सल्लाहकार जानुन् ।
